संपादकीय : सेवावृत्ती गमावलेली रुग्णालये !  

पुणे येथे तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेला रुग्णालयात भरती करून घेण्यासाठी दीनानाथ मंगेशकर या धर्मादाय रुग्णालयाने १० लाख रुपये डिपॉझिट (अनामत रक्कम) मागितले. ते भरू न शकल्याने तनिषा भिसे रुग्णालयात भरती न होता अन्य रुग्णालयात भरती झाल्या. या कालावधीत रक्तस्राव होऊन तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची चर्चा राज्यातील सर्व माध्यमांवर सध्या चालू आहे. माध्यमांवर चर्चा असल्यामुळे याचे वेगवेगळे पडसाद सर्वत्र उमटत आहेत. राज्यशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली. रुग्णालयानेही या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी केली. पुणे महानगरपालिकेने शहरातील सर्व ६५० हून अधिक रुग्णालयांना ‘डिपॉझिट’ न घेण्याविषयी नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील संबंधित डॉक्टरांनी पदाचे त्यागपत्र दिले. रुग्णालयाने चौकशी अहवाल उघड केल्यामुळे भिसे कुटुंबियांची अपकीर्ती झाल्याप्रकरणी रुग्णालयावर कारवाई करण्याचा आदेश महिला आयोगाने दिला. या प्रकरणाचे गांभीर्य पहाता असे होणे स्वाभाविकच आहे; मात्र ही सर्व कारवाई तात्कालिक ठरू नये. रुग्णालयांच्या आडून राज्यातील खासगी-धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना लुटण्याची जी माफियागिरी चालू आहे, तिला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांचे वेतन, महागडी यंत्रसामुग्री, त्यांची सुव्यवस्था, रुग्णालयातील सोयीसुविधा यांना येणारा व्यय मोठा असतो. हा व्यय भरून काढण्यासाठी हा सर्व आर्थिक भार रुग्णांच्या कुटुंबियांच्या माथी मारला जातो आणि आरोग्य सेवेला काळिमा फासण्याचा प्रकार चालू होतो. ज्या प्रकारे भूमाफिया, शिक्षण माफिया, वाळू माफिया राज्यात कार्यरत आहेत, त्याप्रमाणे ही आरोग्य यंत्रणा संघटितपणे रुग्णांची लुटमारी करत आहे.

राजकीय हितसंबंधांमुळेच उद्दामपणा ! 

महाराष्ट्रात सध्या ४८६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन रुग्णांसाठी १० टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. ‘रुग्णालयात येणार्‍या एकूण रुग्णांकडून मिळणार्‍या एकूण रकमेच्या २ टक्के निधीसाठी स्वतंत्रपणे ‘निर्धन निधी’ म्हणून खाते सिद्ध करावे आणि या निधीतून गरीब तसेच निर्धन रुग्णांना सवलत द्यावी’, असा हा ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०’चा कायदा आहे. या बदल्यात धर्मादाय रुग्णालये शासनाकडून अत्यल्प दरात भूमी घेतात, करामध्ये ३० टक्के सवलत आणि वीजदेयकामध्ये सवलत आदी विशेष लाभ घेतात; मात्र गरीब अन् निर्धन रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार देतांना हात आखडतात. खोटे रुग्ण दाखवणे, स्वत:च्या नातेवाइकांना लाभ देणे, खाटा उपलब्ध नसल्याचे दाखवणे अशा प्रकारे रुग्णालये सरकारची फसवणूक करतात. धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब आणि निर्धन रुग्णांची हेळसांड होत असल्याचे, तसेच धर्मादाय रुग्णालये शासनाकडून आर्थिक लाभ घेऊन रुग्णांना लाभ देत नसल्याच्या लक्षवेधी सूचना महाराष्ट्र विधीमंडळात अनेकदा उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे धर्मादाय रुग्णालयांची पडताळणी करण्यासाठी सरकारने वर्ष २०१६ मध्ये समितीची स्थापना केली. या समितीने राज्यातील काही धर्मादाय रुग्णालयांची पहाणी केली. त्यामध्ये दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचाही समावेश होता. या पडताळणीचा अहवाल समितीने सरकारला सादरही केला. यामध्ये आदित्य बिर्ला रुग्णालयाने सरकारकडून सलवतीच्या दरात भूमी घेऊन अनेक वर्षे एकही गरीब आणि निर्धन रुग्णाला सवलत दिली नसल्याचा प्रकार उघड झाला. या रुग्णालयात वर्ष २००६ ते २०१५ या कालावधीत तब्बल १२ कोटी रुपये निर्धन रुग्ण निधी जमा झाला होता; मात्र यातील एकही पैसा या रुग्णालयाने निर्धन रुग्णालयांवरील उपचारासाठी दिला नाही. यावरून राज्यातील अन्य धर्मादाय रुग्णालयांची स्थिती किती भयावह असेल, याची कल्पना करावी. आदित्य बिर्ला रुग्णालयाविषयीचा हा प्रकार वर्ष २०१६ मध्ये, म्हणजे शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळात उघड झाला; मात्र काँग्रेस सरकारच्या काळात याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. अशा प्रकारे अनेक रुग्णालयांनी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी अक्षरश: लाटला. हा प्रकार उघड झाल्यानंतरही आदित्य बिर्ला रुग्णालय निर्धन आणि गरीब रुग्णांना सवलत देण्यास सिद्ध नव्हते. केवढा हा उद्दामपणा. हा उद्दामपणा कशामुळे येतो ? याचाही अभ्यास करायला हवा. वर्ष २०२४ मध्ये आदित्य बिर्ला रुग्णालयाच्या व्यवस्थापकांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. ही सर्व रुग्णालये विविध राजकीय पक्षांशी जोडलेली आहेत. या रुग्णालयांचे राजकारण्यांशी हितसंबंध आहेत. या राजकीय हितसंबंधांमुळेच ही रुग्णालये इतकी उद्दाम झाली आहेत.

कायदा झाला; पण व्यवस्थेचे काय ?

धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना विनामूल्य अन् सवलतीच्या दरात उपचार मिळावेत, यासाठी मुळात वर्ष १९८६ पासून कायदा अस्तित्वात आहे; मात्र हा कायदा नावालाच होता. वर्ष २००४ मध्ये अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्या वडिलांना उपचारासाठी मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात भरती करण्यात आले; मात्र तेथे त्यांच्या वडिलांवर या कायद्याच्या अंतर्गत उपचाराचा लाभ देण्यात आला नाही, तसेच योग्य उपचारही करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यांच्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने याविषयीची नियमावली निश्चित करण्याचा आदेश दिला आणि ती नियमावली वर्ष २००६ मध्ये सरकारने सिद्ध केली. सांगायचे सूत्र एवढेच की, कायदा करण्यात आला. त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आली; मात्र त्यातून गरीब आणि निर्धन रुग्णांवर अद्यापही योग्य उपचार होत नाहीत, हे शासनकर्ते अन् प्रशासन यांचे अपयश आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आर्थिक लाभ मिळवला म्हणून दीनानाथ रुग्णालयावर टीका करत आहेत; मात्र अनेक वर्षे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचेच हे पाप आहे, याविषयी ते काही बोलत नाहीत. सद्यःस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली धर्मादाय रुग्णालयांकडून सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्याच्या व्यवस्थेसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष करण्यात आला असून ही सर्व व्यवस्था ऑनलाईन करण्यात येणार आहे; मात्र अद्यापही धर्मादाय रुग्णालयांसह अन्यही खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची लूटमार चालू आहे. वैद्यकीय उपचार ही सेवा राहिलेली नसून केवळ व्यवसाय झाला आहे. ‘रुग्णांवर उपचार हे सध्या प्राधान्य राहिलेले नाही, तर त्यातून किती पैसे कमवता येतील ?’, याकडे रुग्णालये पहात आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात झालेला प्रकार हा या वृत्तीतूनच झाला का ? अशा प्रकारे भारताची संस्कृती कधीही नव्हती. त्यामुळे भविष्यात वैद्यकीय क्षेत्रात सेवाभाव निर्माण होण्यासाठी येत्या काळात सरकारला प्रयत्न करावे लागतील.