जलद न्यायनिवाड्यासाठी प्राचीन भारतीय न्यायप्रणालीची आवश्यकता !

भारतात मुंबई, कर्णावती, वाराणसी, पुणे आणि जयपूर येथे बाँबस्फोट झाले. मुंबईमध्ये तर अनेकदा बाँबस्फोट झाले. या प्रत्येक स्फोटाचा संबंध अर्थात्च पाकिस्तानशी जोडला जातो. बाँबस्फोटांनंतर न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटले चालतात आणि आरोपींना शिक्षा होते; परंतु ती शिक्षा कार्यवाहीत येण्यासाठी परत काही वर्षे निघून जातात. त्यामुळे ‘उशिरा मिळालेला न्याय, हा अन्यायच आहे’, ही म्हण पुनःपुन्हा सार्थ ठरते. कर्णावती येथे झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांच्या अनुषंगाने यासंदर्भात लक्षात आलेले वास्तव आणि त्यातून अधोरेखित होणारी प्राचीन भारतीय न्यायप्रणालीची अपरिहार्यता या लेखाद्वारे मांडत आहे.

१. गोध्रा दंगलीचा सूड उगवण्यासाठी धर्मांधांनी कर्णावती येथे २१ ठिकाणी साखळी बाँबस्फोट करणे

कर्णावती (गुजरात) येथे २६ जुलै २००८ या दिवशी एका घंट्यात २१ ठिकाणी साखळी बाँबस्फोट झाले होते. न्यायालयाने नुकताच या प्रकरणाचा निवाडा दिला. या आतंकवादी आक्रमणांत ५६ निरपराध व्यक्तींचा मृत्यू झाला, तर २०० हून अधिक लोक घायाळ झाले आणि अनेकांना अपंगत्व आले. गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेसमधील कारसेवकांना जाळून मारण्यात आले होते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून गुजरातमध्ये भीषण दंगल झाली होती. या दंगलीचा सूड उगवण्यासाठी धर्मांधांनी हे बाँबस्फोट केले.

मुंबईप्रमाणे येथेही धर्मांधांनी शासकीय रुग्णालय, महानगरपालिकेचे रुग्णालय, बसस्थानक, वाहनतळामध्ये उभ्या असलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी या ठिकाणी बाँबस्फोट केले. त्यानंतर काही दिवसांनी गुजरातमधील सूरत येथेही २९ जिवंत बाँब सापडले. ते फुटले असते, तर काय झाले असते ? धर्मांध नेहमी बाँबस्फोट करण्याच्या सिद्धतेत असतात. वर्ष १९९३ पासून वर्ष २००८-२००९ पर्यंत नित्य बाँबस्फोट होत होते. यामागे जिहादी शिकवण, हिंदुद्वेष, राष्ट्रद्वेष, आतंकवादी मानसिकता अशी अनेक कारणे आहेत. वर्ष १९४७ पासून २०२१ पर्यंत केलेल्या धार्मिक दंगलीही त्याचेच प्रतीक आहेत.

२. अन्वेषण यंत्रणांनी सहस्रो पानांचे आरोपपत्र सिद्ध करणे आणि त्याच्या निवाड्यासाठी १३ वर्षे लागणे

२ अ. बाँबस्फोट किंवा दंगली या स्थानिकांच्या साहाय्याविना होणे अशक्य असणे आणि अन्वेषण चालू झाल्यावर राजकीय पक्ष, तसेच पुरोगामी यांनी गळे काढणे : त्या कालावधीत गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे प्रखर धर्मप्रेमी आणि राष्ट्र्रप्रेमी मुख्यमंत्री होते. त्यांनी तत्परतेने अन्वेषण यंत्रणांना कामाला लावले. गुन्हे शाखेच्या महासंचालक पदाच्या व्यक्तीकडे अन्वेषण दिले. त्यांनी तत्परतेने १ सहस्र १०० हून अधिक साक्षीदार पडताळले आणि सहस्रो पानांचे आरोपपत्र प्रविष्ट केले. अशा आक्रमणांमध्ये प्रत्येक वेळी पाकिस्तान, जिहादी आतंकवादी आणि हिंदुद्वेष्टे यांचे संबंध दिसून येत असले, तरी कुठलाही बाँबस्फोट किंवा दंगली या स्थानिकांच्या साहाय्याविना होणे अशक्य असते. प्रत्येक बाँबस्फोटाच्या घटनेनंतर जेव्हा अन्वेषण यंत्रणा त्यांच्या नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा राजकीय पक्ष आणि पुरोगामी गळे काढतात. त्यामुळे गेल्या ७४ वर्षांनंतरही त्यांचा संपूर्ण बंदोबस्त होऊ शकला नाही.

२ आ. न्यायाधिशांच्या स्थानांतरामुळे निवाड्यास १३ वर्षांहून अधिक कालावधी लागणे आणि यात ३८ धर्मांधांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येणे : शेकडो साक्षीदार पडताळणे आणि सहस्रो पानांचे आरोपपत्र सिद्ध करण्यासाठी वेळ लागणे, हे स्वाभाविक आहे. आतापर्यंत या खटल्यामध्ये ९ विशेष न्यायाधीश काम करत होते किंवा कालांतराने त्यांचे स्थानांतर होत गेले. त्यामुळे कदाचित निवाडा येण्यास १३ वर्षांहून अधिक कालावधी लागला. या प्रकरणात ३८ धर्मांध आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. यातील ७ जण महाराष्ट्रातील आहेत.

२ इ. कसाब प्रकरणाचा निकाल अल्पावधीत लागतो, मग कर्णावती बाँबस्फोट खटल्यातील आरोपींच्या शिक्षेसच विलंब का ? : या खटल्याचे निकालपत्र ६ सहस्र ७०० पानांचे आहे. ‘उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्याय आहे’, अशी एक म्हण आहे. भारतभरातील न्यायालयाने अल्पावधीत लागलेला कसाब प्रकरणाचा निवाडा बघावा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फाशीची शिक्षा कायम राहून त्या धर्मांधाला फासावर लटकवण्यात आले. मग जवळपास त्याच काळात कर्णावती बाँबस्फोट झाले, मग या आरोपींना शिक्षा होण्यास एवढा विलंब का ? हेही पहावे लागेल. त्यातील काही जिहाद्यांना यापूर्वी जयपूर येथे बाँबस्फोटप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अन्य काही धर्मांधांना केरळमध्ये आतंकवादी कृत्य केल्याविषयी दोषी ठरवले आहे. मग त्यांना जर जामीन मिळाला नसता किंवा पूर्वीच फासावर लटकावले असते, तर काही प्रमाणात कर्णावतीची प्राणहानी टळली असती. त्या सर्वांना एक गोष्ट पक्की ठाऊक आहे की, एक हत्या केली आणि सहस्रो हत्या केल्या, तरी फाशीच होते अन् तीही १०-२० वर्षांनी !

३. बाँबस्फोटातील आरोपींना त्वरित शिक्षा होण्यासाठी जलद सुनावणी होणे आवश्यक !

फाशीची शिक्षा देण्याविषयी निवाडा तर झाला; पण या जिहादी आरोपींच्या फाशीचा दिवस कधी उजाडणार ? कारण आताही या पुढील अपील, त्यांना लागणारा विलंब, निवाडा आणि नंतर फाशी माफ करण्यासाठी दयेचा अर्ज हे ठरलेले आहे. त्यावर निर्णय येण्यास विलंब केला जातो. अशा आरोपींना जन्मभर कारागृहात खाऊ घालायचे. ते कारागृहातील अन्य बंदीवानांना जिहादचे प्रशिक्षण देणार आणि त्यांच्यात देशविघातक कृत्ये करण्याची मानसिकता सिद्ध करणार. हे सगळे होऊ द्यायचे का ? हे टाळण्यासाठी सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी न्यायमूर्तींना सहभागी करून घ्यावे आणि कठोरात कठोर निर्णय घेऊन ‘स्पीडी ट्रायल’ (जलद सुनावणी) लावता येते का ? ते बघावे.

४. शासनकर्त्यांची राष्ट्रविरोधी मनोवृत्ती !

‘भारताकडे प्रचंड सेना असतांना, तसेच आमच्याकडे जिहाद्यांचे डोळे दिपतील, एवढे शौर्य असतांना चिल्लर ५-२५ जिहादी आतंकवादी आमची मातृभूमी खिळखिळी करतात, हे किती काळ सहन करायचे ?’, असा प्रश्न प्रत्येक राष्ट्राभिमान्याच्या मनात येतो. जगभरात भारत हे एकमात्र असे राष्ट्र असेल, ‘जेथे दंगली, आर्थिक हानी, बाँबस्फोट करा किंवा तेथील पायाभूत सुविधा नष्ट करा; पण आम्हाला मते देत रहा, आम्हाला सत्तेत राहू द्या, आम्ही तुम्हाला तुमचे दुष्कृत्य करण्याला साहाय्यच करू’, अशा मनोवृत्तीचे अनेक शासनकर्ते राज्य करतात.

५. धर्मांधांवर वचक बसवण्यासाठी न्यायव्यवस्था गतीमान असायला हवी !

विदेशात लहान लहान गोष्टींसाठी आरोपींना २० किंवा ३० वर्षे, तर आतंकवादी दुष्कृत्यासाठी १०० वर्षांहून अधिक किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली जाते. मग ‘भारतातच हिंदू देत असलेल्या करातून धर्मांध, जिहादी, नक्षली आणि राष्ट्रद्रोही लोकांना का पोसले जाते ?’, हा प्रश्न भारतियांच्या मनात नेहमी येतो. वर्ष २०१४ पासून प्रखर राष्ट्रनिष्ठ आणि हिंदुप्रेमी मंडळी सत्तेत आहेत. त्यांनी न्यायालयाने फाशीचा आदेश दिलेल्या जिहाद्यांना भर चौकात फासावर लटकवले पाहिजे. १३-१४ वर्षांनी लागलेल्या निवाड्याने त्यांच्यावर वचक बसू शकणार नाही. न्यायव्यवस्था इतक्या हळूवारपणे वाटचाल करत असेल, तर जिहाद्यांवर वचक कसा बसेल ? त्यासाठी आपल्याला पूर्वीचे पराक्रमी राजे विक्रमादित्य, छत्रपती शिवाजी महाराज, श्रीमंत पेशवे यांची न्यायप्रणाली अवलंबावी लागेल.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२२.२.२०२२)