भारत-चीन युद्ध होणार का ?

‘गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी भारत-चीन यांच्या अभ्यासकांना काहीशा बुचकळ्यात किंबहुना चिंतेत टाकणार्‍या आहेत. सध्या दोन्ही देशांमधील संबंध संघर्षपूर्ण आणि तणावपूर्णच आहेत; पण आता या तणावाची परिणती एका मोठ्या संघर्षात होते कि काय ? अशा शक्यता गडद होत चालल्या आहेत. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

१. भारत-चीन यांच्यामध्ये युद्ध होण्याच्या शक्यतेमागील कारणे

अ. अशी शक्यता वाटण्यामागचे पहिले कारण, म्हणजे ‘आय.एन्.एस्. जटायू’ हा लक्षद्वीप बेटांवर भारताने विकसित केलेला हा नौदल तळ. या नौदल तळाच्या माध्यमातून भारताने चीन प्रभावित मालदीवला आणि हिंदी महासागरात पाय पसरणार्‍या चीनला एक प्रकारे सज्जड चेतावणी दिली आहे.

आ. दुसरे कारण, म्हणजे ‘सेला’ या बोगद्याचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झालेले लोकार्पण ! समुद्रसपाटीपासून जवळपास १३ सहस्र ७०० फूट उंचीवर आसाम ते अरुणाचल प्रदेशातील तेजपूर ते पश्चिम कामेंग या रस्त्यावर बांधण्यात आलेला हा बोगदा की, जो चीनच्या सीमेवरील आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठीच्या रणनीतीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा आहे. अनुमाने ८२५ कोटी रुपये व्यय करून बांधण्यात आलेला हा जगातील सर्वांत लांब असा २ लेन बोगदा आहे. ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’द्वारे विकसित करण्यात आलेल्या या बोगद्यामुळे सर्व हंगामांमध्ये आसामला थेट अरुणाचल प्रदेशातील तवांगशी जोडता येणार आहे.

इ. तिसरे आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण, म्हणजे अलीकडेच समोर आलेल्या वृत्तानुसार भारताने भारत-पाकिस्तान यांच्या नियंत्रणरेषेवरून १० सहस्र सैनिक भारत-चीन यांच्या वास्तविक नियंत्रणरेषेवर म्हणजे ‘एल्.ए.सी.’वर तैनात केले आहेत. भारत सरकारने किंवा लष्कराने याविषयी कोणत्याही प्रकारची अधिकृत माहिती घोषित केलेली नसली, तरी चीनच्या सरकारी प्रवक्त्याने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘भारताने अशा प्रकारे सीमेवरची कुमक वाढवल्यास दोन्ही देशांतील संबंध पूर्वस्थितीत येणार नाहीत’, असे वक्तव्यही चीनकडून करण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या सीमेवरच्या सैनिकांना भारताने उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश येथील जी सीमारेषा तिबेटशी जोडली गेलेली आहे, त्या ५३१ किलोमीटरच्या पट्ट्यावर तैनात करण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत भारत-चीन सीमेवर अनुमाने ६० सहस्र सैन्य तैनात आहे. आता त्यात अचानक १० सहस्र सैनिकांची भर पडल्यामुळे दोन्ही देशांमधील युद्धाचा भडका उडण्याच्या शक्यतांची चर्चा जोरात चालू झाली आहे.

२. भारताने चीनच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यामागील कारणमीमांसा

भारतीय आणि चिनी सैनिकांचे प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुळामध्ये प्रारंभीपासून भारताचे इतर राष्ट्रांच्या संदर्भातील धोरण हे आक्रमक न रहाता संयमी आणि दायित्वपूर्ण राहिले आहे. दुसर्‍या देशांची भूमी बळकावण्याचा प्रयत्न भारताने आजवरच्या इतिहासात कधीच केलेला नाही. भारत नेहमी बचावात्मक किंवा स्वसंरक्षणात्मक भूमिकेत राहिला आहे. असे असतांना भारताने अचानकपणाने ही सैन्य तैनाती का केली आहे ? सामान्यतः अशा प्रकारचे सैन्य तैनात करण्यासाठी किंवा इतक्या मोठ्या संख्येने सैन्याचे स्थलांतर करण्यासाठी ठोस किंवा पक्की गुप्तवार्ता मिळालेली असण्याची शक्यता असते. तशा प्रकारचे ‘इंटेलिजन्स इनपुट’ (गुप्तचरांकडून मिळालेली माहिती) भारतीय लष्कराला मिळाले आहेत का ?’, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

एप्रिल २०२० मध्ये पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या गलवान संघर्षापासून भारत-चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण बनलेले आहेत. चीन हा सातत्याने सीमेवर सैन्याची कुमक वाढवणे, साधनसंपत्तीचा विकास करणे आणि भारताला अडचणीत आणण्याची एकही संधी न सोडणे यांसारख्या कृती करत आहे. चीनची भारतासंदर्भातील एकूणच भूमिका अत्यंत आक्रमक आहे. दोन्ही देशांमध्ये गलवान संघर्षानंतरची स्थिती सुधारण्यासाठी लष्करी पातळीवर चर्चेच्या २१ फेर्‍या झाल्या. तरीही सीमेवरचा तणाव न्यून झालेला नाही. हे लक्षात घेता भारताने सीमांच्या संरक्षणासाठीची उपाययोजना म्हणून हे अतिरिक्त सैन्य तैनात केले आहे का ? भारताचे आतापर्यंतचे चीनच्या सीमेवरील धोरण पाहिले, तर ज्या ज्या वेळी चीनने भारताविरुद्ध आक्रमकता दाखवली, घुसखोरीचे प्रयत्न केले किंवा संघर्षाचा पवित्रा घेतला, तेव्हाच भारताने त्याला प्रत्युत्तरादाखल आक्रमक भूमिका घेतली आहे. चीनवर अकारण दबाव आणावा; म्हणून भारताने आक्रमकता कधीही दाखवलेली नाही. त्यामुळे एक शक्यता अशी आहे की, चीनने त्याची सैन्याची कुमक वाढवलेली असावी आणि त्यामुळे भारताने हा निर्णय घेतला असावा.

दुसरे महत्त्वाचे, म्हणजे भारत-चीन यांच्यातील संघर्ष हा आतापर्यंत अरुणाचल प्रदेश आणि पूर्व लडाखमध्ये होता; पण आता तिबेटला लागून असलेल्या ५३१ किलोमीटरच्या सीमेवर ज्या अर्थी सैन्य तैनात करण्यात आले आहे, त्याअर्थी ही सीमाही असुरक्षित बनली आहे.

३. चीनचा मालदीवला जवळ घेण्याचा प्रयत्न आणि भारताने ‘आय.एन्.एस्. जटायू’च्या माध्यमातून दिलेला काटशह

अलीकडच्या काळामध्ये चीन भारताच्या शेजारील देशांना भारताविरुद्ध भडकावण्याचे वा चिथावणी देण्याचे काम करत आहे. या देशांना प्रचंड प्रमाणात पैसा देऊन तेथील भारताच्या विकास प्रकल्पांना, तसेच एकंदरीतच भारताच्या लष्करी किंवा व्यापारी उपस्थितीला खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मालदीव. भारताच्या उपकाराखाली असलेल्या मालदीवला प्रशिक्षण देण्यासाठी भारताने स्वतःचे २६ सैनिक तेथे ठेवलेले होते; पण तेथील चीनधार्जिण्या मोइज्जू सरकारने या सैनिकांना काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने मालदीवशी अलीकडेच एक गुप्त लष्करी करार केला असून त्या अंतर्गत तेथील एक बेट ‘लीज’वर (भाडेतत्त्वावर) घेतले आहे. या बेटावर चीन एक मोठा नाविक तळ विकसित करणार आहे. यामुळे भारताच्या सुरक्षेला अत्यंत धोका निर्माण होणार आहे. मालदीवच्या माध्यमातून चीन ज्याप्रमाणे भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणूनही कदाचित् भारताने तिबेटनजीकच्या सीमेवर सैन्य तैनात करून चीनला प्रतिशह देण्याची चाल खेळलेली असू शकते. वास्तविक मालदीवपासून ५०० किलोमीटर अंतरावर असणार्‍या मिनिकॉय बेटांवर ‘आय.एन्.एस्. जटायू’ची उभारणी करून चीनच्या मालदीव प्याद्याला मोठा शह दिला आहे. या नाविक तळामुळे भारतीय नौदलाच्या पश्चिम सागरी किनार्‍यावरील शक्तीत भर पडणार आहे. यामुळे तेथे लष्करी हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमानेही तैनात करण्यात येतील. ‘आय.एन्.एस्. जटायू’चे सामरिक महत्त्व मोठे असल्याने तो कार्यान्वित झाल्याने चीनमध्ये खळबळ माजली आहे. किंबहुना या नाविक तळामुळे चीनला भारताची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत, याची पूर्ण कल्पना आलेली आहे.

४. भारत-चीन सीमेवरचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प देशाकडून पूर्णत्वाकडे

गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषतः वर्ष २०१७ नंतर भारताने चीनलगतच्या सीमेवर ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायजेशन’च्या माध्यमातून साधनसंपत्तीचा जो नेत्रदीपक विकास केला आहे, त्यामुळेही चीनला पोटशूळ उठला आहे. अत्यंत नियोजनबद्धरित्या आणि निर्धारीत कालावधीत सीमेवरचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प भारत पूर्णत्वाला नेत आहे. पंतप्रधानांनी अलीकडेच उद्घाटन केलेला ‘सेला’ बोगदा धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. बलिपारा-चरिद्वार-तवांग हा रस्ता बर्फवृष्टी, अतीवृष्टी आणि भूस्खलन यांमुळे वर्षभर बराच काळ बंद राहिल्याने सेला खिंडीजवळ असलेल्या बोगद्याची पुष्कळ आवश्यकता होती. या प्रकल्पात २ मार्गिकांच्या बोगद्यांचा समावेश आहे. पहिला ९८० मीटर लांबीचा बोगदा हा एक ट्यूब बोगदा आणि दुसरा १ सहस्र ५५५ मीटर लांबीचा बोगदा ‘ट्वीन ट्यूब’ बोगदा आहे. या बोगद्यामुळे तवांगमार्गे चीनच्या सीमेपर्यंतचे अंतर १० किलोमीटरने न्यून होईल. याखेरीज आसाममधील तेजपूर आणि अरुणाचलमधील तवांग येथे असलेल्या ४ सैन्यदलाच्या मुख्यालयातील अंतरही अनुमाने १ घंट्याने न्यून होणार आहे. या बोगद्यामुळे बोमडिला आणि तवांग यांमधील १७१ किलोमीटरचे अंतर अगदी सुलभ होईल अन् प्रत्येक मोसमात अल्प वेळेत पोचता येईल. हा बोगदा भारत-चीन सीमेवरील पुढील भागात सैन्य, शस्त्रे आणि यंत्रसामुग्री जलद तैनात करून वास्तविक नियंत्रणरेषेवर भारतीय सैन्याची क्षमता वाढवेल.

५. मित्रदेशांसमवेत भारताची मजबूत फळी करण्याची सिद्धता आणि युद्धाची शक्यता

याखेरीज चीनपासून धोका असणार्‍या राष्ट्रांशी संबंध घनिष्ट करून भारत एक मजबूत फळीही उभी करत आहे. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रालगतच्या फिलिपाईन्ससारख्या राष्ट्रांमध्ये ‘ब्राह्मोस’सारखे क्षेपणास्त्र भारत तैनात करत आहे. या क्षेपणास्त्राचा सामना करण्याची क्षमता चीनमध्येही नाही. भविष्यात चीनशी सामना करण्याची वेळ आल्यास भारताचे मित्रदेशही तितकेच सामरिकदृष्ट्या सक्षम असावेत, हा यामागचा हेतू आहे. ‘फाईव्ह आय’ नावाची एक गुप्तहेर संघटना आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांचा समावेश असणार्‍या या संघटनेने भारत अन् चीन यांच्यात युद्ध होण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. त्या दृष्टीने चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्यासाठी भारत जोरदार सिद्धता करत आहे. ‘आम्ही आमच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहोत’, हे भारत चीनला दाखवून देत आहे.

६. अमेरिकेचा अलिप्ततावाद आणि भारताची स्वबळावर स्वसंरक्षणाची भूमिका

अलीकडेच चीनने आपल्या संरक्षण प्रावधानामध्ये (तरतुदीमध्ये) लक्षणीय वाढ केली असून चीनचा लष्करावरील खर्च २५० अब्ज डॉलर्स इतका असणार आहे. भारताच्या तुलनेने विचार करता हा खर्च तिप्पट आहे. चीनने अचानक केलेल्या या वाढीमुळेही काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. यासंदर्भात एक महत्त्वाचे सूत्र लक्षात घ्यायला हवे, ते म्हणजे अलीकडील काळातील मोठ्या युद्धात विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये अमेरिका युक्रेनला साहाय्य करण्याविषयी आता फारसा उत्साही दिसत नाही. युक्रेनला साहाय्य करण्याचे जे ‘पॅकेज’ (आर्थिक साहाय्याची योजना) होते, ते अमेरिकन काँग्रेसने अडवून धरलेले आहे. हमास-इस्रायल संघर्षाविषयीही अमेरिकेने फारसा सक्रीय पुढाकार दाखवलेला नाही. एक प्रकारे अमेरिका काहीशा अलिप्ततावादाची भूमिका घेतांना दिसत आहे. येणार्‍या काळात तेथे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकाही होत आहेत. या पालटत्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जाऊ शकतो; कारण नजिकच्या भविष्यात भारत-चीन संघर्ष युद्धामध्ये परावर्तित झाला, तर अमेरिका तितक्या सक्षमपणाने, म्हणजेच तात्काळ सैन्य पाठवणे, शस्त्रास्त्रे पाठवणे, या स्वरूपाचे साहाय्य भारताला करण्याच्या सिद्धतेत नाही. युक्रेन आणि तैवान यांविषयी अमेरिकेने घेतलेला सावध पवित्रा हे दाखवून देत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘भारत आम्ही अमेरिकेच्या साहाय्याविना स्वसंरक्षणासाठी खंबीर आहोत’, हे दाखवून देण्याचाही प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनीही ‘भारत-चीन संबंधांमधील परिस्थिती सामान्य नाही’, असे म्हटले आहे. यापूर्वी भारत चीनचे उघडपणाने नाव घेत नव्हता; पण अलीकडेच डॉ. एस्. जयशंकर हे जपानच्या दौर्‍यावर गेले असता त्यांनी उघडपणाने चीनचा उल्लेख केला.

७. नजिकच्या काळात युद्धाची ठिणगी

या सर्व चर्चेचे सार असे की, भारत आता ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याच्या भूमिकेत आहे. भारत-चीन यांच्यात कधी युद्ध होईल ? हे सांगणे कठीण आहे; पण ज्या दिशेने या दोन्ही देशांची पावले पडत आहेत, ते पहाता नजिकच्या काळात युद्धाची ठिणगी पडेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या फेसबुकवरून साभार)