इंधनदराचा भडका !

कोरोना महामारीमुळे आणि त्यानंतर झालेल्या दळणवळण बंदीमुळे सर्वसामान्य भरडले जात आहेत. मागील दळणवळण बंदीच्या काळात सहस्रो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आणि आता दुसर्‍या राज्यस्तरीय दळणवळण बंदीमुळे तसेच हाल होणार आहेत, हे स्पष्ट आहे. अनेकांनी नोकर्‍या गमावल्यामुळे घराचा व्यय कसा भागवायचा ? ही चिंता अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यमवर्गीय यांना भेडसावत आहे. त्यातच काही दिवस स्थिर असलेला इंधनाचा भाव वाढला आहे. एकदम अनाहूतपणे झालेल्या या भाववाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे, हे निश्चित !

वाढलेले दर

​देशाची राजधानी देहलीमध्ये पेट्रोल प्रतिलिटर ९७ रुपये २२ पैसे, तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर ८७ रुपये ९७ पैसे झाला आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोलसाठी लोकांना प्रतिलिटर १०३ रुपये ३६ पैसे, तर डिझेलसाठी ९५ रुपये ४४ पैसे मोजावे लागत आहेत. मध्यप्रदेशातील भोपाळमध्ये हेच दर अनुक्रमे १०५ रुपये ४३ पैसे आणि ९६ रुपये ६५ पैसे इतके आहेत, तर पाटण्यामध्ये अनुक्रमे ९९ रुपये २८ पैसे आणि ९३ रुपये ३० पैसे झाले आहेत. यावरून पेट्रोलच्या दराने अनेक राज्यांमध्ये शंभरी गाठली आहे आणि काहींमध्ये ती पारही केली आहे, असे लक्षात येते. एकूण ८ राज्ये आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात असे झाले आहे. आता नेहमीप्रमाणे याविरुद्ध विरोधी पक्ष आवाज उठवतील, २ दिवस धरणे आंदोलन, निषेध मोर्चा होईल, भाषणे होतील, केंद्र सरकार त्याची बाजू मांडेल, नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या संघटना सरकारचा निषेध करतील, तज्ञ लोक भाव कसे अल्प होतील ? याविषयी चर्चासत्रांमध्ये सूत्रे मांडतील, सरकारच्या बाजूने भाव अल्प करण्यासाठी थोडे प्रयत्न होतील, २-३ रुपयांनी भाव काही काळासाठी अल्पसुद्धा होतील आणि नंतर सर्व शांत होईल. हे चित्र प्रत्येक भाववाढीला पहाता येते.

खनिज तेलाची आयात बंद कधी होणार ?

​स्वातंत्र्योत्तर भारताचा विचार केल्यास ‘क्रूड ऑईल’ अर्थात् कच्चे खनिज तेल आपण आखाती देशांतून आयात करतो, ते अद्यापही करतच आहोत. देशातील वाढती लोकसंख्या, वाढती वाहनसंख्या, उद्योगधंदे यांची इंधनाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अधिकाधिक प्रमाणात कच्चे तेल आयात करावे लागते. आयात तेलावर प्रक्रिया करून नंतर पेट्रोल, डिझेल, गॅस, केरोसिन, विविध रसायने इत्यादी बनवली जातात. मध्यंतरी नाणार येथे पूर्वी प्रस्तावित असलेला खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प त्याचाच एक भाग आहे. आपण खनिज तेलावर प्रक्रिया करतो, ते भूगर्भातून काढत नाही; कारण त्याचे तेवढे साठे आपण अद्याप शोधलेले नाहीत. अमेरिकासुद्धा पूर्वी तेलासाठी आखाती देशांवरच अवलंबून होती; मात्र त्यांनी पुष्कळ कष्ट घेऊन देशांतर्गत इंधनाचे साठे शोधून काढले आणि त्यांची तेलाची आयात बंद झाली. आता ते तेल निर्यात करू शकतात, अशी स्थिती आहे. अमेरिकेने जे इंधनाच्या विषयी केले, ते भारत का करू शकणार नाही ?

कर्जबाजारी पिढ्या

​कच्चे खनिज तेल बॅरलच्या भावाने मिळते. बॅरलचा भाव जागतिक स्तरावर आणि आखाती देशांशी सल्लामसलत करून ठरवला जातो. या भावानुसार तेल खरेदी करतांना लागणारे पैसे पुन्हा जागतिक बँकेकडून घ्यावे लागतात. जागतिक बँक कर्ज देतांना त्यावरील व्याजाचा हप्ताही ठरवते. हा व्याजाचा हप्ता काही थोडाथोडका नव्हे, काही सहस्र कोटी रुपयांमध्ये असतो. डॉ. मनमोहन सिंह सरकारच्या कार्यकाळात तेलाची भाववाढ अल्प करण्यासाठी अशाच प्रकारे जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याचा प्रयोग करण्यात आला. तात्पुरत्या स्वरूपात कर्ज घेऊन इंधनाचा भाव नागरिकांसाठी अल्प केला असला, तरी तो प्रत्यक्षात अधिक असतोच. काही मासांनी तेही मूळ पदावर येते. हे असेच चालू असल्याने इंधनाचा भाव कधी ७०-८० च्या खाली न येता तो सारखा वाढतच गेला आहे. कर्ज घेतांना डॉ. सिंह यांनी हे त्यांच्या भाषणात नमूद केले होते की, कर्ज घेत असलो, तरी पुढील पिढ्या कर्जबाजारीच असणार आहेत.

​आकड्यांमध्येच विचार केला, तर वर्ष २००८ मध्ये २ लाख सहस्र कोटी रुपयांची घट असल्याने तेव्हा ही घट भरून काढण्यासाठी दीड लाख सहस्र कोटी रुपयांचे तेलाचे ‘बॉन्ड’ बनवून कर्ज घेण्यात आले. हे कर्ज प्रत्येक वर्षी घेण्यात आले. वर्ष २००८ ते वर्ष २०१२ पर्यंत कर्ज घेण्यात आले, त्यानंतर कर्ज घेऊ शकत नाही, अशी स्थिती होती. वर्ष २००८ चे तेलाचे ‘बॉन्ड’ आता वर्ष २०१८ मध्ये मुदत संपल्याने त्यांचे पैसे अधिक व्याजाने द्यावे लागले. प्रत्येक वर्षी १० सहस्र कोटी रुपयांचे व्याज भरावे लागतच आहे.

​यातून सातत्याने कर्ज घेतल्यामुळे निर्माण झालेली तूट भरून काढणे हे वेगळे सूत्र आणि तेलाचे भाव स्थिर राखणे ही एक वेगळी समस्या झाली आहे. जर तेलाचे भाव नियमित ठेवायचे असल्यास कर भरणार्‍या नागरिकांना अधिक कर भरावा लागेल, अन्यथा तेलाचे भाव वाढवावे लागतील. भारतात ६० टक्के लोक ‘सबसिडी’ घेतात; कारण ५८ टक्के लोक शेतीशी संबंधित आहेत आणि ४० टक्के लोक कर भरतात. हेच प्रमाण अमेरिकेत पहायचे झाल्यास शेतीशी संबंधित २ टक्के लोक सबसिडी घेतात आणि ९८ टक्के लोक कर भरतात, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. सध्याच्या घडीला हे दोन पर्याय शेष रहातात. डॉ. सिंह यांनी त्यांच्या भाषणात ‘आता अधिक कर्ज घेऊ शकत नाही, ते घेतल्यास आपली अर्थव्यवस्था पाकसारखी कोसळेल’, असे सांगितले आहे. शासनकर्त्यांनी दूरदृष्टीचे धोरण न राबवल्यामुळे आता ही अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आताही वेळ गेलेली नाही. इंधनाच्या साठ्यांचा शोध युद्धपातळीवर घेणे, विजेवर चालणार्‍या गाड्यांविषयी जनजागृती करणे, छोट्या अंतरासाठी पारंपरिक वाहनांचा उपयोग करणे, या प्रयत्नांना प्रारंभ करण्यास हरकत नाही !