राज्यात अपंगत्व प्रमाणपत्राची ३ लाख ४१ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित !

पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ३५ सहस्र प्रकरणे प्रलंबित

संभाजीनगर – शासनाकडून अस्थिव्यंग, अंध, कर्णबधिर, गतिमंद, मूकबधिर, मनोरुग्ण यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची स्वतंत्र व्यवस्था प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात असते; मात्र कोरोनाच्या काळापासून अनेक जिल्ह्यांतील अपंगत्व दाखल्यांचे वितरण करणारी केंद्रेच बंद पडली आहेत. यामुळे राज्यभरातील केंद्रांवर तब्बल ३ लाख ४१ सहस्र ६२५ अपंगत्वाची प्रमाणपत्रे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात पुणे येथे सर्वाधिक ३५ सहस्र ५२४, तर नंदुरबार जिल्ह्यात ६९९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

अपंगांच्या सोयीसाठी ‘ऑनलाईन’ प्रमाणपत्र देण्याच्या योजनेची घोषणा फेब्रुवारी २०१३ मध्ये करण्यात आली होती. त्याची कार्यवाही जुलै २०१३ मध्ये झाली. पूर्वी कर्णबधिर, मतिमंद, मानसिक आजार आदींसाठी विहित नमुन्यात हस्तलिखित प्रमाणपत्र मिळत होते; मात्र त्यात पालट करून बनावट प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात सिद्ध केली जात होती. यामुळे आरोग्य विभागाच्या वतीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ‘ऑनलाईन’ प्रमाणपत्र वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

संपादकीय भूमिका 

इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित कशी रहातात ? आरोग्य विभागाच्या ते लक्षात येत नाही का ? यासाठी कारणीभूत असणार्‍यांना कठोर शिक्षा द्यायला हवी, तसेच पुढे असे होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना काढणार ? हेही जनतेला समजायला हवे !