मूर्तीचोर आणि मूर्तीरक्षक !

अमेरिकेने ३३ कोटी रुपये किमतीच्या ३०७ प्राचीन मूर्ती भारताला परत केल्या. ही समस्त भारतियांसाठी आनंदाची बातमी; कारण देवतांच्या मूर्ती हे आपले वैभव, चैतन्याचा स्रोत आणि श्रद्धास्थान ! त्यामुळे या वृत्ताविषयी बरीच चर्चा झाली. यासह चर्चा झाली ती मूर्तीचोर सुभाष कपूर याची. या ३०७ मूर्तींपैकी २३५ मूर्ती कपूर याच्याकडे सापडल्या होत्या. सध्या तो तमिळनाडूतील कारागृहाची हवा खात आहे. कपूर याने भारताबाहेर सराईतपणे अगणित प्राचीन मूर्तींची तस्करी केली. त्याला अटक करण्यासाठी आणि भारतातून बाहेर गेलेल्या मूर्ती परत मिळवण्यासाठी जिवाचे रान करणारे मूर्तीरक्षक एस्. विजय कुमार यांचा यात मोलाचा हात होता. कुमार हे ‘इंडिया प्राईड प्रोजेक्ट’ संस्थेचे सहसंस्थापक आहेत. तसा कुमार आणि पुरातत्व वस्तू यांचा फारसा संबंध नाही; मात्र भारतीय वारसास्थळे अन् वास्तू यांच्याविषयी त्यांना प्रेम होते. अशी स्थळे आणि मूर्ती यांची माहिती सर्वांनाच व्हावी, त्याविषयी नागरिकांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण व्हावी, यासाठी त्यांनी ‘ब्लॉग’वर लिहिणे चालू केले. त्यानंतर ‘अनेक प्राचीन लिखाणांमध्ये उल्लेख केलेल्या मूर्ती त्या स्थळी नाहीत’, हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर या हरवलेल्या मूर्ती परत मिळवण्यासाठी कुमार यांनी चालू केला प्रदीर्घ, संघर्षमय आणि न संपणारा लढा. भारतातील वारसास्थळे, वस्तू, वास्तू आणि मूर्ती यांच्याविषयी आवड असणार्‍या समविचारी लोकांना कुमार यांनी एकत्र करून ‘इंडिया प्राईड प्रोजेक्ट’ची स्थापना केली. ‘द आयडॉल थीफ’ या पुस्तकामध्ये कुमार यांनी ‘सुभाष कपूर कशा प्रकारे भारतातील मूर्तींची देशाच्या बाहेर तस्करी करत होता ?’, याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. तमिळनाडूतील सुतामळी मंदिरातील काही मूर्तींची कपूर याने चोरी केली. या मूर्तींचा न्यूयॉर्कमध्ये लिलाव होणार असल्याची माहिती कुमार यांना मिळाली. ही माहिती मिळताच कुमार यांनी तमिळनाडू पोलिसांच्या ‘आयडॉल विंग’च्या शाखेला याची माहिती दिली. या मूर्ती भारतातील आहेत, याचे पुरावे चिकाटीने गोळा करून त्यांनी ते संबंधितांना सुपुर्द केले. त्या माहितीच्या आधारावर कपूर याला अटक करण्यात आली. भारतीय प्राचीन वारशांविषयी प्रेम, आदर आणि अस्मिता असणार्‍या कुमार यांच्यासारख्या सामान्य व्यक्तीने या वारशाच्या जतनासाठी भारतभर चळवळ उभारली. यासाठी त्यांनी दाखवलेली तळमळ, चिकाटी आणि घेतलेले परिश्रम हे कौतुकास्पद आहेत. अन्यांप्रमाणे त्यांनाही ‘मूर्ती चोरीला जात असतांना मी एकटा काय करणार ?’, असे म्हणून गप्प बसता आले असते; मात्र त्यांनी तसे केले नाही. भारताचा प्राचीन वारसा जपण्याचे दायित्व सरकारच्या पुरातत्व विभागाचे आहे; पण भारतीय नागरिक म्हणून स्वतःचे काही कर्तव्य आहे, हे कुमार यांनी त्यांच्या कृतीतून दाखवून दिले. कुमार यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावले; पण पुरातत्व विभागाचे काय ? त्या विभागाला जाब विचारून त्याला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव कोण करून देणार ?

झोपलेला पुरातत्व विभाग !

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार वर्ष १९५२ पासून भारतातील अनुमाने १० सहस्र ते २० सहस्र मूर्तींची चोरी झाली आहे. वर्ष २०१० ते २०१२ या कालावधीत ४ सहस्र मूर्ती आणि वस्तू यांची चोरी झाली. हा नोंदणीकृती आकडा, तर मग नोंदणी न झालेल्या चोर्‍या किती असतील ? याचा विचारही न केलेला बरा ! मुळात भारतभरात किती पुरातन वास्तू, शिल्पे, मूर्ती आहेत, याची परिपूर्ण माहितीच पुरातत्व विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे चोरीला गेलेल्या मूर्तींची संख्या पुरातत्व विभागाकडे कशी असणार ? पुरातत्व विभाग हा सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. पुरातत्व विभागाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न तोकडे आहेत. विभागाकडून वारसास्थळे आणि वस्तू यांचे जतन का होत नाही ? असे विचारल्यावर मनुष्यबळाचा अभाव आदी कारणे दिली जातात. बरं, आहे त्या मनुष्यबळात पुरातत्व विभाग काय कारभार करतो ? ‘इंडिया प्राईड प्रोजेक्ट’ने जगभरात भारतातून चोरीला गेलेल्या २ सहस्र वस्तू आणि मूर्ती यांचा शोध लावला आहे. यांतील २०० मूर्ती परत मिळवण्यात त्यांना यश आले आहे. कॅगच्या अहवालातून पुरातत्व विभागाची (अ)कार्यक्षमता चव्हाट्यावर येते. वर्ष १९७६ ते वर्ष २००१ या कालावधीत पुरातत्व विभागाने केवळ १९ पुरातन वस्तू परत आणण्यात यश मिळवले. ही आकडेवारी जुनी आहे; मात्र यावरून पुरातत्व विभाग आणि ‘इंडिया प्राईड प्रोजेक्ट’ यांच्या कामाचा आवाका आपल्या लक्षात येतो. कोणत्याही साहाय्याविना किंवा अधिकार नसतांनाही एखादी संस्था एवढे कार्य करत असेल, तर पुरातत्व विभागाला साधन-सुविधा आणि अधिकार असतांना त्याला हे का जमत नाही ?

सक्षम कायदे हवेत !

भारतातील पुरातन वस्तूंची चोरी रोखण्यासाठी आणि त्यांचे रक्षण होण्यासाठी ‘राष्ट्रीय वारसा संरक्षण’ धोरण राबवणे आवश्यक आहे. पुरातन वस्तूंच्या संरक्षणासाठी ‘पुरातन वस्तू आणि कला खजिना कायदा, १९७२’ हा कायदा अस्तित्वात आहे; मात्र पुरातन वस्तूंची तस्करी रोखण्यासाठी हा कायदा फारच कमकुवत आहे. ‘पुरातन वस्तूंची चोरी करणार्‍यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. पुरातन वस्तूंची चोरी करणार्‍यांच्या विरोधात कलम ३७० अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात येतो. हा कायदा घरफोडीशी संबंधित आहे. यासाठी ६ वर्षे कारावास आणि ३ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येतो’, अशी माहिती ‘इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज’चे वरिष्ठ सदस्य बिस्वजीत मोहंती यांनी दिली. मूर्ती चोरीला गेल्यास त्याची चौकशी हवालदार किंवा पोलीस निरीक्षक पदाचा पोलीस करतो. वास्तविक अशा प्रकरणांची व्याप्ती मोठी असते. त्यामध्ये जाणकार प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी यांच्याकडून त्याची चौकशी होणे आवश्यक असते. एकंदरीत पहाता मूर्तीचोरांवर जरब बसवायची असेल, तर मूर्तीरक्षकांचे सैन्य सरकारला उभारावे लागेल. त्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे लागतील !