नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’द्वारे वृत्तपत्रांचे ‘ई-पेपर’ (वर्तमानपत्रे) प्रसारित करणार्‍या गटांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘अवैधपणे आणि त्यासंदर्भातील अधिकार नसतांनाही अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअ‍ॅप गटांवर शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.’ ‘डीबी (दैनिक भास्कर) कॉर्पोरेशन लिमिटेड’कडून या संदर्भात न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. याआधी या कॉर्पोरेशनने केलेली विनंती व्हॉट्सअ‍ॅपकडून फेटाळण्यात आली होती. यासंदर्भात ‘न्यायालयाचे आदेश सादर करा’, असे व्हॉट्सअ‍ॅपकडून सांगण्यात आले होते. त्यानंतर ही याचिका देहली उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली. या याचिकेमध्ये एकूण ८५ व्हॉट्सअ‍ॅप गटांची माहिती देण्यात आली होती.
Delhi High Court Directs Whatsapp To Take Down Groups Illegally Circulating E-Newspapers Owned By Dainik Bhaskar Corp. Ltd. https://t.co/PInY0reHxc
— Live Law (@LiveLawIndia) December 28, 2021
डीबी कॉर्पोरेशनने याचिकेत म्हटले होते की, वाचकांना वर्गणीदार झाल्यानंतर ई-वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. वाचकांना या पद्धतीने दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच वर्तमानपत्रांचा खप वाढण्यासाठी देखील ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. वाचक निश्‍चित असे शुल्क भरून ई-वर्तमानपत्रांचे वर्गणीदार होत असतात. यामध्ये वाचकांना ई-वर्तमानपत्र डाऊनलोड करण्याचा किंवा ते इतरांना पाठवण्याचा अधिकार नसतो.
चिंचोली औद्योगिक वसाहतीमधून (जिल्हा सोलापूर) ३ बांगलादेशी नागरिकांना अटक !
ब्रिटीशकालीन कायद्यांचा राष्ट्रीयत्वावरील घाला !
मनमोहन सिंह यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार !
मथुरा (उत्तरप्रदेश) येथील शिवमंदिरावर अनुसूचित जातीच्या तरुणांकडून आक्रमण करून मूर्तींची तोडफोड
बिहारमध्ये मनुस्मृतीचे दहन, तर उत्तरप्रदेशामध्ये विद्यार्थ्यांकडून मनुस्मृति जाळण्याचा प्रयत्न !
तिन्ही अनी आखाड्यांचे धर्मध्वजांचे आरोहण !