‘श्री. हरिंदर सिंह सिक्का हे काही वर्षे भारतीय नौदलात अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी सैन्यात सेवा करतांना महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी हलाल (हलाल म्हणजे इस्लामनुसार वैध) प्रमाणपत्राविषयी पुष्कळ संशोधन केले आहे. सिक्का यांनी हलालच्या नावाखाली देशवासियांवर लादलेला जिझिया कर उघड केला आहे. हलाल संदर्भात काही वषर्ेे हिंदुत्वनिष्ठांनी जनजागृती आणि आंदोलने केल्यावर केवळ उत्तरप्रदेशमधील हिंदुत्वनिष्ठ सरकारने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे.
१. भारतात हलालच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाची लपून छपून समांतर अर्थव्यवस्था !
हलालच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाने देशात लपून छपून एक समांतर अर्थव्यवस्था लागू केली आहे. हा कर देशवासियांवर लादण्यात काँग्रेसचे नेते मणीशंकर अय्यर यांची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. हिंदु, शीख, जैन, ख्रिस्ती, यहुदी आणि पारसी आदी समाजाची जनता जिझियाच्या रूपात मोठी रक्कम देण्यासाठी बाध्य होते. हा हलाल नावाचा जिझिया कर मुसलमान समाजालाच मिळतो. हा जिझिया कर देशातील प्रत्येक श्रीमंत, गरीब, दलित, आदिवासी आणि अनुसूचित जातीचे लोक यांना भरावा लागतो. आज आपण हलाल मांसाच्या नावावर कर भरत आहोत. पैसे कमवण्याच्या लालसेचा परिणाम एवढा की, काही आध्यात्मिक संस्था, तसेच हल्दीराम, बिकानेर यांसारखी सहस्रो आस्थापने त्यांची सामान्य निरामय उत्पादने विकण्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र प्राप्त करतात. हे लोक हिंदुत्वाविषयी बोलतात; पण हलाल प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मुसलमान समाजातील ‘हलाल टॅक्स बोर्डा’ला मोठ्या रकमा देतात, जेणेकरून त्यांच्या उत्पादनांची विक्री कोणत्याही अडथळ्याविना मुसलमान समाजाला करता यावी. ‘आलू भुजिया’ या शेववर हलाल कर कसा लावता येईल ? हलालच्या नावाने गव्हाचे पीठ, डाळ, तांदूळ आणि पापड यांच्यावर कर कसा काय लावला जाऊ शकतो ? बर्याच काळापासून प्रत्येक उत्पादनाच्या मागे २० सहस्र ५०० रुपये प्रतिवर्षी हे सर्व लोक मुसलमानांच्या ‘हलाल टॅक्स बोर्डा’ला कोणताही आक्षेप न घेता देत आले आहेत.
२. हलालच्या विरोधात सर्वपक्षीय सरकारांचे मौन !
हलाल प्रमाणपत्राची रक्कम ५० सहस्रही असू शकते. प्रतिवर्षी सहस्रो कोटी रुपये मिळवणार्या ‘हलाल टॅक्स बोर्डा’वर आरोप आहे की, ते हा पैसा इस्लामी आतंकवाद पसरवण्यासाठी देतात. हे सर्व त्यांच्या माहितीच्या भागामध्ये लिहिलेले आहे. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या धक्केशाहीच्या विरोधात देशातील कोणत्याही सरकारने पाऊल का उचलले नाही? पंचतारांकित उपाहारगृहांमध्ये हलाल व्यतिरिक्त दुसरे मांस का दिले जात नाही ? जर मुसलमान समाज झटका मांस खाणे त्यांच्या धर्माच्या विरोधात समजत असेल, तर मग मुसलमानेतर समाजाला बळजोरीने हलाल मांस खायला का दिले जात आहे ? जेव्हा की, हे मुसलमानेतर लोक झटका मांस खाणेच धर्मसंमत मानतात. देशातील कोणतेही लहान-मोठे उपाहारगृह किंवा ढाबेवालेही त्यांच्या ग्राहकांना हलाल मांसच खाण्यास देतात; परंतु त्यांच्या ग्राहकांना हलाल मांस दिले जात असल्याचे कुणीही सांगत नाही.
विमानसेवा असो कि रेल्वेसेवा, अगदी देशाच्या सैन्यालाही हलाल मांस दिले जात आहे. केवळ काही टक्के धर्मांध मुसलमान काँग्रेसच्या पाठिंब्याने हलाल कर संपूर्ण देशावर लादण्यास कसे यशस्वी झाले ? केरळमध्ये ख्रिस्ती समाजाने या हलाल मांसाला विरोध केला होता. हलाल मांस आणि त्यावरील कर हा जगात वादाचा अन् चर्चेचा विषय बनला आहे. आता हे रहस्य उघड झाल्यानंतर ख्रिस्त्यांनाही हलाल मांस दिले जात आहे.
३. विदेशात हलाल मांसाच्या विक्रीवर बंदी !
बेल्जियमसह संपूर्ण युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये हलाल मांस विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मुसलमानेतर धर्मियांचा असा विश्वास आहे की, मुसलमान लोक हाल हाल करून प्राण्यांना मारतात आणि अशा प्रकारे मिळणार्या मांसाला ‘हलाल मांस’ म्हणतात. जगात अशी क्रूरता अन्य धर्मीय मान्य करत नाहीत. हे त्यांच्या भावनांच्या सर्वथा चुकीचे आहे.
४. संसदेच्या उपाहारगृहामध्ये खासदारांसाठी हलाल मांस !
आपल्या देशातील कायद्यातही प्राण्यांविषयी क्रूरता करणे गुन्हा आहे. असे असूनही आजपर्यंत एकही खासदार, आमदार किंवा कोणत्याही सरकारने या प्रकरणी एकदाही पाऊल उचलले नाही. याची परिसीमा म्हणून की काय, जेव्हा भारताच्या संसदेच्या उपाहारगृहामध्येही लोकप्रतिनिधींना हलाल मांस दिले जात होते, जे स्वत:ला धर्माप्रती निष्ठावान आणि समर्पित समजात, ते विद्यमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या उपाहारगृहामधून हलाल मांस काढले आहे. आजपर्यंत देशातील कोणत्याही सरकारला त्यांच्या खासदारांना त्यांच्या धर्माविरुद्ध हलाल मांस दिले जात असल्याचे सांगण्याची आवश्यकता भासली नाही. ‘देशातील कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणतेही सरकार मुसलमानांना झटका मांस देऊ शकते का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांनी आपल्यासमवेत जे केले, ते तुम्ही त्यांच्यासमवेत करू शकता का ?
५. कोरोना महामारीवरील लस हलाल देण्याची मुसलमानांची मागणी !
देशद्रोह्यांची सूची बनवली, तर त्यात ‘गांधी फाऊंडेशन’ आणि गांधी कुटुंब (इंदिरा गांधी अन् त्यांची मुले) यांची नावे सर्वांत वर असतील. आता हलाल वेश्यालये निर्माण झाली आहेत. हलाल बँक चालू होण्याची चर्चा आहे. आता लिपस्टिक हलाल असावी कि विविध औषधे हलाल यांवर भर दिला जात आहे. कोरोना महामारीचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर अनेक मुसलमान संघटनांनी ‘लसीकरण हलाल असेल, तर ठीक आहे, अन्यथा आम्ही लसीकरण करणार नाही’, असे सांगितले होते. यासंदर्भात जगातील अनेक मुसलमान देशांच्या सरकारांनी सांगितले, ‘जेव्हा देशाला महामारीपासून वाचवण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा हलालचे सूत्र उपस्थित करण्याची आवश्यकता नाही.’ देशातील काही टक्के धर्मांध मुसलमान आणि काँग्रेस पक्ष मिळून संपूर्ण देशाला हलाल करत आहेत अन् आपण ते मूकपणे सहन करत आहोत. आपला इतिहास राहिला आहे की, ‘लोक आपल्याला जोडे मारत राहिले आणि आपण ते सहन करत राहिलो.’ हिंदू आणि शीख यांच्या संदर्भात म्हणाल, तर आपण लोक जाणीवपूर्वक भित्रे झालो आहोत.
६. आस्थापनांमध्ये मौलवीने (इस्लामचा धार्मिक नेता) कलमा वाचल्यावर हलाल प्रमाणपत्राचे वितरण !
आश्चर्याची गोष्ट, म्हणजे कोणत्याही आस्थापनाच्या कोणत्याही उत्पादनासाठी हलाल प्रमाणपत्र दिले जाते, तेव्हा ‘हलाल टॅक्स बोर्डा’चे मौलवी किंवा मुसलमान धर्मगुरु त्या आस्थापनात जातात आणि त्या उत्पादनाविषयी कलमा (कुराणातील ओळी) वाचतात अन् पुन्हा हलाल प्रमाणपत्र दिले जाते. काही आध्यात्मिक संस्थेचे लोक भगवे कपडे परिधान करून हिंदु समाजात एक स्थान निर्माण करत आहेत, तसेच त्यांच्या आस्थापनाच्या उत्पादनांचे विज्ञापन करत आहेत; परंतु पैसे कमावण्याच्या लोभापायी त्यांनी त्यांचा आत्मा विकला आहे. ते हिंदु धर्माशी विश्वासघात करत आहेत. त्यांना शुद्ध शाकाहारी उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता काय आहे ? केवळ लिपस्टिकच नाही, तर मेकअपच्या वस्तूंंविषयी धर्मांध मुसलमानांची मागणी आहे की, त्यांनाही हलाल प्रमाणपत्र असावे. ‘मुसलमान महिलांनी ‘मेकअप’ करू नये’, असे मुसलमानांच्या धार्मिक निर्देशात म्हटले आहे. मग महिलांच्या सौंदर्यप्रसाधनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का ? याची परिसीमा तेव्हा झाली, जेव्हा केरळच्या मुसलमानांनी वास्तू बांधण्यासंदर्भातही हलालचा प्रश्न उपस्थित केला. सिमेंट किंवा लोखंड कधीपासून हलाल किंवा हराम होत आहे ? हलाल मुसलमानांसाठी चांगले आहे; परंतु इतर धर्मियांसाठी ते वाईट आहे. सरकार देशाच्या १२५ कोटी लोकांप्रती असलेले दायित्व कधी पार पाडणार आहे ? मुसलमान नसलेल्या सर्वच लोकांवर हलाल का लादले जात आहे ?
७. हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ‘हलाल टॅक्स बोर्डा’ची १ लाख १० सहस्र कोटी रुपयांची कमाई
‘हलाल टॅक्स बोर्ड’ हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून १ लाख १० सहस्र कोटी रुपये कमावतात. अनुमाने २ कोटी लोकांना नोकरीवरून काढण्यात आले असून त्यांच्या जागी केवळ मुसलमान समाजातील लोकांनाच रोजगार देण्यात आला आहे. काँग्रेस सरकारने गेल्या ६० वर्षांच्या काळात देशाला हेच दिले आहे. आता काँग्रेसचे सरकार तर गेले आहे, मग देशातून हलालचे मोठे ओझे काढून टाकण्याचा विचार आजपर्यंत का केला जात नाही ?
८. हिंदूंनी हलाल कर देणे, म्हणजे स्वत:ची कबर स्वत: खोदण्यासारखे आहे !
जगात काही ठिकाणी जेव्हा असे धर्मांध आतंकवादी पकडले जातात, तेव्हा त्यांना सोडवण्यासाठी महागडे अधिवक्ते नेमले जातात; कारण ‘हलाल टॅक्स बोर्डा’कडे जिझिया करातून कमावलेला वारेमाप पैसा उपलब्ध आहे. ही खेदाची गोष्ट आहे की, देशातील हिंदू, शीख किंवा मुसलमानेतर समाज हलाल कर भरतात आणि याच हलाल कराच्या पैशातून आतंकवादी त्यांची हत्या करतात, त्यांची धार्मिक स्थळे नष्ट करतात अन् त्यांना इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडतात.’
– श्री. हरिंदर सिंह सिक्का, माजी नौदल अधिकारी तथा
नामवंत लेखक (साभार : फेसबुक)
सनातनच्या ग्रंथांच्या ‘ऑनलाईन’ खरेदीसाठी SanatanShop.com
संपर्क : ९३२२३ १५३१७
मुसलमान नसलेल्या सर्वच लोकांवर हलाल प्रमाणपत्र का लादले जात आहे ? ते रहित करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, ही हिंदूंची अपेक्षा ! |