ऑनलाईन पारतंत्र्याच्या उंबरठ्यावर

व्हॉट्सअ‍ॅपची दादागिरी खपवून घ्यायची कि पर्यायी सामाजिक माध्यमे वापरायची, हा संभ्रम सध्या निर्माण झाला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या धोरणांनुसार आता व्हॉट्सअ‍ॅप त्याच्या वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती त्याच्याशी संलग्न असलेल्या आस्थापनांना पुरवणार आहे. फेसबूकने पहिल्यापासूनच कोणताही प्रतिस्पर्धी शिल्लक रहाणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेतली आहे. फेसबूकने काही वर्षांपूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅप आस्थापन विकत घेतले. त्यानंतरही अनेक प्रसिद्ध ‘मेसेजिंग अ‍ॅप’ विकत घेतली. त्यामुळेच व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती केवळ फेसबूकच नाही, तर त्यांनी आतापर्यंत ज्या ज्या लहान मोठ्या आस्थापनांवर वर्चस्व मिळवले आहे, त्या सर्वांपर्यंत दिली जाणार आहे. फेसबूकने त्याच्या वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती आतापर्यंत राजकीय पक्ष, ‘ई कॉमर्स’ आस्थापने यांना विकली असल्याचे उघड झाले आहे. केवळ भारतात व्हॉट्सअ‍ॅपचे ४० कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. संख्या ४० कोटी जरी असली, तरी आज ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ वापरत नाहीत, असे अभावानेच आढळतात. लहान मुलांचा शालेय अभ्यास ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर येतो, पालकांच्या आस्थापनांतील कामांचे संवाद ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप’ वर येतात, तसे ज्येष्ठ नागरिकांच्याही गप्पा अलीकडे ‘व्हर्च्युअल’ (आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून) होऊ लागल्या आहेत. दिवसरात्र यावरून आर्थिक व्यवहार, व्यावसायिक करार यांसह व्यक्तीगत जीवनातील अनेक घटनांविषयी आप्तजनांशी संभाषण करणार्‍या या वापरकर्त्यांना कदाचित् अजून याची जाणीवही झाली नसेल. या महिन्याभरात व्हॉट्सअ‍ॅपकडून सर्वांना ‘नोटीफिकेशन’ पाठवून त्या नव्या अटी मान्य करवून घेण्यात येणार आहेत. ज्यांना या अटी मान्य नाहीत, त्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप खाते बंद करण्यात येणार आहे. ही उघडउघड दादागिरी आहे. आपण भ्रमणभाषमध्ये विविध ‘अ‍ॅप’ डाऊनलोड करतांना भ्रमणभाषमधील अनेक प्रकारची माहिती वापरण्याची अनुमती विचारली जाते. ती दिल्याशिवाय आपल्याला ते अ‍ॅप वापरता येत नाही. जोपर्यंत संपर्क क्रमांक, त्या ‘अ‍ॅप’वरील कृती यांची माहिती साठवण्यात येत होती, तोपर्यंत एकवेळ ठीक होते. व्हॉट्सअ‍ॅप आता मोबाईलवरील आर्थिक व्यवहारांची माहिती, विविध ऑनलाईन खरेदीची माहितीही ठेवणार आहे. एवढ्या सर्वांची व्यक्तीगत माहिती गोळा करण्याचा अधिकार व्हॉट्सअ‍ॅपला कुणी दिला ? नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहितीच्या गोपनीयतेचे रखवालदार कोण रहाणार आहे ?

गोपनीयतेची निश्‍चिती हवी !

आताच्या जीवनशैलीनुसार सर्व व्यवहार ऑनलाईन करण्यावर भर दिला जातो. सरकारही अनेक क्षेत्रांचे ‘डिजिटलायझेशन’ करत आहे. सर्व व्यवहार हातातील भ्रमणभाषमध्ये एकवटले असतांना त्याची गोपनीयता अमेरिकेच्या आस्थापनांच्या हातात असणे, हे सरकारच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरवण्यासारखे आहे. यापूर्वी आधारकार्डसाठी जेव्हा ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली होती, तेव्हा व्यक्तीगत माहिती उघड होत असल्यामुळे बर्‍याच चर्चा चालू होत्या. त्या वेळी सरकारला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागले होते की, ‘नागरिकांची व्यक्तीगत माहिती गोपनीय आणि सुरक्षित राहील.’ आता एक अमेरिकी आस्थापन अशा प्रकारे व्यक्तीगत जीवनात घुसण्याचा आणि वापरकर्त्यांना नाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर त्याच्या सुरक्षिततेची निश्‍चिती कोण देणार ?

आपण माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अत्यंत प्रगत आहोत. असे असूनही अशा समन्वय आणि पत्रव्यवहाराच्या आस्थापनांचे मूळ ‘सर्व्हर’ भारतात नसणे, हे आपले अपयश आहे. एकीकडे आपण ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हणतो आणि एकीकडे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’सारख्यांच्या दादागिरीसमोर हतबल असतो, हे विसंगत आहे. ही आस्थापने भारतात व्यवसाय करायला आली आहेत. ती व्यापारी आहेत आणि आपण त्यांचे ग्राहक आहोत. आताच्या या अटी आणि शर्ती पहाता आता ही व्यापारी आस्थापने आपली मालक असल्याच्या आविर्भावात वावरत आहेत. भारतात जागतिकीकरण, उदारीकरण या नावाखाली या आस्थापनांसाठी पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. व्यवसायसुलभ प्रशासन होण्यासाठी त्यांना अनेक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच अशा जाचक अटींच्या संदर्भात सरकारने संबंधितांना खडसावणे किमान विचारणे तरी अपेक्षित आहे. ‘आमच्या नागरिकांच्या व्यक्तीगत माहितीचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला नाही’, असे सरकार या आस्थापनांना का सांगत नाही ? वास्तविक अशा अ‍ॅपच्या नोटीफिकेशनला डोळे झाकून अनुमती देण्यापेक्षा हे आपल्या मूलभूत हक्कांचे हनन आहे, हे लक्षात घेऊन ग्राहक न्यायालयांतून यावर आवाज उठवला गेला पाहिजे. ज्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपचा निषेध नोंदवणे शक्य नाही, त्यांनी किमान पर्यायी अ‍ॅपचा वापर करून व्हॉट्सअ‍ॅपला धडा तरी शिकवायला हवा.

सध्या बाजाराचा कल कसा आहे, तर आधी सुविधांचा मारा करतात. अनेक सेवा विनामूल्य, ‘युजरफ्रेंडली’ देतात. समाजमनावर त्याचे गारुड निर्माण झाले की, हळूहळू सेवाशुल्क लागू करतात. रिलायन्स जिओ हे त्याचे एक उदाहरण आहे. जिओच्या सर्व सुविधा किमान वर्षभर विनामूल्य होत्या. त्या काळात भ्रमणभाषवरील इंटरनेट आणि घंटोन् घंटे विनामूल्य दूरभाष संवादाला समाज सरावला. नंतर मात्र जिओने भ्रमणभाषवरील सुविधांचे सेवामूल्य वाढवायला आरंभ केला. आता ‘सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही’, अशी वापरकर्त्यांची स्थिती झाली आहे. यासंदर्भात एक विनोद खूप चर्चिला गेला. एका उद्यानाच्या बाहेर विज्ञापन होते की, ‘प्रवेश विनामूल्य आहे.’ ती पाटी वाचून आपसूकच सर्वांचे पाय तिकडे वळतात. सर्व फिरून झाल्यानंतर सांगितले जाते की, ‘येथून बाहेर पडण्यासाठी शुल्क भरावे लागते. केवळ प्रवेश विनामूल्य होता.’ तसेच या व्हर्च्युअल (आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या) विश्‍वाचे आहे. आपण या जाळ्यात फसलेलो आहोत. असे असले, तरी या सार्‍याला वैध मार्गाने विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य आपण गमावलेले नाही. या दादागिरीच्या विरोधात आपण आपापल्या स्तरावर निषेध तरी नक्कीच नोंदवू शकतो.