युरोपने शहाणे व्हावे !

युरोपने अमेरिकेच्या मागे स्वत:ची फरफट करून घेऊ नये, असे विधान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केल्यावर अमेरिकेला ते झोंबले आहे. ‘मॅक्रॉन हे जर संपूर्ण युरोपच्या वतीने बोलत असतील, तर अमेरिकेने केवळ चीनला रोखण्यावर लक्ष द्यावे आणि युक्रेनमधील युद्ध युरोपला हाताळू द्यावे’, अशी टीका एका अमेरिकन खासदाराने केली आहे. कोरोनानंतर युरोपीय देशांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. ढासळती औद्योगिक व्यवस्था, वाढणारी बेकारी, निर्यात अल्प होणे, सातत्याने घटणारी गंगाजळ यांमुळे युरोपातील अनेक देश त्रस्त आहेत. अमेरिकन बँकांचे दिवाळे निघाल्यावर युरोपीय देशांना ‘आपल्याकडील बँकाही बुडीच्या उंबरठ्यावर आहेत’, हे लक्षात आले. त्यामुळे तैवानच्या सूत्रावर अमेरिकेची पाठराखण करून ‘हात पोळून घेण्यात काहीही अर्थ नाही’, हे युरोपीय देशांच्या लक्षात येत आहे. मॅक्रॉन यांच्या या वक्तव्यामुळे जागतिक राजकारण एक वेगळे वळण घेत आहे, असे चित्र दिसून येते. नेहमीच अमेरिकेची हुजरेगिरी करणारे युरोपीय देश अमेरिकेच्या प्रभावातून बाहेर पडून स्वतंत्र विचार करू लागले आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. जर युरोपीय देशांनी अमेरिकेची साथ सोडली, तर ‘अमेरिकेची शक्ती अल्प होणार का ?’, ‘अमेरिका ही समस्या कशी हाताळणार ?’ हे प्रश्न उपस्थित होतात. जागतिक स्तरावर एखादे सूत्र हाताळायचे असल्यास ‘संख्याबळ’ हे सूत्र महत्त्वाचे असते. जेवढे देश तुमच्या बाजूने असतात, तेवढे एखाद्या विषयावर निर्णय घेणे सोपे जाते. अमेरिकेकडे तितकेसे संख्याबळ नसल्यास ती जगावर दादागिरी गाजवू शकणार का ?

अमेरिकेची मनीषा !

विस्तारवादी असलेल्या चीनचा गेल्या अनेक वर्षांपासून तैवानवर डोळा असून येन-केन प्रकारेण त्याला तैवान कह्यात घ्यायचा आहे. याचसमवेत अमेरिका हा एक असा भांडवलशाही देश आहे की, जो स्वत:च्या भूमीवर कधीच युद्ध खेळत नाही. जागतिक पातळीवर अशांतता निर्माण करून त्याच्या भीतीने अनेक देशांनी अमेरिकेच्या अधिपत्याखाली यावे, यासाठीच तो नेहमी प्रयत्न करतो. ‘अमेरिका स्वत:च्या सैनिकी सामर्थ्याचे गाजर अनेक देशांना दाखवतो आणि प्रसंग आल्यावर काढता पाय घेतो’, हे आता युरोपीय देशांना उमगू लागले आहे !

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून आता वर्ष उलटले असून युक्रेनची अनेक शहरे बेचिराख झाली आहेत. युद्ध चालू होण्याच्या अगोदर ‘आम्ही युक्रेनच्या मागे ठामपणे उभे आहोत. खबरदार, युक्रेनवर आक्रमण कराल तर !’, अशा अनेक वल्गना अमेरिकेने केल्या. प्रत्यक्षात युद्ध चालू झाल्यावर सैन्य साहित्य देणे, थोडासा अर्थपुरवठा करणे यांपलीकडे अमेरिकेने युक्रेनला कोणतेही साहाय्य न करता एकप्रकारे वार्‍यावर सोडून दिले. ‘ज्यांचे सैनिकी सामर्थ्य अल्प आहे, अशा देशांनी आमचे मांडलिकत्व पत्करल्यास आम्ही त्यांचे संरक्षण करू’, अशी खोटी आश्वासने अमेरिका नेहमीच देते. युक्रेनच्या निमित्ताने ते परत एकदा समोर आले. त्यामुळे ‘अमेरिकेने कशा प्रकारे युक्रेनची हानी होऊ दिली आणि सातत्याने जगाचा ‘दादा’ असल्याचा आव मात्र आणला’, हेही आता युरोपच्या लक्षात येत आहे.

अफगाणिस्तान प्रकरणात अमेरिकेने जे केले, त्यामुळे जगभरात तिची नाचक्की तर झालीच; मात्र अमेरिका स्वत:च्या स्वार्थासाठी कशा प्रकारे लोकांना वार्‍यावर सोडून देते, ते समोर आले. जवळपास २० वर्षे अफगाणिस्तान सैन्य ठेवल्यावर वर्ष २०२१ मध्ये अमेरिकी सैनिकांना परत बोलावण्यात आले. अमेरिकेने तेथून काढता पाय घेताच तालिबानने अफगाणिस्तान कह्यात घेतला.

अमेरिकेच्या विरोधात असंतोष !

वर्ष २०१९ मध्ये युरोपीय संघाकडून खरेदी करण्यात येणार्‍या मालावर ७.५ अब्ज युरोचे शुल्क आकारण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. याला विश्व व्यापार संघटनेने लगेच मान्यताही देऊन टाकली होती. ‘आम्ही कोणत्याही वस्तूंवर १०० टक्के इतके शुल्क आकारू शकतो’, असा दावाही अमेरिका प्रशासनाने केला होता. त्यामुळे अगोदर मंदीचा सामना करणार्‍या युरोपीय महासंघाला हा निर्णय खटकला. त्याच वेळी फ्रान्सने ‘अमेरिकेतून आमच्याकडे येणार्‍या वस्तूंवर आता काय शुल्क आकारायचे ?’, ते आम्ही ठरवू’, अशी चेतावणी दिली होती. युरोपीय संघ आणि अमेरिका यांच्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्यापार होतो अन् अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे युरोपीय संघ दुखावला गेला. व्यापार अथवा अन्य काहीही असो ‘आम्ही म्हणू तीच पूर्वदिशा’, असे अमेरिकेचे वर्तन आणि तिचा काबेबाज-धोकेबाज चेहरा सर्वच युरोपीय देशांच्या लक्षात येण्यास प्रारंभ झाला.

भारत हेच जगासाठी आशास्थान !

रशिया-युक्रेन युद्धात कुणाचीही बाजू न घेता अत्यंत मुत्सद्देगिरीचे धोरण वापरत भारत २ देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक पातळीवर विचार केल्यास भारताची अर्थव्यवस्था सध्या वेगाने वाढत आहे. ‘सॅमसंग’सारखी आस्थापने अविश्वासू चीन सोडून भारतात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. प्रचंड आणि स्वस्त मनुष्यबळ, बुद्धीमत्ता आणि भौगोलिक परिस्थिती यांमुळे भारताची जागतिक पातळीवर पत वाढत आहे. भारत अब्जावधी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याची देवाण-घेवाण करत आहे. भारताने कोरोनाच्या काळात जगातील अनेक देशांना साहाय्य केले. रशिया, चीन, अमेरिका हे देश वसाहतवादी असून ते कधी कुणाला धोका देतील, हे सांगता येत नाही. अशा स्थितीत युरोपसमोर सर्वाधिक विश्वासार्ह, तसेच आशेचे अग्रक्रम असलेला देश म्हणजे भारतच आहे. त्यामुळे यापुढील काळात युरोपने अमेरिकेचे मांडलिकत्व झुगारून देऊन भारताशी हितसंबंध वाढवावेत, याच त्यांचा लाभ आहे !