Mumbai High court to Khaled Hussain : पाकिस्तानात किंवा आखाती देशात जा !

मुंबई – भारताच्या उदारमतवादी धोरणाचा अपलाभ घेऊ नका. पाकिस्तानात किंवा आखाती देशात जा. जगातील १२९ देशांमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. तुम्हाला ऑस्ट्रेलियातच का जायचे आहे ?, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयानेे येमेनचा नागरिक आणि कुटुंबासह पुण्यात १० वर्षे रहाणारा निर्वासित खालेद हुसेन याला सुनावले.

हुसेन याची येथे रहाण्याची मुदत संपल्याने पुणे पोलीस प्रशासनाने त्याला देश सोडून जाण्याची नोटीस बजावली; मात्र त्या विरोधात हुसेन याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने त्याला वरील शब्दांत फटकारले.

‘‘मी लवकरच ऑस्ट्रेलियात जाणार आहे. तेथील व्हिसासाठी प्रक्रिया चालू आहे. तोपर्यंत मला भारतात राहू द्या. परदेशी दांपत्याचे बाळ येथे जन्माला आल्यानंतर त्याला भारताचे नागरिकत्व मिळते; मात्र आमच्या मुलांना येथील नागरिकत्व का दिले जात नाही ?’’ असा युक्तिवाद हुसेन याच्याकडून करण्यात आला.

या याचिकेला सरकारी अधिवक्ता संदेश पाटील यांनी जोरदार विरोध करत म्हटले, ‘‘गेली अनेक वर्षे हुसेन भारतात वास्तव्यास आहे; मात्र निर्वासित असल्याने त्याला नियमानुसार आता भारतात रहाता येणार नाही. त्याचे कुटुंबही भारतात अनधिकृतपणे रहात आहे. त्यामुळे त्याच्या मुलांना येथील नागरिकत्व देता येणार नाही.’’ (असे आहे, तर पोलिसांनी आधीच कारवाई का केली नाही ? यासाठी उत्तरदायी पोलीस अधिकार्‍यांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे ! – संपादक)

काय आहे प्रकरण ?

वर्ष २०१४-१५ मध्ये येमेनमध्ये गृहयुद्ध चालू झाले. त्या वेळी तेथील अनेक नागरिक देश सोडून अन्य देशांत गेले. त्याच वेळी बहिणीच्या कर्करोगावरील उपचारासाठी खालेद हुसेन याची पत्नी भारतात आली होती. तसा व्हिसाही तिला मिळाला होता. त्यानंतर हुसेन शिकण्यासाठी भारतात आला; मात्र त्याच्याकडे तसा व्हिसा होता. युद्धामुळे हुसेनचे कुटुंब पुढे भारतातच राहिले. कालांतराने त्याला निर्वासित असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर त्याला एक मुलगा आणि मुलगी झाली; मात्र आता पुणे पोलिसांनी त्याला देश सोडून जाण्याची नोटीस दिल्याने हुसेन न्यायालयात गेला.