|
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशिदीच्या केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल न उघडण्याचा आदेश दिवाणी न्यायालयाला दिला आहे. विशेष म्हणजे अद्याप सर्वेक्षण पथकाने अहवाल सादर केलेला नाही. न्यायालयाने या पथकाला बंद पाकिटाद्वारे अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. ‘८ जानेवारीपर्यंत या प्रकरणात कोणतीही कारवाई करू नये’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. ‘संभलमध्ये शांतता आवश्यक आहे’, असे न्यायालयाने या आदेशामागील कारण स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी ६ जानेवारीला पुढील सुनावणी करणार आहे. त्याच वेळी मशीद समितीला दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची अनुमती दिली आहे. शाही मशीद पूर्वीचे हरिहर मंदिर असल्याचा हिंदूंचा दावा असून त्यांनी यासाठी दिवाणी न्यायालयाच याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. त्यावरून न्यायालयाने सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता.
🏛️ Supreme Court on Sambhal Mosque Survey
Key Points:
✨ Supreme Court Directs Mosque committee to approach Allahabad High Court
✨ Directs the survey report to remain sealed and unopened until further orders@Vishnu_Jain1#ReclaimTemples संभल मस्जिद pic.twitter.com/nVvlsiCEEc
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 29, 2024
१. दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाने अधिवक्ता आयुक्त रमेश सिंह राघव यांच्या नेतृत्वखाली या मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. याविषयी अधिवक्ता राघव म्हणाले की, २४ नोव्हेंबरला सर्वेक्षणाच्या वेळी हिंसाचार झाला. त्यामुळे अहवाल सिद्ध होऊ शकला नाही.
२. जामा मशिदीचे अधिवक्ता शकील अहमद म्हणाले की, आम्ही न्यायालयाकडून या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मागवली आहेत. आज सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आला नाही. मशिदीत यापुढे सर्वेक्षण होणार नाही. दिवाणी न्यायालय आता या प्रकरणाची सुनावणी ८ जानेवारी २०२५ या दिवशी करणार आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल कोणत्या दिनांकापर्यंत सादर करायचा आहे, हे न्यायालय काही कालावधीनंतर सांगेल.
३. शुक्रवारच्या नमाजपठणाच्या पार्श्वभूमीवर संभल शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यापूर्वी पोलीस आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह म्हणाले होते की, प्रत्येक जण स्थानिक मशिदींमध्ये नमाजपठण करतील. बाहेरील लोक येथे घुसू नये यासाठी आम्ही लक्ष ठेवून आहोत.
४. संभल येथील हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने ३ सदस्यीय न्यायिक चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. हा आयोग २ महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर करेल.
जमियत उलेमा-ए-हिंद हिंसाचार ठार झालेल्या मुसलमानांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये देणार
जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना (इस्लामचा अभ्यासक) महमूद मदनी यांनी हिंसाचारात ठार झालेल्या ५ मुसलमान तरुणांचे ‘शहीद’ (धर्मासाठी प्राणत्याग करणारा) म्हणून वर्णन केले आणि त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. (जिहादी आतंकवादाचा आरोप असणारे, तसेच दंगल घडवणारे यांच्या पाठीशी जमियत-उलेमा-ए-हिंद नेहमीच अर्थसाहाय्य करत रहाते. या संघटनेला हे पैसे हलाल जिहादमधून मिळतात, असे म्हटले जाते, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)