जंगलातील आगीच्या घटना आणि वनसंवर्धनाची आवश्यकता !

१. उत्तराखंडमधील जंगलातील आगीची सर्वाेच्च न्यायालयाकडून नोंद

‘एप्रिल २०२४ च्या प्रारंभी उत्तराखंडमध्ये वन विभागाच्या जंगलात मोठ्या प्रमाणावर आग लागली. ती विझवण्यासाठी भारतीय वायूदलापासून प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने प्रयत्न केला; पण ही आग विझली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड न्यायालयाला समज दिली, ‘आग विझवण्यासाठी वरुणदेवाच्या कृपेवर अवलंबून राहू नका. ‘क्लाऊड सीडींग’ (कृत्रिम पद्धतीने पाऊस पाडणे) हे आगीवरील उत्तर नसून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. वायूदलाचे साहाय्य आणि आग विझवण्याचे अद्ययावत् मार्ग चालू ठेवा.’ यानंतर १५ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले, ‘वन विभागाचे कर्मचारी निवडणूक सेवेतून मुक्त झाले कि नाही ? त्यांना आता इतर कामे देऊ नका. त्यासह वन विभागाने मागितलेला निधी कमी का दिला ? एवढ्या कमी पैशात त्यांचे कसे भागणार ?’, असा प्रश्न केला.

२. उत्तराखंडमध्ये ७ मासांत जंगलाला आग लागण्याच्या ३९८ घटना

भारतात वर्ष २०१८ ते २०२२ मध्ये ५० लाखांहून अधिक मोठी झाडे नामशेष झाल्याचे धक्कादायक वास्तव संशोधनातून पुढे आले आहे. डेन्मार्कमधील कोपन हेगन विद्यापिठातील अभ्यासकांनी हे संशोधन केले असून ‘नेचर सस्टेनेबिलिटी’ या नियतकालिकात ते प्रकाशित झाले आहे. त्याची अनेक कारणे दिलेली असून त्याच्या खुलाशात जायचे कारण नाही. नोव्हेंबर २०२३ पासून ३९८ ठिकाणी जंगलांना आगी लागण्याच्या घटना समोर आल्या. यात ‘उत्तराखंडमधील ४० टक्के वन विभागाचे क्षेत्र आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले’, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे, तर यात राज्याचे केवळ ०.१ टक्का क्षेत्र नष्ट झाल्याचे उत्तराखंडच्या अधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले. उन्हाळ्याच्या दिवसांत आग लागण्याची तीव्रता अधिक असते. ‘इंडियन स्टेट फॉरेस्ट’च्या वतीने वर्ष २०२१ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार मानवी दोषांमुळे ३९८ प्रकरणांत आग लागली आहे. उत्तराखंडमधील पौडी जिल्ह्यात आगीच्या २० घटना निदर्शनास आल्या आणि १२५ ठिकाणी आग लागली. याला सामाजिक माध्यमांवर विकृत स्वरूप दिल्याप्रकरणी उत्तराखंड पोलिसांनी ३ बिहारींना अटक केली.

३. उत्तराखंड सरकारची वनाधिकार्‍यांवर कारवाई आणि न्यायालयाकडून ३५० फौजदारी गुन्हे नोंद

यापूर्वी आग लागण्यास किंवा आग नियंत्रणात न आणण्यास उत्तरदायी असलेल्या १० वनाधिकार्‍यांना उत्तराखंड सरकारने निलंबित केले आहे, तसेच उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने ब्रज बिहारी शर्मा या वन अधिकार्‍याच्या विरुद्धचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (‘सीबीआय’कडे) हस्तांतरित करण्याचा आदेश उत्तराखंड सरकारला दिला आहे. उत्तराखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने आगी लागण्याच्या संदर्भात ३५० फौजदारी गुन्हे नोंदवले आहेत.

४. भारतात एका वर्षात जंगलांमध्ये आगी लागण्याच्या २३ सहस्रांहून अधिक घटना

वर्ष २०२३ मध्ये भारतात २३ सहस्रांहून अधिक आगीच्या घटना घडल्या. सरकारने उपाययोजना केल्यावर वर्ष २०२४ मध्ये केवळ ९ सहस्र ९२९ ठिकाणी आगी लागल्याचे सरकारी कागदपत्रांवरून दिसते. आग लागण्यास काही मानवी कारणेही आहेत. आग लागण्यासाठी फटाके फोडणे, धूम्रपान करणे, विविध प्रकारच्या वाहनांचे इमिशन (वाहन उत्सर्जन नियंत्रण), मेणबत्ती अशा गोष्टी कारणीभूत आहेत. अशा आगींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने ‘पिरूल’ नावाची पाने (जंगलातील वाळलेली पाने) एकत्रित करावीत आणि ती २५० किलो रुपये भावाने सरकारला विकावीत’, अशी मोहीम हाती घेतली आहे. त्याला इंग्रजीमध्ये ‘बायिंग पाईन लिव्हज अँड गेट मनी’, असे नाव दिले आहे.

५. जगभरातील प्रसिद्ध आगी आणि नष्ट झालेला भूभाग

वर्ष १९३९ मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये लागलेल्या आगीत ५ दशलक्षांहून अधिक वन भूभाग नष्ट झाला. वर्ष २००३ मध्ये रशियाच्या सायबेरियन टायगा जंगलाला आग लागली होती. त्यात ५५ दशलक्ष भाग नष्ट झाला. वर्ष २००४ मध्ये अमेरिकेतील अलास्कामध्ये जंगलाला आग लागली होती. त्यात अमेरिकेचा मोठा भूभाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेला. वर्ष २०१४ मध्ये कॅनडातील ‘नॉर्थ वेस्ट टेरीटोरीज फायर’ या नावाने आग लागली होती. वर्ष २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियातील बुश फायर येथील मोठा भूभाग आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला.

६. सरकारी प्रयत्नांमुळे भारताच्या वनक्षेत्रात वाढ

मुळात एक तृतीयांश वनक्षेत्र आवश्यक असतांना भारतात ते केवळ एक चतुर्थांश आहे. याला मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, सिमेंटचे रस्ते बांधणे, ऊर्जा निर्मितीचे विविध उपक्रम, मोठमोठ्या नद्या अडवून त्यावर धरणे बांधणे आणि त्यावर विद्युत्निर्मिती करणे, हे कारणीभूत आहेत. वर्ष २०१९ नंतर वन विभागाच्या क्षेत्रात १ सहस्र ५४० किलोमीटर वाढ झाली. ही वाढ २१ टक्के आहे. वृक्ष लागवडीत किंवा सर्वाधिक वृक्ष असलेले मध्यप्रदेश हे क्रमांक एकचे, तर अरुणाचल प्रदेश हे दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य आहे. जंगलांमुळे देशात चांगली पर्जन्यवृष्टी होऊन प्रदूषण नियंत्रित रहाते. त्यामुळे जंगलांमध्ये आगी लागू नयेत, यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रितरित्या प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१०.५.२०२४)