काही दिवसांपूर्वी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने एका अमेरिकी आस्थापनाचा हवाला देऊन मुंबईत ऑक्टोबरमध्ये १ दिवस वीज खंडित झाल्याप्रकरणी चीनला उत्तरदायी ठरवले आहे. ‘चीनने सायबर आक्रमण करून मुंबईचा वीजपुरवठा खंडित केला’, असे सांगितले आहे. अमेरिकेच्या एका प्रथितयश वृत्तपत्रात बातमी आली म्हणजे त्यात काही प्रमाणात तथ्य असू शकते. लगोलग महाराष्ट्राजे ऊर्जामंत्री, गृहमंत्री यांनीही तोच सुर आळवला; मात्र विद्युत् आस्थापनाकडून आणि माजी ऊर्जामंत्र्यांकडून ‘ही मानवी चूकच होती’, असे सांगण्यात आले. त्यांची ‘री’ विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी यांनी ओढली. ‘एका मोठ्या शहराची वीजयंत्रणा बंद पाडणे सायबर आक्रमणाद्वारे शक्य आहे का ?’ ‘आपली विद्युत् व्यवस्था ही पूर्णपणे डिजीटल अथवा संगणकीकृत स्वरूपात रूपांतरीत करण्यात आली आहे का ?’ ‘जर ती यांत्रिक आणि काही प्रमाणात संगणकीय प्रणालीवर आधारित असेल, तरीही सायबर आक्रमणाद्वारे वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद पाडणे शक्य आहे का ?’ इत्यादी प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले.
मुंबईची ‘बत्तीगूल’ करण्यामागे चीनचा हात, एवढी सनसनाटी बातमी आली, चर्चा झाली आणि विषय पुन्हा कपाटात ठेवलेल्या पुस्तकांप्रमाणे बंद ! मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटके ठेवल्याच्या प्रकरणाप्रमाणे गवगवा पुष्कळ होतो; मात्र सत्य काही समजत नाही. आजी आणि माजी ऊर्जामंत्र्यांच्या परस्परविरोधी विधानांमुळे जनता बुचकळ्यात पडली. सायबर आक्रमण होते, तर त्याचा तपशील जाहीर झाला पाहिजे. ‘वीजयंत्रणा बंद पडण्या व्यतिरिक्त अन्य काय हानी झाली आहे ?’ ‘ती किती प्रमाणात आहे ?’ ‘चीनच्या कोणत्या आस्थापनांवर याचा ठपका ठेवला ?’ ‘चीनवर या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलली ?’ यांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
मानवी चूक होती, तर ‘कुणाकडून ती झाली आणि त्याला काय शिक्षा केली ?’ ‘ही चूक पुन्हा टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या ?’ हे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. आता पुढे कधी अशी घटना घडली कि पुन्हा तसेच तर्कवितर्क, प्रशासन तात्पुरते सतर्क आणि होणारी हानी अतर्क्य ! ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ असे आपल्याकडे ब्रीदवाक्य आहे; मात्र त्याप्रमाणे प्रशासनाकडून जनतेला आश्वस्त करण्याची कृती मात्र होतांना दिसत नाही. असा प्रकार पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांकडे काही उपाययोजना आहे का ? या पूर्ण प्रकरणात संवेदनशील प्रशासन आणि पोलीस यांची आवश्यकता यातून स्पष्ट होते !