हिंदूंचे धर्मांतर करण्यासाठी मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना देशात मोकळीक देण्यात आली आहे. भारतात असे कोणते राज्य आहे का, जिथे मदरशांना आर्थिक साहाय्य आणि इमामांना वेतन दिले जात नाही ? ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या संघटना स्वतःच्या संकेतस्थळावर ‘धर्मांतर करणे, हा आमच्या अस्तित्वाचा मुख्य उद्देश आहे’, असे घोषित करते. विविध ठिकाणी सरकारकडून हिंदूंचे दमन होत असतांना धर्मांतर करणारे मिशनरी, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नमाजपठण करणारे कट्टरतावादी यांना हिंदू आता संघटितपणे विरोध करत आहेत, हा एक आशेचा किरण आहे.