सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रहित करून गोवा सरकारला लाभ काय ?

‘गोवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ‘रजिस्ट्रेशन’ (नोंदणी) हाऊसिंग सोसायटीला बहाल केलेले आहे, तरीसुद्धा ‘कन्व्हेयन्स डीड’ (अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया) न केल्यास ते रहित करण्याचा जो अट्टाहास सरकारने मांडला आहे, तो अत्यंत आश्‍चर्यजनक आहे.

१. नोंदणी रहित करण्यामधून नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पायदळी तुडवले जात नाही ना ?

अनेकाधिक ‘गृहनिर्माण सोसायटी ज्या कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत आहेत, त्यांची नोंदणी रहित केली जावी’, असा आदेश सरकारने काढलेला आहे. अनेक सोसायटीचे पदाधिकारी सोसायटी निबंधकाच्या (‘रजिस्ट्रार’च्या) कार्यालयात त्यांच्या समन्स वरील दिनांकाला उपस्थित रहात आहेत. ‘चूक विकासकाची (बिल्डरची) आणि शिक्षा निष्पाप सोसायटी सदस्याला’, या तत्त्वाने सारे काही चुकीचे घडत आहे. सोसायटीच्या सभासदाने त्या सदनिकेचे सर्व पैसे तर भरलेले असतात. त्याच समवेत सदनिका विकत घेतांना आवश्यक ती ‘स्टँप ड्युटी’ (मुद्रांक शुल्क) आणि ‘रजिस्ट्रेशन चार्जेस’ (नोंदणी शुल्क) भरून सरकारलाही महसूल दिलेला असतो, तसेच सोसायटीचे भागधारक होण्यासाठी सोसायटीलाही काही रक्कम भरलेली असते. निष्पाप सभासदाने सर्व पैसे देऊन आता त्याच्या पदरात काय पडणार आहे, तर सोसायटीचे ‘डि-रजिस्ट्रेशन !’ हा निव्वळ अन्याय आहे. यामध्ये ‘प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस’ (नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व) पायदळी तुडवले जात आहे. सरकारने विशिष्ट कालावधीसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये शिथिलताही आणलेली आहे, म्हणजे आपापल्या खिशातून पैसे टाकूनही ‘कन्व्हेयन्स’ (अभिहस्तांतरण) करता येत नाही आणि विकासकावरही दबाव टाकता येत नाही, तसेच ज्या इमारती पुष्कळ जुन्या झाल्या आहेत, त्यांना ‘रिडेव्हलपमेंट’साठीही (पुनर्विकासासाठी) जाता येत नाही. याविषयी जनतेमध्ये खर्‍या अर्थाने रोष आहे. ‘यातून सरकार विकासकांना सूट तर देत नाही ना ?’, असा संदेश जनमानसात जात आहे.

२. सोसायट्यांनी संघटित होऊन सरकारवर दबाव आणून कायदा करायला लावणे आवश्यक !

‘द गोवा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अ‍ॅक्ट २००१’प्रमाणे इतर सर्व गोष्टींविषयी सोसायटीला असणार्‍या नियमांचे पालन होणे, हे आवश्यकच आहे. लेखापरीक्षण (ऑडिट) नियमित होणे, निवडणुका घेणे, बैठकांचा इतिवृत्तांत (मिनिट्स ऑफ मिटींग्स) घेणे, हिशोब घेणे-देणे, वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (अ‍ॅन्युअल जनरल मिटींग) घेणे इत्यादी गोष्टी अत्यावश्यकच आहेत, यात काही शंका नाही. जर कोणत्या सोसायटीला या अनियमिततेसाठी नोटीस येत असेल, तर काही हरकत नसावी; परंतु ‘कन्व्हेयन्स’ (अभिहस्तांतरण) न केल्यामुळे तुमची नोंदणी रहित होणार असेल आणि त्यामुळे सोसायटीच्या सभासदांची अतोनात हानी होणार, या गोष्टी अक्षम्य आहेत. सर्व सोसायटीधारकांनी एकत्र येऊन यावर जाब विचारला पाहिजे आणि ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’चा (अभिहस्तांतरण प्रक्रियेचा) कायदा गोव्यासाठी संमत करून घ्यायला पाहिजे; परंतु येथे ‘चोर सोडून संन्यासाला फाशी’ हा प्रकार दिसत आहे. या संदर्भात मा. मुंबई उच्च न्यायालयात ‘रिट याचिका’ प्रविष्ट (दाखल) करून तेही सरकारला याविषयी आदेश देऊ शकतात; परंतु सोसायट्यांचा भरघोस पाठींबा आणि एकजुटीविना हे शक्य नाही. सध्या निवडणुकीच्या वातावरणात दबाव गट सिद्ध करून असे करणे, हे सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शक्य आहे. फोंड्यामध्ये जवळपास ५० टक्के सोसायटीचे ‘कन्व्हेयन्स डीड’ झालेले नाही. सर्व सोसायट्यांनी सभासदांची नावे, सदनिका क्रमांक, गाळा क्रमांक, विक्री कराराचा (‘सेल डीड’चा) दिनांक, भरलेले मुद्रांक शुल्क (स्टँप) आणि पैसे, विकासकाचे नाव, पत्ता, जागेचे तपशील आदी माहितीचा एक गठ्ठा एक शिष्टमंडळ संघटित करून जर मुख्यमंत्र्यांना, तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दिला, तर विधानसभेतून किंवा शासन आदेश (जी.आर्.) काढून हा कायदा प्रस्थापित करता येईल.

३. सरकारला पुष्कळ आर्थिक लाभ आणि अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता

खरे तर यात सरकारलाच पुष्कळ आर्थिक लाभ होणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीमध्ये कोट्यवधी रुपये येतील आणि सोसायट्यांना पुनर्विकास अन् वाढीव ‘चटई क्षेत्र निर्देशांक’ (एफ्.एस्.आय.) मिळेल. शहरातील जुन्या आणि नवीन इमारतींच्या संदर्भात पार्किंगची (वाहने उभी करण्याची) मोठी समस्या सुटेल. मोडकळीस आलेल्या इमारतींना नवे रूप मिळेल. बाजारामध्ये तेजी येऊन अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना मिळेल. या सर्वच उलाढालींमुळे नवनवीन सदनिका निर्माण होतील. त्यांच्या सर्व विक्री करारावरून सरकारला पुष्कळ मुद्रांक शुल्क मिळेल. सिमेंट, वाळू, सनला (बांधकामात वापरण्यात येणारा चुना), स्टील (लोखंडी सळई) या सर्व गोष्टींच्या व्यवहाराला गती येईल. एकंदरीत पुढील ५ वर्षांच्या काळात सुटसुटीत आणि सुनियोजित शहर दिसेल. शहरांची बकालता न्यून होईल. पणजी शहरात वाहन पार्किंगची जी उग्र समस्या आहे, तिला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. नवीन इमारतीतील ‘बेसमेंट’चे (तळमजल्याचे) दोन्ही मजले सभासदांची वाहने लावण्यासाठी वापरात आल्यामुळे रस्त्यावर नीटनेटकेपणा येईल.

४. सर्व सोसायटीधारक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी कायदा दुरुस्तीसाठी एकत्रित येण्याची आवश्यकता

या संदर्भात जर कायदा नसेल, तर शासकीय कर्मचार्‍यांची कुचंबणा होते. त्यांना वरिष्ठांचा आदेश पाळावा लागतो. कित्येक शासकीय अधिकारी जे यासंबंधी ‘कारणे दाखवा’ नोटीसा काढतात, त्यांना नियमाप्रमाणे वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे ऐकावेच लागते. त्यांचा नाईलाज असतो; परंतु त्यांनाही जाणवत असते की, सहकार नोंदणी कार्यालयामध्ये आलेले सोसायटीचे सभासद हे पूर्णपणे निर्दोष असतात. त्यांच्यावर कारवाई करतांना यांनाही पुष्कळ कणव येते; परंतु नोकरी असल्यामुळे ते हतबल असतात. जर गृहनिर्माण संस्थांनी एकत्र येऊन संयुक्त निवेदन सरकारला सादर केले, तर एकत्रितपणे या समस्येचा निकाल लागू शकतो. विधानसभेतील ४० आमदारांनी एकत्रितपणे हा विषय तडीस नेला, तर या कायद्याच्या कलमांमध्ये जर ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’च्या (अभिहस्तांतरण प्रक्रियेच्या) कायद्याचा अंतर्भाव केला, तर सर्वांचाच लाभ होईल. ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्थां’च्या अधिनियमासारखा कायदा गोव्यात संमत केला, तर खरोखरच ‘सुंदर लोकसेवा’ होईल. शासन तर दारी आणाच; पण लोकप्रिय घोषणांसह जर कायद्यात दुरुस्ती केली, तर याचा सामान्य जनता, सरकार, भूमी मालक, विकासक, तसेच बांधकाम व्यवसाय यांना याचा अत्यंत लाभ होईल. कुणीतरी पुढाकार घेऊन सहकारी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायट्यांची भेट घेऊन एकत्रितपणे वरील म्हणणे सरकारला मांडल्यास त्याचा पुष्कळ लाभ होईल आणि अनेकांचे आशीर्वाद त्यांना मिळतील.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.