शेतकरीविरोधी, विसंवादी सरकार असल्यामुळे महाविकास आघाडीचा सत्ताधार्‍यांच्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार ! – विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५

मुंबई, २ मार्च (वार्ता.) – सरकार हे शेतकरीविरोधी असून ३ बाजूला ३ तोंड असणारे हे विसंवादी सरकार आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी येथे केली. सरकार जनतेला न्याय देण्याची भूमिका बजावत नसल्यामुळे आणि सत्ताधारी पक्ष सातत्याने विरोधी पक्षाला सापत्नतेची वागणूक देत असल्यामुळे सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार घालत आहोत, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २ मार्च या दिवशी येथे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारच्या कार्यकाळात झालेले घोटाळे, अत्याचार, जनतेची सरकारकडून होणारी फसवणूक यांवर ताशेरे ओढले. या वेळी ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे, प्रतोद आणि आमदार सुनील प्रभू, आमदार भास्कर जाधव, काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ उपनेते अमीन पटेल, आमदार भाई जगताप आदी उपस्थित होते.

अंबादास दानवे म्हणाले की,

१. सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे दोषी आढळले; पण त्यांच्यावर अद्याप कारवाई नाही.

२. स्वारगेट प्रकरणाचा निषेध न करता गृहमंत्र्यांनी असंवेदनशील वक्तव्य केले असून अशा मंत्र्यांना मंत्रीमंडळात रहाण्याचा अधिकार नाही.

३. बीड प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याला कारागृहात विशेष सेवा दिली जाते. वर्धा येथे मद्यबंदी असतांना ७ सहस्र गुन्ह्यांची नोंद होते. सरकार यावर कोणतीही भूमिका घेत नाही.

४. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येला २ महिने उलटूनही मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे पसार आहे. इतिहासकार इंद्रजित सावंत यांना धमकी देणार्‍याप्रशांत कोरटकर याला सरकार संरक्षण देत आहे.

५. महापुरुषांचा अवमान करणार्‍या माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर कारवाईऐवजी पांघरूण घातले जात आहे.

६. वाहनांच्या नवीन क्रमांकांच्या पाट्यांना इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक शुल्क आकारले जाते.

७. नाफेडने सोयाबीनची संथगतीने खरेदी केली असून व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची लूट चालू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली होती; मात्र सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी त्यावरून घूमजाव केले.

८. ‘जलजीवन मिशन योजने’तील ४० टक्केच काम पूर्ण झाले असून यातील निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपवापर होत आहे.