कोरोनाच्या काळात परदेशी आस्थापनांची औषधे लोकप्रिय करण्याचे प्रकार चालू आहेत ! – मुंबई उच्च न्यायालय

स्वदेशी औषधांचे पर्याय जनतेपुढे आणण्याचे न्यायालयाचे आवाहन

आर्थिक दुर्बल असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आयुष्यभर कमवलेली मिळकतही औषधोपचारासाठी व्यय करावी लागते. केंद्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालून वैद्यकीय क्षेत्रात चालू असलेली ही लूटमार रोखून स्वदेशी औषधांविषयी जनजागृती करावी आणि त्यांंना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत !

मुंबई – कोरोनाच्या काळावधीत महागड्या ‘इंजेक्शन’साठी रुग्णांच्या कुटुंबियांना काही वेळा लाखभर रुपयेही मोजावे लागले आहेत. ही एकप्रकारे साखळी असल्याचे दिसत आहे. जणू काही परदेशी आस्थापनांची औषधे लोकप्रिय करण्याचा प्रकार चालू आहे, अशी गंभीर टीपणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. स्वदेशी औषधांचे पर्याय उपलब्ध असतील, तर त्यांचा विचार करून ते नागरिकांसमोर आणायला हवेत, असे आवाहनही या वेळी न्यायालयाने केले. अधिवक्ता राजेश इनामदार आणि कोरोनाविषयक विविध जनहित याचिकांवर ६ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठाने वरील निर्देश दिले.

न्यायालयाने निर्देश देतांना म्हटले, ‘भारत देश काही परदेशी औषधांच्या आस्थापनांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याची बाजारपेठ नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि नडलेल्या रुग्णांच्या परिस्थितीचा लाभ उठवून कोणतेही आस्थापन नफेखोरी किंवा काळाबाजार करण्याचा प्रकार करत असेल, तर केंद्र आणि राज्य शासन यांनी त्याची गंभीर नोंद घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी.’

अधिवक्ता राजेश इनामदार यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, ‘रेमडेसिविर आणि ‘टोसिलीझुमॅब’ यांसारखी महागडी ‘इंजेक्शन’ आणण्याची सूचना डॉक्टरांकडूनच रुग्णांच्या कुटुंबियांना केली जाते. त्यामुळे त्यांची धावपळ होते. त्यासाठी त्यांना सहस्रावधी रुपये मोजावे लागतात. प्रत्यक्षात अशा महागड्या ‘इंजेक्शन’च्या ऐवजी तुलनेने अत्यंत स्वस्त औषधे उपलब्ध आहेत, असे स्वत: जागतिक आरोग्य संघटनेनेच एका अहवालात म्हटले आहे.