विधवा महिलांच्या नावापूर्वी ‘गं.भा.’ लिहिण्याच्या प्रस्तावावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांकडून वादंग निर्माण करण्याचा प्रयत्न !

मुंबई – महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ‘विधवा महिलांच्या नावापूर्वी ‘गंगा-भागीरथी’ (गं.भा.) लिहिण्याच्या सूचनेवर चर्चा करावी’, असा प्रस्ताव विभागाच्या सचिवांकडे पाठवला आहे. यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांनी वादंग निर्माण करत मंगलप्रभात लोढा यांना मनुवादी ठरवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे.

विधवा महिलांच्या कल्याणासाठी व त्यांना समाजात योग्य सन्मान मिळावा यासाठी, मुख्यमंत्री मा. @mieknathshinde जी आणि उपमुख्यमंत्री मा. @Dev_Fadnavis जी यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार सदैव प्रयत्नशील राहिल.@CMOMaharashtra @MHDWCD pic.twitter.com/ZKvy8xv7iE

— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) April 13, 2023

‘विधवा महिलांचा उल्लेख सन्मानपूर्वक व्हावा’, यासाठी काही महिला संघटनांनी त्यांच्या नावापूर्वी लिहिण्याचे विविध उल्लेख महिला आणि बालविकास विभागाकडे पाठवले. ही सर्व नावे मंगलप्रभात लोढा यांनी चर्चेसाठी सचिवांकडे पाठवली आहेत. यामध्ये ‘गंगा-भागीरथी’ हे एक नाव आहे. यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांनी मंगलप्रभात लोढा यांच्यावर टीका केली आहे.

महिलांच्या बाबतीतील हा अतिशय संवेदनशील विषय हाताळत असताना व त्यासंबंधी मोठा निर्णय घेत असताना त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटनांना विश्वासात घेऊन व त्यांच्यासोबत विचार विनिमय करून मंगलप्रभातजी लोढा आपण निर्णय घेतला पाहिजे.

— Supriya Sule (@supriya_sule) April 13, 2023

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सौ. सुप्रिया सुळे यांनी  ‘सरकारचा हा निर्णय अतिशय वेदनादायी असून निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा’, असे म्हटले आहे. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले की, विधवांना गं.भा. संबोधण्यामागे मनुवादी भाजप सरकारचा हीन हेतू आहे. यामध्ये जातीयवाद आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अद्याप याविषयी निर्णय घेण्यात आलेला नाही ! – मंगलप्रभात लोढा, महिला आणि बाल विकासमंत्री

याविषयी राज्य महिला आयोगाकडून महिला आणि बालविकास विभागाकडे प्रस्ताव आला होता. हा प्रस्ताव चर्चेसाठी विभागाच्या सचिवांकडे पाठवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे समाजातून आलेले प्रस्ताव प्रशासनाकडे चर्चेसाठी पाठवण्याची कार्यपद्धत आहे. अद्याप याविषयी निर्णय घेण्यात आलेला नाही, तसेच शासन आदेशही काढण्यात आलेला नाही.