भारताला बलवान बनवू पहाणारी अग्नीपथ योजना !

१. भारताला संरक्षण क्षेत्रात बलवान करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मिशन अग्नीपथ’ योजना लागू करणे

‘मिशन अग्नीपथ’ ही योजना तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात समोर आली होती; पण त्यांनी कार्यवाहीसाठी वेळ घेतला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून येत्या ४ वर्षांत २ लाख युवकांना सेवेची संधी देण्याची घोषणा केली. ही योजना देशाच्या सैनिकी रणनीतीच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारी ठरणार आहे. देशात ‘बेरोजगारी’ हा मोठा प्रश्न आहे. शेजारच्या राष्ट्रांचा आक्रमकपणा वाढला असतांना गेल्या २ वर्षांपासून सैन्यभरतीची प्रक्रिया स्थगित आहे. ‘संरक्षण दलात मनुष्यबळ अल्प असेल, तर देशाच्या सीमा सुरक्षित कशा रहातील ?’, हा प्रश्न आहे. त्यातच प्रतिवर्षी ६० ते ६५ सहस्र भारतीय सैनिक निवृत्त होतात. सध्या सैन्यदलात ९ सहस्र ३६२ अधिकारी आणि १ लाख १३ सहस्र कर्मचारी यांची कमतरता आहे. अग्नीपथ योजनेच्या अंतर्गत सैन्यात त्यांनी ४ वर्षे काम केल्यानंतर त्यांच्यातील २५ टक्के तरुणांना तेथेच कायमस्वरूपी सेवेत ठेवले जाणार आहे. या अग्नीविरांना निवृतीनंतर लाखो रुपये मिळणार आहेत. देशासाठी हुतात्मा झाल्यास आर्थिक साहाय्यही मिळेल.

स्वातंत्र्यकाळापासूनच भारताला चीन आणि पाकिस्तान यांची डोकेदुखी लागली आहे. आपला देश अडचणीत असतांही राजकीय मतभेद व्यक्त होतात. त्याप्रमाणे या योजनेलाही प्रचंड विरोध झाला. ही संधी साधून काँग्रेसनेही या योजनेला विरोध चालू ठेवला. त्यांना ‘नॅशनल हेरॉल्ड घोटाळा’ प्रकरणाला विरोध करण्यासाठी हे आयते कोलीत सापडले आहे. झारखंड काँग्रेसचे धर्मांध आमदार इरफान अंसारी यांनी तर ‘देशात रक्तपात झाला, तरीही आम्ही अग्नीपथ योजना लागू करू देणार नाही’, असे म्हटले आहे.

२. अग्नीपथ योजनेला हिंसक मार्गाने झालेला विरोध !

या योजनेला लोकशाही मार्गाने नाही, तर हिंसक मार्गाने विरोध करण्यात आला.

अ. बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये संतप्त आंदोलकांनी प्रचंड प्रमाणात सार्वजनिक संपत्तीची हानी केली. ३ रेल्वेगाड्या जाळल्या आणि १२ बस गाड्यांची तोडफोड केली. या आंदोलनामुळे बिहारमध्ये जवळपास १७ जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. हरियाणामध्ये एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली.

आ. उत्तरप्रदेश, बिहार आणि तेलंगाणा राज्यांमध्ये युवकांनी अनेक ठिकाणी ‘रेल्वे थांबवा’ आंदोलन चालू ठेवले. हरियाणामध्ये आग्रा-लक्ष्मणपुरी मार्गावर ४ बसगाड्यांची तोडफोड करण्यात आली. तेलंगाणामध्ये १ व्यक्ती ठार झाली. बिहार आणि हरियाणा राज्यांमध्ये पोलिसांवर गावठी बंदुकीतून गोळीबार झाला आणि लाठ्यांनी आक्रमण केले.

इ. राजस्थानच्या भरतपूर रेल्वेस्थानकावर एका पोलिसाला झालेल्या मारहाणीत तो रक्तबंबाळ झाला. या विरोधामुळे ३ सहस्र १६१ रेल्वेगाड्या रहित करण्यात आल्या. उत्तरप्रदेशात आंदोलनकर्त्यांनी पहाटे ५ वाजल्यापासूनच निदर्शने चालू केली आणि अनेक वाहनांच्या काचा फोडल्या. तेलंगाणा रेल्वेस्थानकाची मोठी हानी करण्यात आली.

ई. सिकंदराबाद येथे निदर्शकांनी रेल्वेगाडीला लावलेल्या आगीतून ४० प्रवाशांना वाचवण्यात आले. बिहारमध्ये अनेक जिल्ह्यांत केवळ रेल्वे पेटवण्यात आल्या नाहीत, तर रुळांचीही हानी करण्यात आली. आंदोलनामुळे ५ दिवसांत रेल्वेची ७०० कोटी रुपयांची हानी झाली. आंदोलनकर्त्यांनी रेल्वेचे ६० डबे आणि ११ इंजिन यांना आग लावली. त्यामुळे ३५० गाड्या रहित कराव्या लागल्या.

उ. या आंदोलकांनी काही ठिकाणी प्रवाशांना लुटण्याचेही पाप केले. विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी भडकवल्याप्रकरणी अलीगड येथे ९ शिकवणी केंद्राच्या संचालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले. बिहारमध्ये हिंसाचारासमवेत भाजपचे खासदार, आमदार आणि अन्य पदाधिकारी यांच्यावरही आक्रमणे चालू आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा पुरवली आहे.

३. हिंसाचार थांबण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक सवलती घोषित करणे

हिंसाचार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना घोषित केल्या. सरकारने ‘सशस्त्र केंद्रीय पोलीस दल आणि आसाम रायफल्स यांमध्ये १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील, त्यांना सीमा सुरक्षा दल, सी.आय.एस्.एफ्., सी.आर्.पी.एफ्. या दलांमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल, तसेच केंद्र सरकारच्या अंतर्गत विविध विभागांमध्येही प्राधान्य देण्यात येईल आणि पदवी मिळवल्यानंतर नागरी सेवांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल’, असे सांगितले. अशा प्रकारे सरकार प्रत्येक ठिकाणी आंदोलन संपवण्यासाठी प्रयत्नशील असतांना आंदोलनकर्ते मात्र आपले आडमुठे धोरण चालू ठेवून देशाची हानी करतच आहेत.

या विरोधानंतर केंद्र सरकारने उमेदवारांच्या साडेसतरा वर्षे ते २१ वर्षे या वयोमर्यादेत वाढ करून ती साडेसतरा ते २३ वर्षे केली. ‘ही भरती प्रक्रिया २४ जूनपासून चालू होईल’, असे सांगितले. वायूदलानेही ‘२४ जुलैपासून भरती प्रक्रिया चालू होईल’, असे सांगितले. या वेळी ते म्हणाले की, प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होतांना हिंसाचारात सहभाग घेतला नाही, असे पोलीस दलाचे प्रमाणपत्र अग्नीविरांना सादर करावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी संरक्षण विभागाच्या तिन्ही प्रमुखांची भेट घेऊन अप्रत्यक्षपणे सांगितले की, हा आजचा नवीन भारत आहे आणि तो उपाय शोधतो.

४. आंदोलनकर्त्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात येणे

‘आंदोलन करणार्‍या लोकांना पकडून त्यांच्याकडून हानीभरपाई गोळा करावी, त्यांची संपत्ती कह्यात घ्यावी आणि या सर्व प्रकरणाची विशेष अन्वेषण पथकाकडून चौकशी करावी’, अशा प्रकारची याचिका अधिवक्ता तिवारी यांनी प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेच्या विरोधात एकाने सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यात ‘केंद्र सरकारने ‘मिशन अग्नीपथ’ ही योजना राबवू नये’, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

५. आंदोलनकर्त्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !

गेल्या ६-७ वर्षांपासून भारतातील देशद्रोही मंडळी काहीतरी निमित्ताने आंदोलनांच्या माध्यमातून हिंसाचार माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे की, इस्रायलसारख्या लहान देशाने त्यांच्या नागरिकांना सैनिकी शिक्षण दिले. त्यामुळे तो देश संरक्षणदृष्ट्या अतिशय भक्कम बनला आहे. रशिया, ब्राझील, सायप्रस, ग्रीस, इराण, उत्तर आणि दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, थायलंड, तुर्की, संयुक्त अरब या देशांमध्ये सैन्यसेवा अनिवार्य आहे. चीन आणि पाकिस्तान या शेजारी राष्ट्रांनी भारताशी अघोषित युद्ध पुकारले आहे. ते गेली ३ दशके भारताची आर्थिक हानी होण्यासाठी आंदोलने, हिंसाचार आदी मार्गांनी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनकर्त्यांवर कठोरात कठोर गुन्हे नोंदवले पाहिजेत आणि त्यांना आजन्म कारागृहात पाठवले पाहिजे. एवढेच नाही, तर त्यांच्याकडून सर्व हानीभरपाई गोळा केली पाहिजे.