अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाई हवीच !

संभाजीनगर येथे समांतर जलवाहिनी योजनेचा कारभार पहाणाऱ्या ‘औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी’ आस्थापनाचा महापालिकेसमवेतचा करार वर्ष २०१८ मध्ये रहित झाला. त्याच वेळी आस्थापनाने शहरात १ लाख २५ सहस्र अवैध नळजोडणी असल्याची माहिती महापालिकेला दिली. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी घेतलेल्या बैठकीत महापालिका अधिकाऱ्यांनी ही माहिती न देणे, हे सर्वांत धक्कादायक आहे. केंद्रेकर यांनी अवैध नळजोडणी घेणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ‘यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाईल’, अशी चेतावणीही त्यांनी दिली. जी माहिती एका आस्थापनाला मिळते, ती माहिती महापालिकेत अनेक वर्षे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कशी मिळत नाही ? अधिकाऱ्यांचे लांगेबंधे असल्यामुळे अवैध नळजोडणी घेणाऱ्यांवर आतापर्यंत कारवाई झालेली नाही, अशी शंका आल्यास आश्चर्य ते काय ?

केंद्रेकर यांनी महापालिका पाणीपुरवठा विभागप्रमुख हेमंत कोल्हे यांना ‘अवैध नळजोडणी घेणाऱ्यांवर काय कारवाई केली ? शहरात किती अवैध नळजोडण्या आहेत ? ते सांगा’, असे म्हटले. त्या वेळी कोल्हे निरुत्तर राहिले. ‘अधिकाऱ्यांना अवैध नळजोडणी विषयी माहिती नाही, असे होऊ शकत नाही’, असे केंद्रेकर यांनी सांगितले; मात्र अधिकाऱ्यांनी ती माहिती न देणे, हा प्रकार संशयास्पद वाटतो. अधिकारी असे मनमानी पद्धतीप्रमाणे वागत असल्यामुळे याचा फटका शहरातील नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे लोकांना पुरेसे पाणी मिळाले नाही. खरेतर कामचुकारपणा करणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी अन् पालकमंत्री कारवाई का करत नाहीत ? त्यांना बडतर्फ का केले जात नाही ? अवैध नळजोडणी घेणाऱ्यांवर जर त्या त्या वेळी कारवाई केली असती, तर शहरातील सर्वांना समान पद्धतीने पाणी मिळाले असते, तसेच अवैध नळजोडणीची संख्याही वाढली नसती. यामुळे महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली आहे. याला संबंधित अधिकारी उत्तरदायी असल्यामुळे त्यांच्याकडून आतापर्यंत झालेली हानीभरपाई वसूल केली पाहिजे. तसेच काम न करणाऱ्यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई केली पाहिजे. अन्यथा अवैध नळजोडणीचे प्रकार कधीही थांबणार नाहीत.

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई