माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अन्वेषणाला राज्य सरकारकडून असहकार्य !

सी.बी.आय्.कडून न्यायालयात माहिती

मुंबई – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या अन्वेषणाप्रकरणी राज्य सरकार सहकार्य करत नाही, असा दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. राज्य सरकारच्या असहकार्यामुळे अन्वेषणात मर्यादा पडत असल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हटले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या आरोपपत्रातून निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा सामावून घेणे, तसेच राज्यातील पोलिसांची स्थानांतरे या प्रकरणांचे अन्वेषण वगळावे, यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयात मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन्.जे. जमादार यांच्या खंडपिठापुढे याविषयीची सुनावणी चालू आहे.