पाकिस्तानशी मैत्री ठेवण्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे धोकादायक धोरण !

१. अमेरिकेने पाकिस्तान संदर्भात चुकीचे धोरण कार्यवाहीत आणणे

‘अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने पाकिस्तानपुढे असलेल्या आर्थिक समस्येचा उपयोग पाकपुरस्कृत आतंकवादाच्या विरुद्धची लढाई अधिक तीव्र करण्यासाठी करायला हवा होता; पण अमेरिका दीर्घकालीन लाभाचा विचार न करता सध्याचा राजकीय हेतू समोर ठेवून पाकिस्तानला सरंक्षण देत आहे. अमेरिका त्याच्या चुकांमधून चुकून कधीतरी शिकते. राजकीय शास्त्रज्ञ हेन्स मॉरजेन्थॉव यांच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेचे ‘स्वतःचीच स्तुती’ करण्याचे धोरण असते. अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षाला वाटत आले की, सगळे जग अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाची वाट पहात असते. अशा चुकीच्या समजूतीच्या आधारावर अमेरिका तिचे धोरण ठरवत आली आहे. उदा. जो बायडेन आधीच्याच चुकीची पुनरावृत्ती करून पाकिस्तानचे लाड करत आहे. अमेरिकेची पाकिस्तानच्या गुप्तहेर खात्यासमवेत प्रदीर्घ काळ असलेल्या भागीदारीमुळे पाकिस्तानने आतंकवाद पोसला आहे, हे ओळखण्यात आतापर्यंत अमेरिकेचे सर्व अध्यक्ष अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानने शेजारच्या राष्ट्रांविरुद्ध जिहादींची नेमणूक करून एक प्रकारे युद्ध पुकारले आहे. उदा. पाकिस्तानने खेळी खेळून अफगाणिस्तानमध्ये सरकार निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; म्हणून वर्ष १९९० मध्ये पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आय.एस्.आय.’ने तालिबानची निर्मिती केली. आता पुन्हा ‘आय.एस्.आय.’च्या पाठिंब्याने अमेरिकेचा पराभव करून तालिबानने सत्ता प्रस्थापित केली आहे.

२. आतंकवादाचे आश्रयस्थान बनलेल्या पाकिस्तानला धडा शिकवण्याऐवजी अमेरिकेने त्याला आर्थिक साहाय्य करणे

संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या आतंकवादी संघटनांना आश्रय देणारा पाकिस्तान हा ‘आतंकवाद्यांची मक्का’ ठरली आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील आतंकवादी आक्रमणातील प्रमुख सूत्रधार ओसामा बिन लादेन अमेरिकेला पाकिस्तानच्या ‘मिलीटरी अकादमी’ शेजारी सापडला. याखेरीज ९.११.२००१ या दिवशी अमेरिकेवर आतंकवादी आक्रमण करणारा ‘अल् कायदा’चा तिसर्‍या क्रमांकाचा नेता खलिद शेख महंमद आणि या आक्रमणाचे नियोजन करणारा प्रमुख अबू झुबेदिया यांनाही पाकिस्तानमध्येच कह्यात घेण्यात आले. आतंकवाद्यांशी एवढे संबंध असूनही पाकिस्तानचे सैन्य आणि ‘आय.एस्.आय.’ यांच्यावर कोणताही दोषारोप न होता ते सरळसरळ सुटले.

९.११.२००१ या दिवशी अमेरिकेत झालेल्या आक्रमणाला २१ वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने अलीकडेच आयोजित कार्यक्रमात बायडेन यांनी आतंकवादी कारवाया थांबवणे आणि त्यावर नियंत्रण आणणे यांविषयी शपथ घेतली. त्यामध्ये त्यांनी ‘आतंकवादी जेथे असतील, तेथून आम्ही त्यांना शोधून काढू’, असा उल्लेख केला. अमेरिकेला ओसामा बिन लादेन याला शोधून काढायला १० वर्षे लागली. तरीही ‘पाकिस्तान जोपर्यंत आतंकवाद्यांशी असलेले संबंध सोडत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानला एक हात लांब ठेवावे’, हे आधीचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे धोरण बायडेन यांनी अचानकपणे पालटले. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निधी देण्यासंबंधी असलेल्या आत्यंतिक आवश्यकतेचा लाभ घेऊन बायडेन यांना पाकिस्तानला आतंकवाद्यांशी असलेले संबंध सोडण्यास सांगता आले असते. याउलट बायडेन यांच्या प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आय.एफ्.एफ्.कडून) मान्यता घेऊन कर्ज चुकवण्यासाठी पाकिस्तानला १.१ अब्ज डॉलर्सचे साहाय्य केले.

३. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रे यांनी पाकिस्तानचे नाव ‘एफ्.टी.एफ्.’ संस्थेच्या काळ्या सूचीत घालायचे टाळणे

जो बायडेन प्रशासन पाकिस्तानच्या विरोधात कारवाई करण्यास सिद्ध नसण्याचे हे एकमेव कारण नाही. अमेरिका आणि चीन यांचा पाठिंबा असलेला पाकिस्तान पॅरिसमधील ‘एफ्.टी.एफ्.’ (फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स) या संस्थेच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये आहे. पॅरिसमधील ही सरकारी संस्था आतंकवाद्यांना पैसा पुरवणारे आणि पैशाचा अवैध व्यवहार करणारे यांच्या विरोधात काम करत आहे. वर्ष २०१८ मध्ये पाकिस्तानचे नाव या सूचीत का आले ? याविषयी पाकिस्तानच्या आधिकार्‍यांनी काहीही कारण दिलेले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे; कारण आतंकवाद्यांना पैसा पुरवणे, ही पाकिस्तानच्या दृष्टीकोनातून क्षुल्लक गोष्ट आहे. खरे म्हणजे पाकिस्तानचे नाव ‘एफ्.टी.एफ्.’ संस्थेच्या काळ्या सूचीत असायला हवे होते; परंतु हा दर्जा देण्यासाठी पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली पाहिजे ना ? त्या वेळी अमेरिकेचे सैन्य तालिबानच्या विरोधात लढत असल्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानच्या संबंधीचे धोरण लक्षात घेऊन या निर्णयाच्या विरोधात मत दिले.

४. भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानला अमेरिकेने ‘एफ्-१६’ लढाऊ विमानांच्या आधुनिकीकरणासाठी साहाय्य करणे

जो बायडेन यांचे पाकिस्तानला साहाय्य करण्याचे धोरण पुढील उदाहरणावरून लक्षात येते. पाकिस्तानकडे पैशांची न्यूनता असल्याने ‘एफ्-१६’ या लढाऊ विमानांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अमेरिकेने त्याला ४५० लाख डॉलर्सचे (३७० कोटी ४२ लाख रुपयांहून अधिक) साहाय्य केले. अशाने भारताशी असलेले जवळचे संबंध बिघडतील, याविषयी अमेरिकेला काहीही वाटले नाही. कित्येक दशके अमेरिकेने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत. आता ही भूमिका भारताविरुद्धचा डावपेच म्हणून चीनने स्वीकारली आहे. वर्ष १९८० मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या रशियाच्या सैन्याविरुद्ध लढण्यासाठी पाकिस्तानची भूमी वापरल्याविषयी अमेरिकेने पाकिस्तानला ‘एफ्-१६’ विमाने बक्षीस म्हणून दिली. या वेळी पाकिस्तानने गुप्तपणे त्याचा अणु शस्त्रास्त्र निर्मितीचा उपक्रम सिद्ध केला. भारताविरुद्धच्या हवाई आक्रमणासाठी पाकिस्तानकडे ‘एफ्-१६’ विमानांचे ४ ताफे सिद्ध होते. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये काश्मीरच्या सीमारेषेवर भारताविरुद्धच्या संघर्षात पाकिस्तानने या विमानांचा वापर केला. ‘पाकिस्तानला ‘एफ्-१६’ विमाने देऊन शस्त्रसज्ज केल्याने त्याला आतंकवादाच्या विरोधात लढण्यास साहाय्य होईल’, अशी बतावणी अमेरिकेने केली. त्याच वेळी अमेरिकेतील ज्येष्ठ अधिकार्‍यांचा पाहुणचार करणार्‍या भारताला कोणतीही सूचना न देता पाकिस्तानने ही खेळी केली. त्यामुळे भारताच्या अधिकार्‍यांमध्ये अमेरिकेविषयी साशंकता निर्माण झाली. चीनने सतत २८ मास भारताविरुद्ध पुकारलेल्या आक्रमक धोरणाविषयी बायडेन काही बोलले नाहीत. अमेरिकेने ‘दोन्ही राष्ट्रांनी शांततने तोडगा काढावा’, अशी तटस्थ भूमिका घेतली. चीनचा ग्राहक असलेल्या पाकिस्तानचे बळ वाढवण्यासाठी ‘एफ्-१६’ विमाने दिल्याने भारत-अमेरिका संबंध अधिक दुरावले आहेत.

५. बायडेन प्रशासनाने पाकिस्तानला अन् १७ राष्ट्रांसमवेत ‘मेजर नॉन नाटो ॲलाय’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटनेत सहभागी नसलेले; पण अमेरिकेच्या सैन्याशी संबंधित) हा दर्जा देणे

पाकिस्तानशी संबंध ठेवण्याच्या बायडेन यांच्या अतीउत्साही भूमिकेमुळे अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या अपयशामध्ये पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या भूमिकेविषयी त्याला शिक्षा व्हावी, असे म्हणणार्‍यांना खोटे ठरवले आहे. पाकिस्तानवर निर्बंध लादण्याऐवजी बायडेन यांच्या प्रशासनाने पाकिस्तानला इतर १७ राष्ट्रांसमवेत ‘मेजर नॉन नाटो ॲलाय’ (नाटो – उत्तर अटलांटिक करार संघटना) हा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा भारताला दिलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

६. बायडेन यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आणि जिहाद याला खतपाणी मिळणे

अमेरिकेच्या अशा धोरणांविषयी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तालिबानमध्ये अमेरिकी सैन्याला मारण्यासाठी पाकिस्तानने साहाय्य करूनही अमेरिकेने पाकिस्तानवर निर्बंध घातले नाहीत. त्याऐवजी अमेरिकेने त्याच्या भौगोलिक राजकीय स्वार्थासाठी पाकिस्तानचा द्वारपाल म्हणून उपयोग केला. अफगाणिस्तानमध्ये फजिती झाल्यामुळे अमेरिकेच्या व्यवस्थापनाला तालिबानपर्यंत पोचवणार्‍या ‘आय.एस्.आय.’वर अमेरिका अवलंबून आहे. ‘अल् कायदाचा नेता अयमान अल् जवाहिरीची हत्या पाकिस्तानी विमानतळाचा वापर केल्याखेरीज शक्य झाली नसती’, असे स्पष्टीकरण अमेरिकेचे सचिव अँथनी ब्लिंकन यांनी केले आहे. यावरून अमेरिका-पाकिस्तान संबंध दृढ करण्याकडे त्यांचा कल असल्याचे दिसून येते; परंतु पाकिस्तानशी भागीदारी करण्याच्या बदल्यात ‘पाकिस्तानने आतंकवाद्यांना पोसणे, अल् कायदाशी जवळचे संबंध ठेवणे आणि तालिबान विरुद्धच्या धोरणात शिथिलता आणणे’, असा सौदा अमेरिकेने केला आहे.

अमेरिकेने पूर्वी केलेल्या चुकांमधून शिकायची बायडेन प्रशासनाची सिद्धता नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने अमेरिकेची हानी होणार आहे. असे असूनही अमेरिकेचे पाकिस्तानविषयी असलेले भौगोलिक राजकीय दृष्टीने असलेले धोरण तसेच राहील. बायडेन यांच्या या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आणि जिहाद याला खतपाणी मिळेल, तसेच पाकिस्तान ‘आतंकवाद्यांविरुद्ध लढतो’, असे ढोंग करून स्थानिक आतंकवादाचा अग्नी पेटवत ठेवेल.’

– प्रा. ब्रह्मा चेल्लानी, नवी देहली (सप्टेंबर २०२२)

(प्रा. ब्रह्मा चेल्लानी हे ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या केंद्रात ‘स्ट्रेटेजिक स्टडीज’ (धोरणात्मक अभ्यास) या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांना बर्लिन (जर्मनी) येथील ‘रॉबर्ट बॉश अकादमी’ ही शिष्यवृत्ती मिळाली असून त्यांनी एकूण ९ पुस्तके लिहिली आहेत. यामध्ये ‘एशियन जगरनॉट ः वॉटर’, ‘एशियाज न्यू बॅटलग्राऊंड’, ‘वॉटर पीस अँड वॉर:  कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वॉटर क्रायसिस’, या पुस्तकांचा समावेश आहे.)