सध्या शाळा-महाविद्यालयात शिकणारे १८ वर्षांखालील कुमार-कुमारिका सर्रासपणे आई-वडिलांच्या गाड्या चालवतांना दिसतात. तेही थांबले पाहिजे. त्यांच्या वयात धुंदी असते. त्यामुळे जलद गाडी चालवण्याचा प्रकार वाढतो.
‘कायद्याच्या भाषेत मृत्यूपत्राला ‘इच्छापत्र’ (विल) अथवा ‘बिक्वेस्ट’ (Beguest) असे म्हणतात. ‘हिंदु उत्तराधिकार कायद्या’प्रमाणे (Hindu Succession Act) कोणत्या मृत्यूपत्राला कायदेशीर आणि बेकायदेशीर म्हणतात…
भारतामध्ये ‘अल्पसंख्यांक’ हा शब्द पुष्कळदा ‘राजकीय’ दृष्टीनेच अधिक वापरला जातो आणि येथील शासनकर्त्यांनी त्याला यथायोग्य खतपाणी दिलेले आहे.
सामान्य जनतेने याला भुलू नये आणि वस्तूस्थिती नेमकी काय आहे ? हे तिला कळावे यासाठी हा शब्दप्रपंच ! राज्यघटना कशी बनली ? हे पहिले जाणून घेणे प्रथम आवश्यक आहे.
अपकीर्तीच्या प्रकारामध्ये एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीविरुद्ध लेखी स्वरूपात काही मानहानीकारक खोटे आणि निंदनीय लिहिले असल्यास ही गोष्ट अपकीर्तीमध्ये येते.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या शिक्षेसंदर्भात कायद्यातील कलमांचा प्राप्त परिस्थितीनुसार जेव्हा अर्थ काढतात, तेव्हा चुकीच्या व्याख्येमुळे एखाद्याला किंवा समाजाला हानी अथवा त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, हा सिद्धांत कटाक्षाने पाळावा लागतो.
‘अगदी पौराणिक काळापासून कायद्याने स्त्रीला पुष्कळ संरक्षण दिलेले आहे. आपला भारतीय समाज मिताक्षर (जन्मामुळे मिळणारी मालकीत्व) आणि दयाभाग (कुणाच्या मृत्यूमुळे मिळणारे मालकीत्व) या दोन कुटुंब व्यवस्थेमध्ये दडलेला आहे.
‘कोणत्याही उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयामध्ये गेले की, पहिले नेमके कुणाला काय विचारावे ? हेच कळत नाही. ‘नवा गडी नवे राज्य’ या प्रकाराने नव्याने कार्यभाग साधला जातो. त्यामुळे हाताखाली काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची त्रेधा तिरपीट उडत असते.
‘सिनियर सिटीझन वेलफेअर अँड मेंटेनन्स ॲक्ट’ ! सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांना एक प्रकारे साहाय्याचा दिलेला हातच जणू ! याचा हेतू अतिशय चांगला आहे; परंतु खरोखरच हा हेतू यशस्वी होत आहे का ? हे आता पडताळण्याची वेळ आलेली आहे.
‘गोवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ‘रजिस्ट्रेशन’ (नोंदणी) हाऊसिंग सोसायटीला बहाल केलेले आहे, तरीसुद्धा ‘कन्व्हेयन्स डीड’ (अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया) न केल्यास ते रहित करण्याचा जो अट्टाहास सरकारने मांडला आहे, तो अत्यंत आश्‍चर्यजनक आहे.