मुंबई, २६ जुलै (वार्ता.) – सांगली येथील वैद्य योगेश माहिमकर यांनी एका मधुमेहग्रस्त रुग्णाचे रक्त ४ नामांकित प्रयोगशाळेत पडताळल्यानंतर त्या ४ प्रयोगशाळेतून आलेले अहवाल वेगवेगळे होते. हे प्रकरण गंभीर आहे. सद्य:स्थितीत पॅथॉलॉजी लॅब नोंदणीचा कोणताही कायदा राज्यामध्ये लागू नाही. त्यामुळे प्रयोगशाळांची नोंदणी राज्यातील कोणत्याही आस्थापनेमध्ये होत नाही. राज्यातील सर्व पॅथॉलॉजी लॅब नोंदणीबाबत धोरण ठरवण्यासाठी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी २६ जुलैला विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली. सदस्य अनिकेत तटके यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सदस्या मनिषा कायंदे यांनी भाग घेतला. राज्यातील प्रयोगशाळेतील चालू असलेल्या अनागोंदी कारभाराविषयी सरकार गांभीर्याने नोंद घेत नाही, याविषयी कोणतेही धोरण ठरवत नाही, असे विविध प्रश्न उपस्थित करत वरील सदस्यांनी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना धारेवर धरले. प्रयोगशाळेतून रक्त पडताळणीचा खोटा अहवाल देऊन रुग्णांची फसवणूक करणे, हा सायबर गुन्हा आहे. त्यानुसार दोषींवर गुन्हा नोंद केला पाहिजे, अशी मागणी सदस्य अनिल परब यांनी केली.
#विधानपरिषदलक्षवेधी
राज्यातील पॅथॉलॉजी लॅब नोंदणीबाबत धोरण ठरविण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे, असे आरोग्यमंत्री @TanajiSawant4MH यांनी सांगितले. pic.twitter.com/XhUxyqVCRy— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 26, 2023
सदस्या मनीषा कायंदे म्हणाल्या की, प्रयोगशाळेतून रुग्ण पडताळणीचा बनावट अहवाल देऊन गरीब रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळले जात आहे. एका व्यक्तीला एड्स झालेला नसतांनाही एका प्रयोगशाळेने त्यांना एड्स झाल्याचा चुकीचा अहवाल दिल्यानंतर त्या व्यक्तीने घाबरून आत्महत्या केली होती. त्यामुळे या प्रयोगशाळेच्या चालकांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. यापूर्वी मी याविषयी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. तरीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत म्हणाले की, राज्यातील प्रयोगशाळांविषयी कोणत्याही आस्थापनांकडे उदाहरणार्थ सिव्हिल सर्जन किंवा महानगरपालिका यांच्याकडे लेखी तक्रार केली नाही. त्यामुळे सांगली येथील प्रकरणाविषयी चौकशी करण्यात आलेली नव्हती; मात्र हे प्रकरण नागरिकांच्या जीविताशी निगडित असल्याने संबंधित विषयाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमून यामध्ये दोषी असणार्यांवर गुन्हा नोंद करण्याविषयी सूचना देण्यात येतील. उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे म्हणाल्या की, आरोग्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत जी आश्वासने दिली, ती पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे एका मासात नेमके काय करणार आहेत ?, ते आरोग्यमंत्र्यांनी सांगावे.