सिंधुदुर्ग : शिक्षक मिळेपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा झाराप येथील पालकांचा निर्धार !
पालकांना असा निर्णय घ्यावा लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! प्रशासनाला केवळ आंदोलनाचीच भाषा समजते का ?
सिंधुदुर्ग : प्राथमिक शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्यास वाढता विरोध
राज्यात अनेक डी.एड्. आणि बी.एड्. पदवीधारक बेरोजगार असतांना प्राथमिक शाळांमधून सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने, तसेच नवीन शिक्षक भरती होईपर्यंत या बेरोजगार युवकांना संधी मिळावी.
१०८ कामकुमारनंदी महाराज यांच्या हत्येच्या प्रकरणी ‘सीबीआय’कडून अन्वेषण करा ! – सकल हिंदु समाजाचे प्रशासनास निवेदन
या प्रसंगी सकल हिंदु समाजाचे विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
रत्नागिरी बसस्थानकाच्या रखडलेल्या कामाविषयी मनसेने प्रशासनाला दिली निवेदनाद्वारे आंदोलनाची चेतावणी
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले रत्नागिरी मध्यवर्ती बसस्थानकाचे काम हे मातीचे मोठे ढिगारे, खड्डे आणि उभारलेले काही खांब या पलीकडे गेलेले दिसत नाही.
रत्नागिरी जिल्ह्यात तात्पुरती नियुक्ती केलेल्या शिक्षकांना कामावरून केले कमी
शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने ग्रामस्थांसह पालक आक्रमक झाले होते. अनेक ठिकाणी तर ‘आम्ही शाळा बंद करू’, अशी चेतावणी देण्यात आली होती.
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार !
दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून आरोपीला पॉक्सो कलम ३(c) ४ नुसार २० वर्षे सश्रम कारावास आणि ५ सहस्र रुपये दंड आणि ५ सहस्र रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली.
चिपळूण तालुक्यातील कळवंडे धरणाच्या भिंतीला दिला प्लास्टिकचा आधार
निकृष्ट काम करणारा ठेकेदार आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून या कामाचा सर्व पैसा वसूल करायला हवा !, तरच अशा प्रकारांना थोडा तरी आळा बसेल !
मुंबईहून बँकॉकला अवैधरित्‍या परदेशी चलन नेणार्‍या थायलंडमधील ४ महिलांना अटक !
सातत्‍याने घडणार्‍या अशा स्‍वरूपाच्‍या गुन्‍ह्यांवर नियंत्रण आणण्‍यासाठी मुंबई विमानतळ प्रशासनाने ठोस उपाय योजावेत !
केंद्र सरकारने घुसखोरांविषयी कडक पावले न उचलल्‍यास भारताचे हाल फ्रान्‍ससारखे होतील ! – अनिल धीर, संयोजक, इंडियन नॅशनल ट्रस्‍ट फॉर आर्ट अँड कल्‍चरल हेरिटेज
एक ‘सेक्‍युलर’ (निधर्मी) देश म्‍हणून युरोपमध्‍ये फ्रान्‍सचे उदाहरण दिले जाते. आता फ्रान्‍समध्‍ये ज्‍या दंगली होत आहेत, त्‍या अचानक होत नसून त्‍याची सिद्धता गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून चालू आहे. आज फ्रान्‍समध्‍ये लादलेल्‍या धर्मनिरपेक्षतेच्‍या अपयशाचे गंभीर परिणाम तेथील नागरिक भोगत आहेत.
‘पत्रकार कल्‍याण निधी समिती’वर ‘हिंदुस्‍थान पोस्‍ट’चे संपादक स्‍वप्‍नील सावरकर यांची निवड !
राज्‍यातील ७ प्रतिष्‍ठित माध्‍यमांतील प्रतिनिधींचा या समितीमध्‍ये ‘अशासकीय सदस्‍य’ म्‍हणून समावेश करण्‍यात आला आहे. त्‍यामध्‍ये श्री. स्‍वप्‍नील सावरकर यांचा समावेश आहे.