घातकी परावलंबित्व !

सध्या ट्विटरविरुद्ध केंद्र सरकार यांच्यातील वाद चांगलाच गाजतो आहे. केंद्र सरकारने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेले नियम ट्विटरने स्वीकारले नाहीत आणि हीच वादाची ठिणगी ठरली. शेवटी केंद्राने ट्विटरला असलेले कायद्याचे संरक्षण काढून घेतले. त्यानंतर लगेचच ट्विटरने समाजात तेढ निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत त्याच्याविरुद्ध उत्तरप्रदेशमधील गाझियाबादमध्ये गुन्हा नोंद झाला. ट्विटर ही काही समाजसेवी संस्था नव्हे. हे आस्थापन ना भारतियांचे कल्याण करण्यासाठी भारतात आले, ना भारतियांचे हित जपण्यासाठी ! अशी विदेशी आस्थापने केवळ पैसा कमावणे, या उद्देशापर्यंतही सीमित नसतात, तर त्यांचे छुपे हेतू निराळेच असतात. त्यांचे बोलवते धनीही वेगळेच असतात. भारतावर प्रथम मोगलांनी आणि नंतर इंग्रजांनी राज्य करून हिंदु संस्कृती नष्ट करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आता हेच काम उणे-अधिक प्रमाणात या सामाजिक माध्यमांद्वारे चालू आहे. यास्तव आपण समर्थ रामदासस्वामी यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘अखंड सावधान’च असले पाहिजे. भारतीय कायद्यांचे बंधन नको असलेल्या ट्विटरपुरता हा विषय मर्यादित नाही, तर सर्वच विदेशी सामाजिक माध्यमे सरकारसाठी डोकेदुखी बनल्याचे चित्र आहे. मग ते ग्राहकांना स्वतःचे नियम पाळण्याची सक्ती करणारे ‘व्हॉट्सॲप’असो, बेबंदशाहीने वागणारे ‘फेसबूक’ असो किंवा हिंदुद्वेष जोपासणारा ‘इन्स्टाग्राम’ असो ! येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, जी सामाजिक माध्यमे ग्राहकांना त्यांच्या ‘पॉलिसी’च्या नावाखाली स्वतःचे नियम आणि अटी पाळण्याची सक्ती करतात, तीच आस्थापने केंद्र सरकारचे नियम अन् अटी पाळायला मात्र सिद्ध नसतात ! तेव्हा त्यांना व्यक्तीस्वातंत्र्य आठवते. ही शुद्ध लबाडी आहे. हीच आस्थापने जेव्हा अन्य देशांमध्ये जातात, तेव्हा मात्र निमूटपणे तेथील नियमांचे पालन करतात. ते केले नाही, तर त्यांना त्यांचे गाठोडे बांधून घरचा रस्ता धरावा लागतो. भारतात मात्र ते थयथयाट करण्याचे धाडस करतात; कारण येथे त्यांची तळी उचलण्यासाठी काँग्रेसी, पुरो(अधो)गामी, साम्यवादी, समाजवादी, तथाकथित व्यक्तीस्वातंत्र्यवाले, मानवाधिकारवाले यांची चढाओढ लागलेली असते. सामाजिक माध्यमांतील आस्थापनांच्या गेल्या ५-६ वर्षांतील कारवाया पहाता हिंदु धर्म, संस्कृती आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांना लक्ष्य करण्यासाठी एक स्वतंत्र साखळीच कार्यरत असल्याचे दिसून येते. सरकारच्या नव्या नियमामुळे याला मोठ्या प्रमाणात पायबंद बसणार आहे आणि हेच त्यांच्या थयथयाटामागचे खरे कारण आहे.

ट्विटरचा मनमानी कारभार !

येथे आणखी एक गोष्ट दुर्लक्षून चालणार नाही. ट्विटरचा कारभार किती मनमानीपणे चालतो, हे त्याचे वापरकर्ते अधिक चांगल्या प्रकारे जाणतात. ट्विटरवर एखाद्या संस्थेचे किंवा व्यक्तीचे ट्वीट्स करण्यात येणारे ‘शॅडो बॅन’ (एखाद्याचे ‘ट्वीट’ संबंधितांपर्यंत पोचू न देणे) हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. ‘ज्यांचे ट्वीट्स ट्विटरला आवडत नाहीत, ते इतरांपासून लपवून ठेवणे’, असा याचा सरळ अर्थ आहे. मध्यंतरी सीबीआयचे माजी अधिकारी श्री. नागेश्वर राव यांचे ट्वीट्स ‘शॅडो बॅन’ करण्यात आले. त्यांनी स्वतःच ही माहिती दिली. ट्विटरच्या या मनमानी कारभाराचा अनुभव असंख्य हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिदिन घेतच आहेत. ‘ट्विटर खात्यावरील ‘ब्लू टिक’ (निळ्या रंगातील बरोबरची खूण) हे त्याच्या मनमानीपणाचे आणखी एक उदाहरण आहे. हे ‘ब्लू टिक’ असणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था यांचे अधिकृत खाते समजले जाते. ती आता एक प्रतिष्ठा बनली आहे. कुणाच्या खात्याला ते द्यायचे ? आणि कुणाला द्यायचे नाही ? याला कोणतेच निकष नाहीत. हे सर्वस्वी ट्विटरवर अवलंबून आहे. तब्बल १ ते २ लाख अनुयायी (फॉलोअर्स) असलेल्यांच्या ट्विटर खात्याला ही खूण दिली गेलेली नाही, तर केवळ २०० ते ३०० अनुयायी असलेल्यांच्या खात्याला ती दिली गेली आहे ! यापेक्षा मोठा मनमानी आणि पक्षपाती कारभार दुसरा कुठला असू शकतो ? फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आदी सर्व विदेशी सामाजिक माध्यमे वेगवेगळी दिसत असली, तरी त्यांच्यात हिंदुद्वेष ठासून भरला आहे, हे अनेक उदाहरणांतून समोर येत असते. ‘इन्स्टाग्राम’वर नुकतेच ‘इस्लाम की शेरनी’ नावाच्या खात्यावरून हिंदु देवतांचा अवमान करणारी चित्रे प्रसारित करण्यात आली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर ती चित्रे काढून टाकण्यात आली. फेसबूकनेही ‘सनातन संस्था’, ‘हिंदु जनजागृती समिती’, ‘सनातन प्रभात’, ‘सुदर्शन न्यूज’, ‘ऑप इंडिया’, भाग्यनगर येथील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. टी. राजासिंह आदींच्या फेसबूक पानावर त्यांना कुठलीही कल्पना न देता थेट बंदी आणली आहे. याउलट द्वेष प्रकट करणार्‍या शरजिल उस्मानी याच्यासारख्यांची पाने चालू ठेवली जातात ! असे उणे-अधिक प्रमाणात सर्वच सामाजिक माध्यमांच्या संदर्भात होते; म्हणूनच ती हिंदुद्वेषी ठरतात.

सामाजिक माध्यमे क्षेत्रात आत्मनिर्भर कधी ?

आज केंद्रात भाजप सरकार आहे; म्हणून ट्विटरने परेच्छेने का होईना; पण नियम पाळायला प्रारंभ झाला आहे. उद्या जर काँग्रेसचे सरकार आलेच, तर या माध्यमांची पुन्हा पूर्वीसारखीच मनमानी चालू होईल. त्यामुळे केवळ कायदे करून उपयोग नाही, तर अशांवर भारतात बंदीच घातली पाहिजे आणि त्याला सक्षम स्थानिक पर्यायही दिला पाहिजे. या संदर्भात आपल्याला चीनकडे पहाता येईल. अमेरिकेची गुलामगिरी नको; म्हणून चीनने स्वतःचा ‘सर्व्हर’ आणि ‘सर्च इंजिन’ चालू केले. त्याचा तो कशा प्रकारे वापर करतो ? ही गोष्ट वेगळी. तथापि त्याने ती धमक दाखवली. भारतात लाखो संगणक अभियंते असतांना असे का होऊ शकत नाही ? भारताचे अनेक संगणक अभियंते रात्रंदिवस अमेरिकेसाठी राबत असतात. त्यांना आपल्या देशासाठी हाक दिली, तर हे काम अवघड नाही. यानिमित्ताने अमेरिकेलाही चाप बसू शकतो. यासह अशा आस्थापनांचे तर आपोआपच धाबेही दणाणतील. हा सामाजिक माध्यमांना आणि त्यांच्या बोलवत्या धन्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचा रोखठोक उपाय आहे. सध्याचे सामाजिक माध्यम क्षेत्रातील परावलंबित्व देशासाठी घातक आहे, हे सरकारने लक्षात घेऊन वेळीच यावर दूरगामी उपाय योजणे, यातच देशहित आहे !