गुन्ह्यासंबंधी (क्रिमिनल) कायद्याचा अन्वयार्थ !

‘कायदे बनवतांना अथवा कायद्याची कार्यवाही करतांना न्यायालयाला नेहमी तारतम्य बाळगावे लागते. शिक्षेसंदर्भात जेव्हा कायद्याच्या अर्थाचा प्रश्न येतो, तेव्हा तर अतिशय दक्षतेने कायद्याचा अन्वयार्थ करावा लागतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या शिक्षेसंदर्भात कायद्यातील कलमांचा प्राप्त परिस्थितीनुसार जेव्हा अर्थ काढतात, तेव्हा चुकीच्या व्याख्येमुळे एखाद्याला किंवा समाजाला हानी अथवा त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, हा सिद्धांत कटाक्षाने पाळावा लागतो. दंडात्मक कायदा (Penal statute), कर आकारणी कायदा तात्पुरता कायदा (Taxing statute Temporary Statute), उपचारात्मक कायदा (Remedial Statute) असे अनेक प्रकार कायदा (statute) सिद्ध करतांना वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळावे लागतात.

१. गुन्ह्यांसंबंधी (क्रिमिनल) अथवा दंडात्मक कायदा यांची भाषा सुटसुटीत असणे महत्त्वाचे

गुन्ह्यांसंबंधी (क्रिमिनल) अथवा दंडात्मक कायदा (पिनल स्टॅट्यूट) लिहितांना कायद्याच्या कलमांची भाषा आणि त्यातून निघत असलेला अर्थ ‘स्पष्ट’ अन् कोणताही दुसरा शाब्दिक अर्थबोध नसणाराच असावा लागतो. कायद्याच्या भाषेत याला ‘संदिग्धता’ (Ambiguity) असे म्हणतात. यानुसार दंडात्मक कायद्यामधील वाक्यरचना विणल्याप्रमाणे असावी. जर एखाद्या कलमाचे वा वाक्याचे पुष्कळ निरसन होऊनही जर दोन अर्थ निघत असतील, तर कायद्याच्या नियमांप्रमाणे कायद्याचा अर्थ आरोपी व्यक्तीच्या बाजूनेच घ्यावा लागतो. अपराधीपणाची संकल्पना (Concept of guilt) हा मुद्दा पुष्कळ काळजीपूर्वक हाताळावा लागतो. ‘९९ दोषी सुटले, तरी चालतील; पण एका निर्दाेषाला शिक्षा होता कामा नये’, या तत्त्वाचा येथे अंगीकार केला जातो. जर कायदेशीर प्रावधान (तरतूद) कडक आणि अस्पष्ट असेल, तर व्याख्येची आवश्यकता पडत नाही. काही वर्षांपूर्वी एका निवाड्यामध्ये आरोपीस फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. नियमानुसार तो दोषी फासावर लटकवण्यात आला; परंतु काही तांत्रिक दोषांमुळे दोरीचा पाश कवटीच्या वरच्या बाजूला आवळला गेल्यामुळे दोषी मनुष्य फासावर लटकला; परंतु त्याचा जीव गेलाच नाही. फास जेव्हा काढला गेला, त्या वेळेस तो जिवंत अवस्थेमध्येच खाली उतरला. आता कायद्याच्या भाषेत त्याला दिलेली शिक्षा ही तांत्रिकदृष्ट्या त्याने भोगलेली होती. त्यामुळे त्याला सोडावे लागले. पुढे हे सूत्र पुष्कळ गाजले. कायदे विधीमंडळात अनेक वादविवाद झाले आणि काही कालावधीनंतर फाशीच्या / मृत्यूदंडाच्या शिक्षेच्या कलमांच्या वाक्यांमध्ये सुस्पष्ट पालट करण्यात आले. ‘मरेपर्यंत फाशी द्या’ (हँग टिल डेथ), असा पालट पुढे वाक्यात करण्यात आला.

२. संशयिताला कायद्याच्या संदिग्धतेतून लाभ मिळण्याची शक्यता

मृत्यूदंड हा शब्द वापरायला आरंभ झाला. दंडामध्ये ‘मृत्यू’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आल्याने वाक्याच्या अर्थातील तांत्रिक तिढा संपुष्टात आला. वाक्याचे किंवा शब्दाचे अन्वयार्थ २ प्रकारे काढतात, एक म्हणजे उदारमतवादी आणि दुसरा म्हणजे शाब्दिक. उदारमतवादी प्रकारात जरा माणुसकीच्या भावनेने अर्थ काढण्यात येतो, तर शाब्दिकनुसार ‘जसाच्या तसा अर्थ’, हा शब्दानुसार लावावा लागतो. दंडात्मक कायद्यामध्ये शाब्दिक अर्थ काढण्यात भर असतो. यामध्ये कायदे विधीमंडळाच्या हेतूचा खरा अर्थ लक्षात घेतला जातो. शब्दांच्या मांडणीत जरा जरी संदिग्धता वाटली, तर त्याचा लाभ (Benefit of doubt) हा आरोपीला दिला जातो. मुंबईमध्ये झालेल्या सुप्रसिद्ध ‘हिट अँड रन’ केसमध्ये (अपघाताच्या प्रकरणामध्ये) सलमान खानलाही संदिग्धतेचा लाभ मिळाला आणि तो निर्दाेष सुटला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात सर्वाेच्च न्यायालयाला अनेक त्रुटी आढळल्या. वाक्यांचे / घटनांचे अन्वयार्थ लावतांना ढिसाळपणा सर्वाेच्च न्यायालयाला दिसला. अन्वेषण यंत्रणांमध्ये एकवाक्यता नसणे, पलटलेले साक्षीदार आणि चुकीने गृहीत धरण्यात आलेले पुरावे यांचा सर्वाेच्च न्यायालयाने पुनर्विचार केला अन् संदिग्धतेचा लाभ सलमान खानला मिळाला आणि तो निर्दाेष सुटला.

३. दंडात्मक कायद्याची व्याप्ती

कायद्याच्या नियमानुसार कोणत्याही अलगीकरणामध्ये कार्यवाही करता येत नाही. ‘कायद्याची वाक्यरचना ही सामंजस्यपूर्ण असावी’, असा नियम आहे. राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार जगण्याच्या अधिकारामध्ये विनामूल्य आणि निष्पक्ष चाचणीचा अधिकारही अभिप्रेत असतो. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व हे पाळावेच लागते. भारतीय दंड विधान कलम २ नुसार जो कुणी गुन्हा करील आणि ज्याचा अपराध सिद्ध होईल, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे; मग तो कोणत्याही जाती, धर्म, पंथ आणि राष्ट्रीयत्वाचा असू दे. दंडात्मक कायद्याच्या अंतर्गत भारतीय दंड संहिता १८६०, प्रतिबंध आणि अन्न भेसळ कायदा १९५४, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ आणि शस्त्र कायदा १९५९ हे सर्व कायदे येतात.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.