निवडणूक आयोग सक्रीय कधी होणार ?

संपादकीय

निवडणूक आयोग निवडणुकीतील गैरप्रकारांविरुद्ध कारवाई केव्हा करणार ?  

‘भारत निवडणूक आयोग’ हा जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचा कारभार हाकणारा आयोग ! एवढ्या मोठ्या लोकशाहीला हाताळणे, तिचे व्यवस्थापन पहाणे, त्यांच्यामध्ये जागृती करणे आणि एवढ्या मोठ्या जनसमुदायाला मतदानासाठी उद्युक्त करून त्यांच्या प्रतिनिधीला सत्तेवर बसवणे, हे काम खरोखरच कठीण आहे, हे मान्य करावेच लागेल. एकंदरीत या सर्व व्यवस्थेचा अभ्यास केला, तर लोकशाही चालवणे आणि ती टिकवून ठेवणे यांतील निवडणूक आयोगाचे महत्त्व लक्षात येते. भारतात प्रजासत्ताक राज्य स्थापन झाल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते देशाचे सर्वाेच्च सभागृह असलेल्या संसदेच्या निवडणुकीची आकडेवारी फारशी संतोषजनक नाही. म्हणून केवळ मतदानाच्या टक्केवारीवरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेचे अनुमान लावणे उचित ठरणार नाही; मात्र निवडणूक आयोगाची काम करण्याची पद्धत आणि त्याची जनमानसातील प्रतिमा, यांवरून मात्र आयोगाच्या कार्याचे मूल्यांकन निश्चितच करता येईल.

बेताल व्यक्तव्ये करणार्‍यांवर कारवाई हवी !

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने ‘विशेष संक्षित पुनरीक्षण कार्यक्रम २०२२’ घोषित केला आहे. २९ ऑक्टोबरपासून कार्यक्रमाला प्रारंभही केला आहे. यामध्ये मतदारसूचींचे पुनरीक्षण करणे, मतदार नोंदणी, जनजागृती आदी कामे होणार आहेत. हे काम संपूर्ण देशपातळीवर चालणार असून खरे तर निवडणूक आयोगाची ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे; मात्र आयोगाचे काम पाहून तो याच कामात अडकला आहे का ?, असा प्रश्न पडतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यात विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या एका प्रचारसभेत ‘भाजपचा पैसा घेऊन महाविकास आघाडीला मतदान करा’, असे उघड आवाहन मतदारांना केले आहे. या वक्तव्यावर निवडणूक आयोगाने अद्याप हरकत घेतलेली नाही. निवडणूक आयोग याविषयी कारवाई करत नसेल, तर मतदारांनी मिटकरी यांचे आवाहन ‘योग्य आहे’, असे ग्राह्य धरून पैसे घेऊन मतदान करायचे का ? एखाद्या पक्षाचा प्रचारक असे उघडपणे आवाहन करतो आणि निवडणूक आयोग त्याविषयी  ‘ब्र’सुद्धा काढत नाही, हे एकच उदाहरण निवडणूक आयोगाची स्थिती कळायला पुरेसे नाही का ? मिटकरी यांच्या वक्तव्याचे हे केवळ एक उदाहरण आहे, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अशी कितीतरी वक्तव्ये उघडपणे होतात. निवडणूक आयोग जेव्हा त्यांवर कारवाई करत नाही, तेव्हा समाजात कोणता संदेश जात असेल ? याचा विचार आयोगाने करावा. देशातील सर्वाेत्तम चौकशी यंत्रणा समजल्या जाणार्‍या केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला (सीबीआय) ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ हे नाव त्यांच्या अयोग्य कार्यपद्धतीमुळे पडले. आयोगाचा कारभार असाच चालणार असेल, तर उद्या कुणी निवडणूक आयोगाचे वेगळे नामकरण केले नाही म्हणजे झाले.

आज शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत मतदानाच्या वेळी मद्य, साड्या, रोख रक्कम यांचे वाटप होते. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोग मद्य, रोख रक्कम किती कह्यात घेतली ? याची कोट्यवधी रुपयांची आकडेवारी घोषित करतो आणि कारवाई केल्याची फुशारकी मारतो. पुढील वर्षी त्याहून मोठी आकडेवारी ! हे वर्षानुवर्षे चालत आहे. निवडणूक आयोगाचे कर्तृत्व एवढेच का ? मद्य, साड्या, रोख रक्कम वाटप करणार्‍यांवर आयोग गुन्हे नोंदवतो; पण ते ज्या उमेदवाराचा प्रचार करत आहेत, त्याच्यापर्यंत निवडणूक आयोग का पोचत नाही ? ‘उमेदवारी रहित’ करणे हा तर दूरचा विषय राहिला. निवडणूक आयोगाचा हा कारभार सर्वसामान्य जनता उघड्या डोळ्यांनी पहात आहे. मतदानाची प्रक्रिया जर अशीच चालत असेल, तर शिक्षित समुदाय मतदान करण्यापासून दूर जाऊ लागला, मतदानाची टक्केवारी घटली, तर तो दोष कुणाचा ? निवडणूक आयोगाचा नाकर्तेपणाच याला कारणीभूत आहे. मिटकरी यांच्यासारखे लोकप्रतिनिधी असे वक्तव्य उघडपणे करू शकतात, हे त्याचेच लक्षण आहे. ही केवळ निवडणूक आयोगाची नाचक्की नव्हे, तर लोकशाहीचे अपयश आहे.

निवडणुकीतील गैरप्रकारांविरुद्ध धडक कारवाई अपेक्षित !

राष्ट्रपती, राज्यपाल, महिला आयोग आदी देशातील घटनात्मक असलेली पदे आणि यंत्रणा यांचे महत्त्व राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाकोळत असल्याचे जनता वर्षानुवर्षे पहात आहे. निवडणूक आयोगाची अवस्थाही याहून वेगळी नाही. निवडणूक आयोगाने यावर वेळीच विचार करावा. निवडणुकीच्या वेळी गावोगावी राजकीय पाट्या, फलक, चिन्हे झाकून कर्तव्य पार पाडल्याची धन्यता मानणार्‍या निवडणूक आयोगाने गावोगावी चालणारे पैसे वाटप रोखून दाखवण्याची मनीषा बाळगावी. ही यंत्रणा उमेदवारांचे गैरप्रकार निश्चितच उघडे पाडून शकते. असे होत नसेल, तर मात्र ही यंत्रणा सत्ताधार्‍यांच्या अधीन असल्याचे द्योतक आहे.

मतदारसूची अद्ययावत करायची; मात्र ते मतदार ज्यांना मतदान करणार, त्याचे काळे कारनामे चालू द्यायचे, हा एकप्रकारे देशविरोधी प्रकार आहे. खोटी माहिती देणार्‍या उमेदवारांची उमेदवारी रहित करणे, अपप्रकार करणार्‍या उमेदवारांना निवडणूक लढण्यासाठी बंदी घालणे, पैसे वाटप करणार्‍या पक्षाची पात्रता रहित करणे, आश्वासने पूर्ण न करता जनतेची फसवणूक करणार्‍या पक्षांची मान्यता रहित करणे आदी कारवाया करून निवडणूक आयोगाने स्वत:च्या अधिकारांचा उपयोग करावा. नाहीतर उद्या पोपटाच्या पिंजर्‍याच्या बाजूला नखे नसलेल्या या वाघाचा पिंजरा येईल ! हे टाळण्यासाठी स्वायत्त अधिकार असलेल्या निवडणूक आयोगाने एकदा स्वत:ची भूमिका निश्चित करावी ? वाघ होऊन डरकाळी फोडावी कि वाघाची मावशी होऊन दुर्लक्ष करावे, हे त्यांच्याच हातात आहे.