राज्यघटना पालटणार ? खरे कि काय ?

‘आजकाल देशातील मध्यवर्ती निवडणुकांचे वातावरण पुष्कळच तापलेले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक हिरीरीने एकमेकांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. टीव्ही लावल्यावर तर प्रतिदिन कोण आणि काय नवीन आरोप करत आहे ? आणि कोण त्याला निरुत्तर करत आहे, हेच चित्र बघून सामान्य जनता आता खरीखुरी कंटाळली आहे. कधी एकदा मतदान होते आहे, असे सर्वांना झाले आहे. बरे प्रत्येक जणच म्हणतो की, मी जिंकणार ! त्यामुळे वातावरण शिगेला पोचले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्यांचे त्यांचे घोषणापत्र प्रसिद्ध केलेले आहे. नुकत्याच एका राजकीय गटाकडून असा दावा केला जात आहे, ‘सत्ताधारी पक्ष आता राज्यघटनाच पालटणार आहेत’ किंवा ‘संविधान खतरे में है, उसको बचाना है, निर्भय बनो ।’ (राज्यघटना धोक्यामध्ये आहे, तिला वाचवण्यासाठी निर्भय बना !), इत्यादी गोष्टी सामान्य जनतेला ऐकायला मिळत आहेत.

या विषयाकडे कायदेशीर दृष्टीकोनातून नक्कीच पहावे लागेल. खरोखरच राज्यघटना पालटता येते का ? हा विषय देशपातळीवर चर्चिला जात आहे. सामान्य जनतेने याला भुलू नये आणि वस्तूस्थिती नेमकी काय आहे ? हे तिला कळावे यासाठी हा शब्दप्रपंच ! राज्यघटना कशी बनली ? हे पहिले जाणून घेणे प्रथम आवश्यक आहे.

१. राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली ?

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ब्रिटीश सरकार आणि भारतीय काँग्रेस यांच्यामध्ये चर्चा चालू असे की, राज्यघटना कशी असावी ? वर्ष १९४२ च्या ‘चले जाव’ आंदोलनानंतर आणि खरे म्हणजे दुसरे विश्वयुद्ध समाप्तीनंतर प्रत्येक देशाची शक्ती, पैसा, बळ, युद्ध साहित्य या गोष्टी न्यून झालेल्या होत्या. तत्कालीन ब्रिटीश सैन्यही हतबल झालेले होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे बाहेरून इंग्रजांविरुद्ध आक्रमण करणे चालू झालेले होते. इकडे ‘मुस्लीम लिग’ पक्षाची मोठी पक्षबांधणी चालू होती. एकंदरीतच वातावरण ब्रिटीशांना राज्य चालवण्याला काही अनुकूल नव्हते. १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये राज्यघटना समिती सिद्ध केली होती. ‘प्रिंसली स्टेट्स’, भारतीय काँग्रेस, मुस्लीम लीग, उजवे आणि साम्यवादी पक्ष, तसेच भारतातील जवळपास ५०० हून अधिक विचारवंत यांना या समितीमध्ये सामावण्यात आलेले होते. त्या वेळेस भारतीय काँग्रेसमध्ये हिंदू अधिक होते. त्यामुळे भारतीय काँग्रेसला ‘हिंदूंचा’ पक्ष असे संबोधले जात होते. त्यामुळे या घटना समितीवर आपला स्वतःचा वेगळा ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) स्थापन व्हावा आणि त्यासाठी काहीतरी मनात काळेबेरे योजना आखून ‘इंडियन मुस्लीम लिग’ वेगळा झाला आणि त्याने राज्यघटना समितीपासून फारकत घेतली. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेमध्ये त्यांचे काहीच योगदान नव्हते.

म. गांधी यांनीही राज्यघटना समितीमध्ये लक्ष घातले नव्हते. तेव्हापासून मसुदा बनण्यास प्रारंभ झाला होता. १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारत लौकिक कार्याने स्वतंत्र झाला.

खरेतर ब्रिटीश सरकारने ‘ट्रान्स्फर ऑफ पॉवर्स’ (सत्तेच्या अधिकारांचे हस्तांतर) भारताच्या अधिकृत काँग्रेस पक्षाला हवाली केले. प्रारंभी २९९ अधिकृत सदस्यांना त्या त्या भौगोलिक भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. तेव्हा अखंड भारत होता. त्यामुळे सदस्य अधिक होते; परंतु १४ ऑगस्ट १९४७ मध्ये पाकिस्तान वेगळा झाला आणि त्या भागातील सदस्य अन् प्रांत न्यून झाले. त्याच वेळेस काश्मीर हाही एक प्रांत होता अन् त्यांना ही भारतापासून वेगळे व्हायचे होते; परंतु पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण केले आणि काश्मीरच्या महाराजांनी घाबरून भारताकडे साहाय्य मागितले अन् त्यांनी काश्मीर भारतात विलीन करण्याचा निर्णय दिला. याच कालावधीत भारतातील अनुमाने २८४ सदस्यांनी जवळपास २ वर्षे ११ मास राज्यघटना लिहिली. यासाठी ७ वेगवेगळ्या समिती स्थापन केलेल्या होत्या. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर होते. त्यांच्यासमवेत श्री. मुन्शी, सदुल्ला, श्री. माधवराव गोपाल स्वामी इत्यादी मंडळी कार्यरत होती. खरे तर घटना डिसेंबर १९४९ मध्ये सिद्ध झाली होती; परंतु २६ जानेवारी १९५० हा दिवस निवडण्यात आला; कारण त्या दिवशी, म्हणजे २० वर्षांपूर्वी २६ जानेवारी १९३० मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव काँग्रेस परिषदेमध्ये पारित केला होता. त्यामुळे त्याच्या आठवणीत २६ जानेवारीला देशाची पहिली हस्तलिखित राज्यघटना पुस्तकाच्या स्वरूपात सिद्ध झाली. ज्यात विविध भाग आहेत. हिंदी, तसेच इंग्रजी भाषेमध्ये राज्यघटना लिहिली गेली. राज्यघटना म्हणजे ‘देश कसा चालवायचा ?’, याची एक प्रकारे माहिती पुस्तिका.’

२. राज्यघटनेत पालट किंवा त्यात दुरुस्ती करता येईल का ?

आता राज्यघटनेवरून देश चालवतांना जर काही अडचणी येत असतील अन् काही सुधारणा करणे अत्यंत जरूरीचे असेल, तर ती घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार घटनेमध्येच दिलेला आहे. वर्ष १९७३ मध्ये केरळ राज्यामध्ये एका हिंदु मठाचे मठाधिपती केशवानंद यांनी ‘स्टेट ऑफ केरळ’च्या विरुद्ध धार्मिक संपत्तीवर सरकारचा अंकुश असावा कि नसावा ? असा ‘लँड रिफॉर्म्स’विषयी (भूमी सुधारणेविषयी) दावा प्रविष्ट (दाखल) केला. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाकडून १३ न्यायमूर्तींचे पूर्णपीठ सिद्ध करण्यात आले. त्यावर प्रचंड खल करण्यात आला. राज्यघटनेच्या मूलभूत आराखड्याला आव्हान देण्यात आले. भारतातील आतापर्यंत सर्वांत मोठ्या पूर्णपिठाने अभूतपूर्व निकाल दिला, ‘राज्यघटना अंशतः पालटता येईल आणि आवश्यकता वाटल्यास सुधारणा करता येईल; पण घटनेचा जो पूर्ण ढाचा हा कधीही आणि कोणत्याही परिस्थितीत पालटता येणार नाही. मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व यांना कधी म्हणजे कधीही पालट करता येणार नाही.’ या निकालाचा संदर्भ देऊन असे म्हणता येईल, ‘राज्यघटना कधीच कुणाला केव्हाही संपूर्णतः पालटता येणार नाही !’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, फोंडा, गोवा.