नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’द्वारे वृत्तपत्रांचे ‘ई-पेपर’ (वर्तमानपत्रे) प्रसारित करणार्‍या गटांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘अवैधपणे आणि त्यासंदर्भातील अधिकार नसतांनाही अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअ‍ॅप गटांवर शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.’ ‘डीबी (दैनिक भास्कर) कॉर्पोरेशन लिमिटेड’कडून या संदर्भात न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. याआधी या कॉर्पोरेशनने केलेली विनंती व्हॉट्सअ‍ॅपकडून फेटाळण्यात आली होती. यासंदर्भात ‘न्यायालयाचे आदेश सादर करा’, असे व्हॉट्सअ‍ॅपकडून सांगण्यात आले होते. त्यानंतर ही याचिका देहली उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली. या याचिकेमध्ये एकूण ८५ व्हॉट्सअ‍ॅप गटांची माहिती देण्यात आली होती.
Delhi High Court Directs Whatsapp To Take Down Groups Illegally Circulating E-Newspapers Owned By Dainik Bhaskar Corp. Ltd. https://t.co/PInY0reHxc
— Live Law (@LiveLawIndia) December 28, 2021
डीबी कॉर्पोरेशनने याचिकेत म्हटले होते की, वाचकांना वर्गणीदार झाल्यानंतर ई-वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. वाचकांना या पद्धतीने दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच वर्तमानपत्रांचा खप वाढण्यासाठी देखील ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. वाचक निश्‍चित असे शुल्क भरून ई-वर्तमानपत्रांचे वर्गणीदार होत असतात. यामध्ये वाचकांना ई-वर्तमानपत्र डाऊनलोड करण्याचा किंवा ते इतरांना पाठवण्याचा अधिकार नसतो.
‘व्होट जिहाद’ला हिंदूंचे जोरदार प्रत्युत्तर; महाराष्ट्रात महायुतीला स्पष्ट बहुमत !
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे ! – शंकराचार्य जगद्गरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती
प्रत्येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरांच्या माध्यमातून धर्मकार्य वाढवण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !
आपण वानवासी, ग्रामवासी किंवा नगरवासी असलो, तरी आपण सगळे भारतवासी आहोत ! – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू