संपादकीय : हिंदु राष्ट्राकडे नेणारी निवडणूक !

भारतात क्रिकेट आणि निवडणूक हे विषय गल्लीपासून देहलीपर्यंत चर्चिले जातात.  त्यात आता लोकसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. ‘जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीची ही निवडणूक’ आणि त्यातही ‘जगाचे नवनेतृत्व करणार्‍या देशातील निवडणूक’ म्हणून भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. घर, चावडी, कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे आदी ठिकाणी जसा निवडणुकीच्या चर्चांना ऊत आला आहे, तसा येत्या काही दिवसांत देशासह-विदेशांतील वृत्तपत्रांमध्येही भारतातील राजकीय घडामोडी चर्चिल्या जातील; पण हिंदूंनी ही निवडणूक केवळ चर्चा करण्यापुरती ठेवून चालणार नाही. पक्षभेदाच्या पलीकडे जाऊन हिंदूंना या निवडणुकीमध्ये राष्ट्र आणि धर्म हिताच्या दृष्टीने पहावे लागेल. शेवटी लोकशाहीमध्ये हिंदुहिताची यंत्रणा निर्माण करण्याचे काम हे मतदानातूनच होत असते, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यायला हवे. मुसलमानांची एकगठ्ठा मते धर्मासाठी पडत असतील, तर हिंदूंनी त्यांचे मत राष्ट्र आणि हिंदु धर्म यांकरता का देऊ नये ? यावर हिंदूंनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ‘आजही भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे’, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यायला हवे. ‘भारताला घटनात्मकदृष्ट्या हिंदु राष्ट्राकडे नेण्यासाठी ही संधी आहे’, या दृष्टीने हिंदूंनी या निवडणुकीकडे पहाणे आवश्यक आहे.

सध्या कार्यरत असलेल्या १७ व्या लोकसभेतील ५४५ खासदारांपैकी भाजपचे ३०१ खासदार आहेत. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे लोकसभेत बहुमत असले, तरी अद्याप दोन-तृतीयांश बहुमत नाही. त्यामुळे येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत दोन-तृतीयांश बहुमत गाठण्यासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्नरत आहे. महाराष्ट्रात बहुमत मिळवूनही भाजपने शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले, तर शरद पवार यांची साथ सोडून वेगळे झालेल्या अजित पवार यांना महायुतीमध्ये घेऊन त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. भाजपचे हे राजकीय समीकरण केवळ न केवळ लोकसभा निवडणुकीतील दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी पुन्हा सत्ताच्युत झाली, तरी त्याने काही विशेष फरक पडत नाही. काँग्रेस आणि मित्रपक्षाने हे स्वीकारलेही असेल; परंतु खर्‍या अर्थाने भाजपसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. ‘नरेंद्र मोदी यांना तिसर्‍यांदा पंतप्रधान करणे’, हे भाजपसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे.

मुत्सद्देगिरी मान्य करा !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० वर्षांच्या कार्यकाळात भारताला जगामध्ये नावलौकिक प्राप्त करून दिला, ही वस्तूस्थिती विरोधकांनाही मान्य करावी लागेल. अमेरिका, रशिया, जपान आदी बलाढ्य समजल्या जाणार्‍या देशांपेक्षाही भारताचे स्थान भक्कम आहे. कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक स्थिती स्थिर ठेवणे, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी मित्रपक्ष रशियाला न दुखावता संयमी भूमिका घेणे, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसह विदेशी नागरिकांनाही सुरक्षित बाहेर काढणे, शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानला पूरकाळात साहाय्य करणे, अरब देशांमधूनही भारताला पाठिंबा मिळवणे आदी परराष्ट्रविषयक धोरणांचा मुत्सद्देगिरीने उपयोग करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे स्थान जगात भक्कम केले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी हे तिसर्‍यांदा भारताचे पंतप्रधान होणे, हे केवळ भाजपच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामध्ये कोणत्याही भाजपधार्जिण्या भूमिकेचा प्रश्न नाही. मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोडीचा एकही नेता काँग्रेस किंवा संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे नाही. त्यामुळेच अद्यापही संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करण्यात आलेला नाही. वर्ष २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही या आघाडीला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करता आला नव्हता. हे एक प्रकारे पराभूत मानसिकतेचेच लक्षण आहे.

देशांतर्गत घडामोडी !

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणे, हे जागतिक पातळीवर भारतासाठी जितके महत्त्वाचे आहे, त्याप्रमाणे देशांतर्गत राष्ट्रविघातक शक्तींचे खच्चीकरण आणि हिंदूंचे सबलीकरण यांसाठीही महत्त्वाचे आहे. मागील काही वर्षांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कणखर भूमिका घेतली. त्यांनी नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांसह शहरी नक्षलवादी आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारे यांना वठणीवर आणले. महाराष्ट्रासह देशभरातील नक्षलवादी कारवायांचे घटलेले प्रमाण हे शहा यांच्या कणखर भूमिकेचा परिणाम आहे, हे मान्य करावेच लागेल. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे, अयोध्येत श्रीराममंदिराची उभारणी, तिहेरी तलाक हटवणे, भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणे, हे हिंदूंच्या सबलीकरणासाठी, तसेच राष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले आहे. एकंदरीत सद्यःस्थितीत अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाहून देशात भाजपची स्थिती मजबूत आहे.

या समस्या अद्यापही शेष !

भाजपने हिंदुहितासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. असे असले, तरी देशात अद्यापही धर्मांतराच्या घटना चालू आहेत. या रोखण्यासाठी धर्मांतरबंदी कायद्याची मागणी हिंदूंकडून होत आहे. महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा आहे; मात्र हा कायदा धाब्यावर बसवून गायींच्या हत्या मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. हिंदूंची मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्त करण्याचा निर्णय अद्यापही झालेला नाही. यासह हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर मुसलमानांनी केलेले अतिक्रमण, वक्फ बोर्डचा कायदा, सच्चर आयोगाच्या शिफारशीनुसार चालू असलेले मुसलमानांचे लांगूलचालन, रोहिंग्या अन् बांगलादेशी यांची घातकी घुसखोरी या आणि अन्य समस्या अद्यापही शेष आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ची घोषणा केली; पण प्रत्यक्षात मात्र भारताच्या खेडोपाड्यांतील शासकीय कार्यालयामधील भ्रष्टाचार थांबण्याऐवजी अधिकच वाढल्याचे प्रकार पुढे येत आहेत. त्यातही भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केलेल्या कारवायांमध्ये दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही ०.५ टक्क्यांहून न्यून आहे. हा भ्रष्टाचार रोखण्यात सर्वपक्षीय राजकारणी अपयशी ठरले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या या समस्या अद्यापही कायम आहेत.

शेवटी राजकीय समीकरणे स्थिर नसतात आणि राजकारणीही पालटत असतात. त्यामुळे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शासनकर्ते हिंदुहिताची राजकीय समीकरणे करायला उद्युक्त होतील, अशी एकजूट हिंदूंमध्ये असणे आवश्यक आहे. हिंदूंनी ही एकजूट या निवडणुकीत दाखवली, तर हिंदु राष्ट्राची स्थापना होण्यासही विलंब लागणार नाही. त्या दृष्टीने आताची निवडणूक महत्त्वाचीच म्हणावी लागेल !