संपादकीय : श्री महालक्ष्मी देवस्थानचा विकास कधी ? 

साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेले श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर, त्याचा विकास आणि एकूणच विकास आराखड्याच्या संदर्भात प्रशासकीय स्तरावर अतिशय अनास्था दिसून येते. कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न असणार्‍या श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिराची स्वत:च्या विनामूल्य प्रसादाची सोय नाही कि स्वत:चे भक्तनिवास नाही कि भक्तांना ने-आण करण्यासाठी वाहन व्यवस्थाही नाही ? श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरापेक्षा तुलनेत न्यून उत्पन्न असणार्‍या रत्नागिरी येथील गणपतीपुळे देवस्थानासह अनेक मंदिरांत महाप्रसाद विनामूल्य असतो आणि स्वत:चे भक्तनिवासही आहे. याउलट अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा आर्थिक अन् सर्वच दृष्टीने समृद्ध असूनही मंदिर परिसराचा विकास न होण्यास प्रामुख्याने प्रशासकीय आणि शासकीय पातळीवरील उदासीनताच कारणीभूत आहे. याचसमवेत श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर परिसरात वाढते अतिक्रमण, भाविकांची गर्दी, मनकर्णिका कुंडासह अनेक विकासकामे दीर्घकाळ  प्रलंबित आहेत.

वास्तविक पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील ३ सहस्र मंदिरांपैकीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील एक प्रमुख मंदिर असलेले श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर परिसर हा अनेक वर्षांपूर्वी विकसित होणे अपेक्षित होते; मात्र दुर्दैवाने तसे झाले नाही. ज्याद्वारे मंदिर आणि परिसराचा सर्वंकष विकास होणार आहे, त्या विकास आराखड्याची गेल्या १० वर्षांपासून केवळ चर्चाच चालू होती. शेवटी हा आराखडा जानेवारी २०२४ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आला. यात भाविकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी मंदिर परिसरात असलेले बिनखांबी गणेश मंदिर, जोतिबा रस्ता, भाऊसिंगजी रस्ता, भवानी मंडप, दक्षिण द्वार अशा साडेचार एकर परिसरात हा आराखडा होणार आहे. त्यासाठी साधारणत: १ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे. यात बिनखांबी गणेश मंदिर ते श्री महालक्ष्मी बँकेपर्यंत भुयारी मार्ग, भुयारी मार्गाच्या पुढे दोन मजल्यांची भव्य इमारत, यात दर्शन मंडप, ‘ॲम्पी थिएटर’, दुकाने, स्वच्छतागृह अशा सुविधा देण्यात येणार आहेत. भव्य इमारतीमध्ये ४ सहस्र भाविक बसतील आणि १ सहस्र भाविक उभे रहातील, अशी व्यवस्था आहे. यासाठी साधारणत: ३५० घरे आणि दुकाने यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

पंढरपूर येथेही अशाच प्रकारे विकास आराखडा सिद्ध करण्यात आला असून त्याला ‘कॉरिडॉर’ (सुसज्ज महामार्ग) हे नाव देण्यात आले आहे. या ‘कॉरिडॉर’मध्ये नेमके काय असणार आणि तो कसा विकसित केला जाणार, हे अद्याप शासनाने थेट घोषित केलेले नाही. यात जी माहिती बाहेर आली, त्याद्वारे मंदिराच्या परिसरातील अनेक दुकाने यात जाणार, अशी प्राथमिकदृष्ट्या माहिती समोर आली. यानंतर याला व्यापारी आणि परिसरातील नागरिक यांचा मोठा विरोध झाला. त्यामुळे हा आराखडा नेमका काय आहे ? आणि तो कसा राबवला जाणार, ते समोर आलेले नाही. श्री महालक्ष्मीदेवी विकास आराखड्याचेही तसेच होऊ नये, ही भाविकांची किमान अपेक्षा आहे.

या आराखड्याचे सादरीकरण होतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘पूर्वी येणार्‍या भाविकांची संख्या अल्प होती. आता भाविक-वाहने सगळेच वाढले असून त्यांना चांगल्या सुविधाही देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना हा आराखडा दाखवला जाईल आणि त्यानुसार पुढे कृती केली जाईल. यात स्थानिक नागरिकांना साहाय्य करणे आवश्यक आहे. हा आराखडा पूर्ण करण्यासाठी प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील’, असे सांगितले होते. सध्या श्री महालक्ष्मीदेवी विकास आराखड्याचे केवळ सादरीकरण करण्यात आले असून त्याला व्यापारी आणि नागरिक यांचा कसा पाठिंबा मिळेल ?, त्यासाठी निधी कसा संमत होईल ? याची उत्तरे अनुत्तरित असल्याने हा आराखडा प्रत्यक्षात कधी येईल, याची शाश्वती कुणीच देऊ शकत नाही.

अतिक्रमणे आणि वाहनतळ यांचा प्रश्न गंभीर ! 

मंदिर परिसरात भाजीपाला विक्रेते, फुलवाले, तसेच अन्य अनेक दुकानदार यांचे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. एक-दोन वेळा हे अतिक्रमण काढण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र तो तुटपुंजा होता. मंदिर परिसरात वाहतनळाची जागाही अत्यंत अपुरी असून बाहेरगावाहून येणार्‍या भाविकांना अनेक वेळा गाडी कुठे लावायची ?, असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या शहरात विविध ठिकाणी वाहनतळांसाठी जागा विकसित करण्यात येत आहेत; मात्र मंदिर परिसरात अपेक्षित अशी जागा भाविकांसाठी सध्या तरी उपलब्ध नाही. एकदा एखाद्या मंदिराचे सरकारीकरण झाले की, देवता आणि त्यांचे विधी यांच्या संदर्भात सरकारी पातळीवर उपेक्षाच पदरी पडते. श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या आवारात अनेक देवता आहेत, ज्या अद्यापही संवर्धनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याला पुरातत्व विभागही तितकाच कारणीभूत असून या विभागाकडून नेहमीच अपुरे मनुष्यबळ हे कारण दिले जाते.

लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालणे आवश्यक ! 

कोल्हापूर जिल्ह्यात मुख्यत्वेकरून श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिर, जोतिबा देवस्थान आणि नृसिंहवाडी ही प्रमुख देवस्थाने आहेत. असे असले, तरी नवीन आलेल्या भाविकांसाठी नेमके दिशादर्शन करणारे असे एकत्रित केंद्र कुठेच उपलब्ध नाही. एकाच दिवसात तिन्ही ठिकाणी जाऊन दर्शन होऊ शकेल, अशी कोणती वाहनव्यवस्था नाही किंवा शहरात कोणत्या ठिकाणी किती जागा रहाण्यासाठी उपलब्ध आहेत, याचीही एकत्रित माहिती नाही. या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन एखादे ‘ॲप’ निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. ज्याद्वारे एकाच ठिकाणी बसवाहतूक, रेल्वे यांपासून सर्व माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. यासह विकास आराखड्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊन त्याची तात्काळ कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्षपदही ४ वर्षांहून अधिक काळ रिक्त असून त्याची नियुक्ती झाल्यास शासकीय पातळीवर निधी, तसेच विविध विकासकामांसाठी पाठपुरावा करणे शक्य होईल. तरी यापुढील काळात सर्वच लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांनी श्री महालक्ष्मीदेवी कृती आराखड्यास गती देण्यासाठी प्रयत्न केल्यास भाविकांना निश्चित चांगल्या सुविधा मिळतील.