राष्‍ट्रीय गुरव समाज महासंघाची मागणी
पुणे – मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन करणे, हे राजकीय पक्षाचे किंवा व्‍यक्‍तींचे काम नाही. त्‍यामुळे देवस्‍थानच्‍या विश्वस्त निवडीविषयी राज्‍यशासनाने किंवा कुठल्‍याच राजकीय पक्षाने हस्‍तक्षेप करू नये. सर्व मंदिरे शेकडो वर्षांपासून मंदिर व्‍यवस्‍थापनात तज्ञ असणार्‍या गुरव पुजार्‍यांच्‍या कह्यात द्यावीत, अशी मागणी ‘राष्‍ट्रीय गुरव समाज महासंघा’ने केली आहे. देवस्‍थानने सनदधारक गुरव पुजार्‍यांच्‍या कह्यात देण्‍यासाठी ‘मुंबई पब्‍लिक ट्रस्‍ट कायदा’ आणि इतर नियमांमध्‍ये ताबडतोब सुधारणा करावी, अन्‍यथा समस्‍त गुरव समाज तीव्र आंदोलन करील, अशी चेतावणी महासंघाचे राष्‍ट्रीय संघटक डॉ. नितीन ढेपे यांनी ३१ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. (‘मुंबई पब्‍लिक ट्रस्‍ट कायदा’ यामध्‍ये मंदिराच्‍या संवर्धन आणि रक्षण यांदृष्‍टीने विचार करण्‍यात आलेले नाही. हा कायदा जुना आहे ! – संपादक) या वेळी महासंघाचे प्रदेश अध्‍यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन गुरव आदी उपस्‍थित होते.
जेजुरी विश्वस्त पदाचा वाद चिघळला…
.
.
.https://t.co/7MVPn4PF19#rashtrasanchar #jejuri #jejuritemple #jejurinews #maharashtra #latestnews #latestmarathinews #newsupdate #newsupdates #trust— Rashtrasanchar (@sanchar_rashtra) May 30, 2023
डॉ. नितीन ढेपे पुढे म्‍हणाले की, राज्‍यामध्‍ये सहस्रो देवस्‍थाने असून गेल्‍या अनेक वर्षांमध्‍ये त्‍यांची व्‍यवस्‍था वेगवेगळ्‍या राजव्‍यवस्‍थांमध्‍ये गुरव, जंगम, ब्राह्मण आणि इतर सेवेकरांच्‍या माध्‍यमातून केली जात आहे. अशा सेवेकर्‍यांचे पूजाअर्चा करण्‍याचे आणि मंदिर व्‍यवस्‍थापनाचे हक्‍क हे वंशपरंपरागत आणि अहस्‍तांतरणीय असतात; मात्र सध्‍या गुरव समाजाचे हक्‍क डावलण्‍यात येत आहेत.
जेजुरीच्‍या विश्वस्त निवडीविषयी आक्षेप
जेजुरी मंदिर येथील पूजेचे अधिकार शेकडो वर्षांपासून गुरव समाजाकडे आहेत. तशा आशयाच्‍या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्‍या काळापासूनच्‍या सनदा आणि राजमाता जिजाऊंच्‍या वतीने केलेल्‍या निवाड्याचा ताम्रपट गुरव समाजाच्‍या नावाने आहे. असे असतांना गेल्‍या २५ ते ३० वर्षांमध्‍ये जेजुरी मंदिर ट्रस्‍टमध्‍ये गुरव समाजाचा समावेश नाही. मंदिर समितीवर स्‍थानिक लोकांची नेमणूक नक्‍कीच व्‍हावी; पण ती गुरव समाजातूनच व्‍हावी आणि किमान ५० टक्‍के विश्वस्त हे सनदधारी गुरव समाजातून निवडले जावेत. त्‍यामुळे या निवडीविषयी आक्षेप असल्‍याचे महासंघाकडून सांगण्‍यात आले.
संपादकीय भूमिका :मंदिरांच्‍या व्‍यवस्‍थापनात राजकीय पक्षांच्‍या हस्‍तक्षेपामुळे भाविकांनी मंदिरात श्रद्धेने अर्पण केलेल्‍या धनाचा वापर विकासकामे, तसेच अन्‍य धर्मियांच्‍या संस्‍थांना होतोे याची कित्‍येक उदाहरणे समोर आली आहेत, तसेच सरकारीकरण झालेल्‍या जवळजवळ सर्वच मंदिरांच्‍या व्‍यवहारात भ्रष्‍टाचार झाल्‍याचे उघडकीस आले आहे. त्‍यामुळे केंद्रीय स्‍तरावरच कायदा करून मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्‍त करण्‍यासाठी मोहीम हाती घेणे आवश्‍यक ! |
संपादकीय : मंदिरमुक्तीचा यज्ञ !
मंदिर न्यास परिषदेत संत, मंदिरांचे विश्वस्त आणि मान्यवर यांचे उद्बोधन
भूमी घोटाळा प्रकरणातील सुलेमान याला ७ दिवसांची पोलीस कोठडी
म्हादई आणि झुआरी नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकाकडून ९५ कोटी २३ लाख रुपये संमत !
पारव्यांना धान्य टाकणार्यांवर दंडात्मक कारवाई !