ब्रिटीश पंतप्रधानांचा आत्मघात कि मुत्सद्देगिरी ?

भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया संपत आलेली असतांनाच तिकडे ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी अचानकपणे सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करत सर्वांना धक्का दिला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये या निवडणुका नियोजित असतांना, स्वपक्षातील आणि मंत्रीमंडळातील कुणालाही पूर्वकल्पना न देता ऋषी सुनक यांनी या निवडणुका घोषित केल्या आहेत. यामागची कारणे काय आहेत ? हे जाणून घेतांनाच ऋषी सुनक यांनी खेळलेला हा डाव राजकीय आत्मघात ठरील कि त्यांची यामागे काही ठोस राजकीय रणनीती आहे ? हेही पडताळून पहावे लागेल.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक, पुणे.

ऋषी सुनक

१. ऋषी सुनक यांनी निवडणुकीचा निर्णय घोषित करणे

मागच्या आठवड्यामध्ये इंग्लंडमध्ये अगदी सामान्य वातावरण असतांना, काहीसा पाऊस पडत असतांना पंतप्रधान ऋषी सुनक हे त्यांच्या घराबाहेर आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषद बोलावत ‘४ जुलै या दिवशी इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होतील’, अशी घोषणा केली. या घोषणेने सुनक यांनी एक प्रकारचा राजकीय बाँब सर्वांवर टाकला. हा धक्का इतका मोठा होता की, त्यांच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना, तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांनाही याविषयीची माहिती नव्हती. ब्रिटनचे वित्तमंत्रीही या निर्णयापासून पूर्णतः अनभिज्ञ होते. खुद्द ब्रिटनमध्येच अशी परिस्थिती असल्याने जगासाठी तर सुनक यांची ही घोषणा पुष्कळ मोठा धक्का देणारी ठरली. या घोषणेनंतर ऋषी सुनक यांचा हा राजकीय आत्मघात आहे कि यामागे त्यांचा एक मोठा ‘गेम प्लॅन’ (खेळ) आहे ? अशी चर्चा इंग्लंडसह जगभरात चालू झाली आहे.

ऋषी सुनक यांना पंतप्रधान बनून पावणेदोन वर्षे उलटली आहेत. ब्रिटनमधील सध्याच्या संसदेचा कार्यकाळ हा जानेवारी २०२५ मध्ये संपणार असल्याने तिथे पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका नियोजित होत्या. असे असतांना अचानक ६ मास आधी सुनक यांनी या निवडणुकांची घोषणा का केली ? यासंदर्भातील निर्णय इतका गोपनीय ठेवण्यामागचे कारण काय ? केवळ ६ मासांच्या अवधी हाताशी ठेवून या निवडणुका घोषित करण्यामागची रणनीती काय आहे ? ब्रिटनमधील चालू वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर व्हायचा आहे. त्या अनुषंगाने करांच्या संदर्भातील एक मोठे ‘पॅकेज’ (योजना) ब्रिटनच्या वित्तमंत्र्यांनी सिद्ध केलेले होते. असे असतांना अचानकपणाने सुनक यांच्याकडून हा निर्णय घेतला गेला.

गेल्या काही वर्षांतील ब्रिटनमधील शासनाचा राजकीय इतिहास पाहिल्यास तेथे ‘हुजूर पक्ष’ आणि ‘मजूर पक्ष’ या दोन्ही पक्षांकडे आलटून-पालटून सत्तेची चावी तेथील जनतेने दिल्याचे दिसून येईल; परंतु या वेळी पहिल्यांदाच १५ वर्षांपासून तेथे ‘कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी, म्हणजेच हुजूर पक्ष’ सत्तेत आहे. या दीड दशकामध्ये तब्बल ५ वेळा पंतप्रधान पालटले गेले आहेत. काही पंतप्रधानांनी दीड-दोन मासही स्वतःचा कार्यकाळ पूर्ण केला नसल्याचे प्रकार घडले आहेत. आता ४ जुलैच्या निवडणुकांनंतर पुन्हा याचीच पुनरावृत्ती होते का ? हे पहावे लागणार आहे.

२. ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होण्याची शक्यता

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अलीकडेच ब्रिटनमधील ‘ओपिनियन पोल्स’मधून (मतांविषयी सर्वेक्षण) एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली होती. ती म्हणजे ऋषी सुनक यांच्या सत्ताधारी हुजूर पक्षाची लोकप्रियता २७ टक्के आणि मजूर पक्षाची लोकप्रियता ४१ टक्के इतकी असल्याचे दिसून आले आहे. अशा स्वरूपाचा ‘ओपिनियन पोल’ घोषित झालेला असल्यामुळे तडकाफडकी निवडणुका घोषित करून सुनक यांनी स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेतला का ? अशी चर्चा चालू झाली आहे. हुजूर पक्षाविषयीची इंग्लंडमधील वाढती नकारात्मकता पहाता या वेळी ब्रिटनमध्ये सत्तांतर अटळ आहे, असे मानले जात आहे, तसेच या सत्तांतरानंतर मजूर पक्षाचे नेते स्टेमर हे पंतप्रधान होतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. वस्तूतः स्टेमर हे प्रभावहीन नेते आहेत. त्यांची भाषणेही फारशी प्रभावी राहिलेली नाहीत, तसेच मजूर पक्षाकडे कोणताही ठोस असा अजेंडा (कार्यसूची) नाही. तरीही इंग्लंडमध्ये यंदा मजूर पक्षाचा म्हणजेच लेबर पार्टीचा विजय होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याचे कारण हुजूर पक्ष सलग १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे ब्रिटनमधील नागरिकांत या पक्षाची लोकप्रियता उतरंडीला लागली आहे. वास्तविक पहाता नियोजित वेळेनुसार हाताशी ६ मासांचा अवधी होता आणि या काळात अनेक योजना आणून सुनक यांच्या हुजूर पक्षाला ब्रिटनमधील मतदारांना आकर्षित करण्याची संधी होती; पण तसे घडलेले नाही. यामागचे कारण काय ?

भारताच्या दृष्टीने ब्रिटनच्या निवडणुकांचे महत्त्व

भारताच्या दृष्टीने विचार करता ब्रिटनच्या निवडणुकांपूर्वी आपल्याकडे केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झालेले असणार आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये गेल्या २ दशकांपासून मुक्त व्यापार करारावर चर्चा चालू असून तो अद्यापही पूर्णत्वास गेलेला नाही. हा करार कशा प्रकारे पूर्ण होईल, याविषयी दोन्ही देशांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. ब्रिटनमध्ये निकालानंतर ऋषी सुनकच पंतप्रधान राहिले किंवा हुजूर पक्ष सत्तेत आला, तर हा करार लवकरात लवकर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु मजूर पक्षाचा विजय झाल्यास तो लांबणीवर पडू शकतो; कारण कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी गेल्या अनेक वर्षांपासून याविषयी काम करत असल्याने त्यांच्याकडून या करारातील अटीशर्तींमध्ये पालट केला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारतासाठीही ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. अमेरिकेप्रमाणेच इंग्लंडमध्येही अनिवासी भारतियांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांची ब्रिटनच्या राजकारणासमवेतच सार्वत्रिक निवडणुकीतील भूमिकाही महत्त्वाची राहिली आहे; किंबहुना तेथील प्रचारासाठी बॉलीवूड कलाकारही गेल्याचे दिसून आले आहे. निवडणूक निधी देण्यामध्येही हे अनिवासी भारतीय मोठी भूमिका बजावतात. खुद्द पंतप्रधान सुनक हेच भारतीय वंशाचे असल्यामुळे या निवडणुकांमध्ये अनिवासी भारतियांच्या भूमिकेलाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ब्रिटनच्या निवडणुकांमध्ये हुजूर पक्ष विजयी झाला आणि सुनक हे पुन्हा पंतप्रधान बनले, तर ती भारतासाठी निश्चितच अभिमानाची गोष्ट असेल, यात शंका नाही.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक, पुणे.

३. ऋषी सुनक यांनी निवडणुकीचा निर्णय घेण्यामागील कारणमीमांसा

ऋषी सुनक यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली, त्याच दिवशी पहिल्यांदा इंग्लंडमधील महागाईचा दर २ टक्क्यांहून न्यून झाला. कोरोना महामारीच्या नंतरच्या काळात हा महागाईचा दर १५ टक्क्यांवर गेला होता. गेल्या ४ वर्षांत रशिया-युक्रेन युद्ध, आखातातील इस्रायल-हमास यांच्यातील संघर्ष या सर्वांचा प्रचंड मोठा प्रतिकूल परिणाम ब्रिटनच्या अर्थकारणावर होत आहे. परिणामी महागाई गगनाला भिडली होती. याविषयी सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे महागाईचा दर नियंत्रणात आला आहे. परिणामी पुढील दीड-दोन मासांपर्यंत तेथील अन्नधान्यांच्या किमती स्थिर रहाणार आहेत. ही सुनक यांच्यासाठी जमेची बाजू रहाणार आहे.

दुसरे, म्हणजे सुनक यांनी या निवडणुकांची घोषणा करतांना केलेल्या भाषणामध्ये काही युक्तीवाद मांडले. ते म्हणाले, ‘‘मागील ४ वर्षांचा काळ ब्रिटनसाठी महाभयानक होता. याची तुलना दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटनला सोसाव्या लागलेल्या त्रासाशी करता येईल. कोरोना महामारीनंतर ब्रिटनमधील औद्योगिक उत्पन्न, कृषी उत्पन्न कमालीचे घटले होते. अर्थव्यवस्थेचा विकास दर २ ते ३ टक्क्यांवर आलेला होता. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने महागाई गगनाला भिडली होती. बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली होती. ‘ब्रेक्झिट’नंतर एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ करत असतांना आलेली एका मागून एक संकटांची मालिका अस्वस्थ करणारी होती. तरीही या ४ वर्षांच्या काळात समोर आलेल्या संकटांचा सामना करून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हानांच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यात आणि महागाई नियंत्रणात आणण्यात आम्हाला यश आले.’’

बेरोजगारी न्यून करणे, औद्योगिक उत्पन्नाचा वेग वाढवणे, आर्थिक विकासाचा दर ४ टक्क्यांवर नेणे आणि ब्रिटनला आर्थिक स्थैर्य देणे, अशा अनेक गोष्टी सुनक यांच्या कार्यकाळात घडल्या. या सर्व सकारात्मक गोष्टींचा लाभ सुनक यांना घ्यायचा आहे. ब्रिटनसाठी सध्या सर्वांत मोठी समस्या स्थैर्याची आहे; कारण एकाच पक्षाची राजवट, त्यातही पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती सतत पालटणे किंवा अर्थव्यवस्थेतील चढउतार, विविध प्रकारचे कर या सर्वांना ब्रिटनमधील जनता त्रासली होती. त्यांना आर्थिक स्थैर्य हवे होते. त्यामुळे जेव्हा महागाईचा दर न्यून झाला, तेव्हा याचे भांडवल करता येईल, या उद्देशाने सुनक यांनी सार्वत्रिक निवडणुकांचे कार्ड खेळल्याचे दिसत आहे.

दुसरे कारण, म्हणजे हुजूर पक्षाचा गेल्या १५ वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास सातत्याने तुटीफुटीची लागण या पक्षाला झालेली दिसते. पक्षांतर्गत गटातटाचे राजकारण कमालीचे वाढले आहे. खुद्द सुनक यांना विरोध असणारा गटही हुजूर पक्षामध्ये आहे. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध पुढील ६ मासांत मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले जाऊ शकते आणि त्यातून स्वतःचे पंतप्रधानपदही जाऊ शकते, अशी कुणकुण लागल्यामुळेही सुनक यांनी त्यांच्या पक्षांतर्गत हितशत्रूंना अंधारात ठेवून हा धक्का दिला असल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

४. निवडणुका घेण्यामागे फार मोठी रणनीती असण्याची शक्यता

पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात ऋषी सुनक यांची ‘इमिग्रेशन पॉलिसी’ (स्थलांतरितांच्या संदर्भातील धोरण) अत्यंत आव्हानात्मक होते. या धोरणाला मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांना पुष्कळ मोठी राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागली होती. असे असले, तरी आता त्यांना प्रत्यक्ष जनतेच्या दरबारात जाऊन परीक्षा द्यायची आहे. या निवडणुकीच्या काळात आर्थिक मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे रहाणार आहेत. स्कॉटलंडमध्ये जुलै मासात सुट्टीचा काळ असतो. नेमक्या याच काळात निवडणुका आल्यामुळे तेथील जनतेतून याविषयी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त करण्यात आली आहे; पण यामागे फार मोठी रणनीती असल्याखेरीज हा निर्णय घेतला गेलेला असण्याची शक्यता नाही. तथापि हा राजकीय आत्मघात आहे कि मुत्सद्देगिरी ? याचा निर्णय निवडणूक निकालानंतरच होईल. निवडणुका या ऋषी सुनक यांच्याच नेतृत्वात होणार आहेत. (३.६.२०२४)

(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे फेसबुक)