लोकसंख्येच्या गणिताची सोडवणूक !

१. मतपेटीसाठी राजकारण्यांनी अल्पसंख्यांकांच्या लोकसंख्यावाढीला प्रोत्साहन दिल्याने देशातील शेकडो विधानसभा आणि अनेक लोकसभा मतदारसंघ मुसलमानबहुल होणे

‘अल्पसंख्य म्हणजे किती टक्के संख्या असलेला समाज ? आणि त्याच्या टक्केवारीची मर्यादा किती असावी ? याविषयी तो शब्द वापरात आल्यापासून घोळ चालू आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत किती टक्क्यांपर्यंत एखाद्या समाजाची संख्या वाढली, तर त्या समाजाचे अल्पसंख्यांकत्व संपुष्टात आणावे, यासंदर्भात आपल्या देशात आणि एकंदरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुस्पष्ट विचारांचा अभाव आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ४९ टक्के लोकसंख्या असलेला समाज अल्पसंख्य आणि ५१ टक्के लोकसंख्या असलेला समाज बहुसंख्य होऊ शकतो का ? भारताच्या संदर्भात विचार करायचा, तर ७ दशकांपूर्वी साधारण ८ ते १० टक्के लोकसंख्या असलेला मुसलमान समाज आज सरासरी २५ टक्क्यांवर पोचला आहे. भारतातील अनेक जिल्हेच नव्हे, तर शेकडो विधानसभा आणि अनेक लोकसभा मतदारसंघही मुसलमानबहुल झाले आहेत. हिंदू पूर्णपणे आपल्याला मते देणार नाहीत, हे लक्षात आल्याने मुसलमान मतदारांना प्रयत्नपूर्वक आपल्याकडे वळवून घेण्याची शक्कल सर्व राजकीय पक्षांनी अवलंबली आहे.

भारतात कुटुंब नियोजनाच्या कडक धोरणांचा अभाव आहे. हाती असलेल्या सत्तेच्या जोरावर आधी बांगलादेशी आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये रोहिंग्या घुसखोरांना मतदारसूचीत समाविष्ट करण्यासाठी शिधापत्रिका अन् निवडणूक ओळखपत्रे मिळवून देणारे राजकारणी आपल्या देशात सहस्रोंनी निपजले आहेत. एका मर्यादेच्या पुढे मुसलमान मतदारसंख्या वाढताच त्यांनी निवडणुकीच्या आखाड्यात वेगळे अस्तित्व प्रस्थापित करण्यास प्रारंभ केला. महाराष्ट्रात ‘एम्.आय.एम्.’ आणि आसाममध्ये ‘ए.आय.यु.डी.एफ्.’ या पक्षांचा उदय एकाएकी झालेला नाही. त्यासाठी मुसलमान समाजाची संख्या ४९ टक्क्यांपर्यंत पोचण्याची कधीच आणि कुठेही आवश्यकता भासली नाही.

२. धर्मांधांची लोकसंख्या १० ते १२ टक्क्यांच्या वर पोचताच मित्राप्रमाणे वागणार्‍या धर्मांधांनी हिंदूंना शत्रू समजणे

इतर अल्पसंख्य समाजांच्या संदर्भात सरसकट निष्कर्ष काढता येत नसला, तरी मुसलमानांच्या लोकसंख्या वाढीविषयी काही ठोस निष्कर्ष भारतातच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांत काढले गेले आहेत. सुमारे दीड दशकापूर्वी अनेक देशांमध्ये पहाणी करून वाढत्या मुसलमान लोकसंख्येच्या सामाजिक वर्तनाविषयी काही ठोकताळे वर्तवण्यात आले आहेत. त्या काळात ही आकडेवारी माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाली होती. आताही अधूनमधून ती प्रस्तुत होते.

जोवर संपूर्ण देशात नव्हे, तर कोणत्याही प्रदेशात मुसलमान लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असते, तोवर मुसलमान शेजारी हा सख्खा भाऊ किंवा धर्मबंधू यांपेक्षा अधिक जवळचा, अडीअडचणीला लगेच धावून येणारा सख्खा शेजारी असतो. तो साहाय्य करतांना इस्लामप्रणीत मानवतावादाचे गोडवे गातो. त्याच वेळी त्याचे धोरण जातभाई वाढवण्याकडे असते. ज्या वेळी एखाद्या भागातील मुसलमान लोकसंख्या १० ते १२ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडते, तेव्हा त्यांना आपले स्थानिक अस्तित्व वेगळे प्रस्थापित होण्याची आस लागते. ‘इतर धर्मांच्या लोकांनी निमूटपणे ते मान्य करावे, त्यांच्या कलाने व्यवहार करावा’, हा दुराग्रह वाढीस लागतो. इतर धर्मीय ‘मुसलमान वस्तीतून अथवा मशिदीसमोरून मिरवणुका आदी मुकाटपणे नेऊ देतील’, अशी अपेक्षा करतात; पण मुसलमान तर दहशत बसवण्यासाठी दगडफेक किंवा दंगली करतात.

या वर्षी श्रीरामनवमीच्या मिरवणुकांवर दगडफेकीच्या ज्या घटना घडल्या, त्या सर्व अशाच भागांमध्ये घडल्या. ते सिद्ध करण्यासाठी वेगळी पहाणी करण्याची आवश्यकता नाही. दगडफेक करण्यात भाग घेणार्‍यांची नावे पाहून घ्यावीत. ती नावेही काही आपल्याला नवीन नाहीत. लोकसंख्या वाढताच एकेकाळचा सख्खा शेजारी कडवा शत्रू म्हणून उभा ठाकतो. हाच अनुभव युरोपातील देशांना येत आहे. त्यांनी मुसलमान देशांतून येणार्‍या स्थलांतरितांचे गळ्यात गळे घालून स्वागत केले. आज तेच मुसलमान निर्वासित बंडाळी माजवत आहेत. ते देत असलेल्या ‘अल्ला हूं अकबर’च्या घोषणांमुळे कानठाळ्या बसत आहेत.

३. वाढत्या लोकसंख्येची बहुसंख्याकांना सर्व स्तरांवर जाणीव करून देण्यासाठी धर्मांधांनी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ‘हिजाब’ घालण्याचा अट्टाहास करणे  

मुसलमान समाजाचे दुसरे लक्षण, म्हणजे १ सहस्र ४०० वर्षांपूर्वी अरबस्थानात प्रचलित असलेल्या सामाजिक प्रथांचे जसेच्या तसे पालन करण्याचा अट्टाहास ! अरबस्थान आणि मध्यपूर्वेतील उष्ण अन् वाळवंटी प्रदेशात पायघोळ कपडे वापरणे आवश्यक असले, तरी भारतासारख्या प्रदेशांमध्ये तसाच काळा बुरखा, ‘हिजाब’ वापरण्याचा अट्टाहास करणे चालू झाले. जेथे आजवर कधी तो वापरण्याची आवश्यकता मुसलमान महिलांना अनेक दशके जाणवली नाही. हिजाब किंवा बुरखा धर्माचरणात आवश्यक आहे का ? याचा तो प्रश्न नाही. शाळकरी आणि महाविद्यालय येथे जाणार्‍या मुसलमान मुलींना ‘हिजाब’ वापरण्याची फूस लावण्यामागे वाढत्या लोकसंख्येची बहुसंख्यांकांना सर्व स्तरांवर जाणीव करून देण्याचा हा हेतूपुरस्सर प्रयत्न आहे. शाळेत असल्यापासून मुसलमानेतरांवर मुसलमानांचे वेगळेपण स्वीकारायला लावण्याची ती एक पायरी आहे.

४. धर्मांध मुसलमानांची लोकसंख्या २० टक्क्यांवर पोचल्यावर त्यांच्या भागात अघोषित ‘भूमी जिहाद’ चालू होणे आणि मतपेढीसाठी राजकारण्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणे

जेव्हा मुसलमानांची लोकसंख्या २० टक्क्यांवर पोचते, तोपर्यंत लोकशाही असलेल्या देशात स्थानिक राजकारणी मतांसाठी मिंधे झालेले असतात. त्यांना निवडून येण्यासाठी मुसलमान मतांविना पर्याय नसतो. ज्या वस्त्यांमधील मुसलमान लोकसंख्या २० टक्क्यांपर्यंत वाढते, तेथे ते बेदरकारपणे वागू लागतात. त्यांचा जोरू (भोग्य बायका) आणि भूमी कह्यात घेण्यासाठी अघोषित सामाजिक जिहाद चालू होतो. ‘सामाजिक स्तरावर छोटी-मोठी आगळीक केली, तरी ती खपून जाईल आणि मिंध्या राजकारण्यांकडून सोडवणूक केली जाईल’, अशी निश्चिती असल्याने एखादी वस्ती कह्यात घेण्याचे सोपे तंत्र मुसलमान समाज अवलंबतो. कैराना, अलीगड आणि इतर अनेक गावांमध्ये ते घडले. प्रथम बहुसंख्यांक भागात एखादे घर घेणे, त्यासमोरच्या रस्त्यावरून येणार्‍या-जाणार्‍या मुलीबाळींची छेडछाड करणे, हा सोपा उपाय ते अवलंबतात.

सर्वसामान्य नागरिकाला ठाऊक असते की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे आपल्या तक्रारींची नोंद घेणार नाहीत. त्यामुळे ती वस्ती सोडून जाण्याकडे त्यांचा कल असतो. मग त्या वस्तीत ‘ये मकान बेचना हैं ।’च्या पाट्या लागतात. ती घरे घेणारे मुसलमानच असतात. ते अगदी पडत्या भावात आणि वैधपणे घरे विकत घेतात. हे केवळ भारतातच घडते, असे नाही, अगदी इंग्लंडमध्येही घडते. ई.डी. हुसेन यांच्या ‘अमंग द मॉस्क्स् : अ जर्नी अक्रॉस मुस्लिम ब्रिटन (२०२१)’ या पुस्तकात ही वस्तूस्थिती ढळढळीतपणे मांडली आहे. किती टक्क्यांपर्यंत स्थानिक मुसलमानांची लोकसंख्या वाढली की, जोरू आणि भूमी कह्यात घेण्यासाठी अघोषित जिहाद चालू होतो ? याचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण करण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे; कारण ती टक्केवारी स्थानपरत्वे वेगळी असेल. कुठलेही प्रशासन अशी पहाणी करण्यास उत्सुक असणार नाही. ते काम हिंदु समाजातील स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घ्यावे. त्यापेक्षा ५ टक्के अल्प मुसलमान लोकसंख्या ही अल्पसंख्यांक म्हणून निश्चित करण्याचे धोरण आखता यायला हवे. हे शक्य आहे का ?

५. उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश राज्यांमध्ये भाजप सरकारने प्रशासनाला वठणीवर आणल्यामुळे धर्मांधांच्या विरोधात कारवाई केली जाणे

आजवर भारतात मुसलमानांच्या विरोधात कुठलीही ठोस कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाचे सहकार्य मिळणे दुरापास्त होते. सर्वच ठिकाणी ही बोंब होती; पण तेथे माफियांच्या आर्थिक साम्राज्याला आणि बाहुबलीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी यांनी प्रशासनाला वठणीवर आणले. मध्यप्रदेशच्या खरगोनमध्ये मिरवणुकीवर आक्रमण केल्यावर प्रशासनाने तेथील अवैध बांधकामे तोडून टाकली. आतापर्यंत त्याकडे कानाडोळा करणार्‍या स्थानिक प्रशासनाला त्या बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्यात वावगे वाटले नाही.

६. पुणे जिल्ह्यात मतांसाठी राजकारण्यांनी धर्मांधांच्या लक्षावधी बोगस (खोट्या) मतदारांकडे दुर्लक्ष करणे

पुणे जिल्ह्यात थोडेथोडके नव्हे, तर ५ लाख बोगस मतदार असल्याची जाणीव प्रशासनाला एकाएकी झालेली नाही. राजकारण्यांनी पाठिंबा दिल्याविना हे घडलेले नाही. त्या बोगस मतदारांमध्ये मुसलमान मतदार किती आहेत ? आताच ती बोगस नावे उकरून काढण्याची आवश्यकता राजकारण्यांना का पडली ? कारण येत्या स्थानिक निवडणुकांत त्या बोगस मुसलमान मतदारांकडून त्यांना मते मिळण्याऐवजी ‘एम्.आय.एम्.’च्या उमेदवारांना ती निश्चितपणे जातील, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. एकतर मुसलमान समाजातील स्थानिक नेत्यांनी मुसलमान मते आघाडी सरकारच्या उमेदवारांना मिळतील, याचे ठोस आश्वासन दिले, तरच हा शोध थांबेल, अन्यथा निवडणुकीपूर्वी ही नावे रहित करण्याची तत्परता प्रशासन दाखवेल.

७. हिंदूंच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या राजकारण्यांना हिंदूंनी निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवणे आवश्यक !

मुंबईतील ७० टक्के मशिदींनी पहाटेचा भोंगा न लावता अजान देण्याचा निर्णय पोलीस प्रशासनाच्या गोपनीय (?) अहवालात आहे. ‘मशिदीच का ?’, हा प्रश्न पडण्याची आवश्यकता आहे ? कधी नव्हे, ते पोलीस प्रशासनाने सर्व प्रमुख धर्मगुरूंची बैठक बोलावून त्यांना होऊ शकणार्‍या परिणामांची योग्य प्रकारे जाणीव करून दिली. मुंबईत निवडणुका तोंडाशी आल्या आहेत. सकाळची साखरझोप नासवण्याच्या उद्दामपणाचा हिंदू वचपा काढू शकतात, ही भीती राजकारण्यांना आहे. नाठाळ प्रशासनाला वठणीवर आणण्याची ही संख्याशास्त्रीय गुरुकिल्ली हिंदूंनी हातात पकडून ठेवून तिचा उपयोग करण्यास शिकावे. वाढत्या मुसलमान लोकसंख्येचे गणित कसे सोडवता येते ? याची ही काही उदाहरणे आहेत.’

– डॉ. प्रमोद पाठक

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’)