
नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने ‘व्हॉट्सअॅप’द्वारे वृत्तपत्रांचे ‘ई-पेपर’ (वर्तमानपत्रे) प्रसारित करणार्या गटांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘अवैधपणे आणि त्यासंदर्भातील अधिकार नसतांनाही अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअॅप गटांवर शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.’ ‘डीबी (दैनिक भास्कर) कॉर्पोरेशन लिमिटेड’कडून या संदर्भात न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. याआधी या कॉर्पोरेशनने केलेली विनंती व्हॉट्सअॅपकडून फेटाळण्यात आली होती. यासंदर्भात ‘न्यायालयाचे आदेश सादर करा’, असे व्हॉट्सअॅपकडून सांगण्यात आले होते. त्यानंतर ही याचिका देहली उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली. या याचिकेमध्ये एकूण ८५ व्हॉट्सअॅप गटांची माहिती देण्यात आली होती.
Delhi High Court Directs Whatsapp To Take Down Groups Illegally Circulating E-Newspapers Owned By Dainik Bhaskar Corp. Ltd. https://t.co/PInY0reHxc
— Live Law (@LiveLawIndia) December 28, 2021
डीबी कॉर्पोरेशनने याचिकेत म्हटले होते की, वाचकांना वर्गणीदार झाल्यानंतर ई-वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. वाचकांना या पद्धतीने दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच वर्तमानपत्रांचा खप वाढण्यासाठी देखील ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. वाचक निश्चित असे शुल्क भरून ई-वर्तमानपत्रांचे वर्गणीदार होत असतात. यामध्ये वाचकांना ई-वर्तमानपत्र डाऊनलोड करण्याचा किंवा ते इतरांना पाठवण्याचा अधिकार नसतो.
तत्कालीन शिक्षणाधिकार्याने २५९ खोटे आदेश काढून केला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार
Paper Leak Scam : गेल्या १२ वर्षांत ११६ प्रश्नपत्रिका फुटल्या : साडेसात कोटी मुलांना बसला फटका
Pralhad Joshi : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार
(म्हणे) ‘सध्या तळागाळातील युवकांमध्ये जागृती करण्याचेच आमचे ध्येय !’ – कॉकरोच जनता पक्ष
Ram Mandir Donation Scam : श्रीराममंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी नवीन विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना
UP Conversion Racket : लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – धर्मांतर करणार्या टोळीतील ७ जणांना अटक !