तैवान निमित्तमात्र !

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उक्तीपेक्षा कृतीला अधिक महत्त्व असते, हे अमेरिकेच्या तैवानविषयीच्या भूमिकेवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिल्यामुळे जगभरात मोठा राजकीय भूकंप झाला. अमेरिकेच्या या खेळीमुळे चीनचा तीळपापड झाला असून त्याने थयथयाट करणे चालू केले आहे. ‘याचे परिणाम काय होतील ?’ हे अमेरिकेला चांगलेच ठाऊक आहे. तरीही अमेरिकेने धाडसी पाऊल उचलून चीनला थेट आव्हान दिले आहे. २ ऑगस्टच्या रात्री घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीने संपूर्ण जगाला पुन्हा एकदा रशिया-युक्रेन युद्धाची आठवण करून दिली. पेलोसी यांच्या तैवान दौर्‍याला चीनचा कडाडून विरोध होता. त्याने या दौर्‍यापूर्वी अमेरिकेला तशी चेतावणीही दिली होती. त्यामुळे ‘पेलोसी तैवानला भेट देणार नाहीत’, असे स्पष्ट करत अमेरिकेने एक पाऊल मागे घेत असल्याचे भासवले. ‘अमेरिकेचे हे कथित मागे येणे, हे पुढच्या गतीमान वाटचालीची नांदीच आहे’, याची चीनला जराही कुणकुण लागली नाही; कारण ‘स्वत:च्या दादागिरीला जग घाबरते’, हा चीनचा भ्रम होता. मोठ्या चीनचा विरोध डावलून अमेरिकेने तैवानमध्ये लढाऊ विमानांच्या ताफ्यासह स्वतःच्या नेत्याला घुसवणे, हे म्हणूनच जागतिक महासत्तेला साजेसे असे अत्यंत धाडसी पाऊल आहे. पेलोसी या अमेरिकेतील क्रमांक तीनच्या सर्वांत शक्तीशाली नेत्या आहेत. अमेरिकेतील इतक्या मोठ्या पदावरील नेत्याने वर्ष १९९७ नंतर तैवानला प्रथमच भेट दिली आहे. वर्ष १९९७ मध्ये अमेरिकेच्या याच प्रतिनिधी सभागृहाचे अध्यक्ष न्यूट गिनरिच यांनी तैवानला भेट दिली होती.

तैवान स्वतंत्रच देश !

चीन आणि तैवान यांच्यातील वादाला प्रदीर्घ इतिहास आहे. तैवान हे चीनच्या आग्नेय दिशेकडील किनार्‍यापासून अनुमाने १६० किमी अंतरावर वसलेले एक छोटेसे बेट आहे. पूर्वी राजघराण्याची सत्ता असलेल्या तैवानवर वर्ष १८९५ मध्ये जपानने नियंत्रण मिळवले. दुसर्‍या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर हे बेट, म्हणजे तैवान चीनच्या कह्यात गेले. पुढे माओ झेडोंग याच्या नेतृत्वाखाली साम्यवाद्यांनी (कम्युनिस्टांनी) चीनमधील गृहयुद्ध जिंकल्यानंतर ‘राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पक्षा’चा नेता चियांग काई हा वर्ष १९४९ मध्ये तैवानला पळून गेला आणि तेथे त्याने चीन प्रजासत्ताकचे सरकार स्थापन केले. तेव्हापासून आजतागायत चीन तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करत नाही. याउलट तैवानचे म्हणणे आहे की, आधुनिक चिनी राज्य हे वर्ष १९११ मधील क्रांतीनंतरच निर्माण झाले होते आणि तैवान हा त्या राज्याचा किंवा कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर स्थापन झालेल्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’चा (म्हणजे सध्याच्या चीनचा) कधीही भाग नव्हता. थोडक्यात तैवान हा प्रथमपासूनच स्वतंत्र देश होता. तेव्हापासून तैवानमध्ये ‘स्वतंत्र तैवान’ची चळवळ अखंड चालू आहे आणि त्यावर चिनी वरवंटा सातत्याने फिरत असतो.

‘या वादात अमेरिकेचा संबंध येतो कुठे ?’, असा प्रश्न साहजिकच कुणालाही पडेल. याचे उत्तर ‘जागतिक महासत्ता’ या दोन शब्दांभोवती फिरते. चीन हा हुकूमशाही, तर तैवान हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. त्यामुळे जागतिक महासत्ता असलेली अमेरिका लोकशाही वाचवण्याच्या नावाखाली चीनला शक्य त्या मार्गांनी नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करते. यंदा तिने तैवानला निमित्त केले इतकेच. पेलोसी यांनी तैवानच्या सार्वभौमत्वासाठी आम्ही कटीबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला. अमेरिकेने ‘तैवान मोहिमे’साठी नॅन्सी पेलोसी यांची निवड अत्यंत हुशारीने केली आहे. याचे सर्वप्रथम कारण म्हणजे पेलोसी या कट्टर चीनविरोधक आहेत. वर्ष १९९१ पासून त्यांचा तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीला पाठिंबा असून त्यांनी चीनच्या आसुरी विस्तारवादावर सातत्याने आसूड ओढले आहेत. वर्ष १९९१ मध्ये चीनमध्ये जाऊन चीनच्या विरोधात फलक फडकावण्याचा पराक्रम पेलोसी यांनी केला आहे. दुसरीकडे तैवानच्या विद्यमान अध्यक्ष या महिला आहेत आणि त्या लोकनियुक्त आहेत. त्यामुळे तैवानला अधिक विश्वासात घेण्यासाठी अमेरिकेसमोर पेलोसी यांच्याखेरीज दुसरा कुठला सक्षम पर्याय असू शकतो ? अमेरिकेच्या या खेळीमुळे संपूर्ण जगातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. अमेरिकेने ‘वन चायना पॉलिसी’चे (‘चीनच्या एकसंधतेच्या धोरणा’चे) उल्लंघन केल्याचा आरोप चीनने केला आहे. या घटनेनंतर चीनने लगचेच दक्षिण चीन महासागरात युद्धनौका उतरवून तैवानच्या सीमेत युद्धसरावाला आरंभही केला आहे. चीनचे तैवानवर आक्रमण निश्चित मानले जात आहे. याद्वारे तो अमेरिकेला शह देईल, म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांनी एकमेकांना शह देण्यासाठी पुन्हा तैवानचेच निमित्त केले आहे ! चीनची सनकी वृत्ती पहाता तिसर्‍या महायुद्धाला तोंड फुटण्याची भीती अनेक देश व्यक्त करत आहेत. चीनला रशिया आणि पाकिस्तान यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. तथापि वर म्हटल्याप्रमाणे रशिया-युक्रेन युद्धातही अमेरिका रशियाच्या विरोधातच होती. त्यामुळे त्याची परतफेड चीनला पाठिंबा देऊन करणे रशियाला भाग आहे. यासह ‘आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उक्तीपेक्षा कृतीला अधिक महत्त्व असते’, असे जे वर म्हटले आहे, त्यानुसार आज चीनला मौखिक पाठिंबा देणार्‍या रशियाची उद्या प्रत्यक्ष युद्धात काय भूमिका असेल, हे कुणीही सांगू शकत नाही.

भारताला उत्तम संधी !

भारत आणि तैवान यांचे संबंध चांगले आहेत. तरीही तैवान प्रकरणी भारताने प्रथमपासूनच सावध धोरण अवलंबले आहे. असे असले, तरी या निमित्ताने चीनचा आसुरी विस्तारवादाचा बुरखा फाडण्याची आयती संधी भारताकडे चालून आली आहे. चीनचा अक्साई चीनवरील नियंत्रण आणि अरुणाचल प्रदेशवरील दावा, हे भारतावर चीनने घातलेले घाव आहेत. त्याची सव्याज परतफेड करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यासाठी धाडसी नेतृत्व, धडक कृती आणि दूरदृष्टीचे परराष्ट्र धोरण आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारकडून तशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.