संपादकीय : मराठी शाळांना घरघर !

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प १० मार्च या दिवशी घोषित झाला. त्यात सर्वांत अधिक निधी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या शिक्षण खात्यासाठी दिला गेला. ही आनंदाची गोष्ट यासाठी आहे की, शिक्षण हेच येणार्‍या पिढीचे मूळ संस्कार केंद्र आहे आणि येणारी पिढीच राज्य पर्यायाने देश घडवणार आहे. आता हा निधी शिक्षणातील अनेकविध योजनांना मिळून असणार आहे; ज्यात बांधकामापासून पिण्याच्या पाण्यापर्यंत आणि पाठ्यपुस्तकांपासून शिध्यापर्यंत अनेक गोष्टी अंतर्भूत असणार आहेत; परंतु मराठी शाळांचे मूळ असणारे विद्यार्थी आणि त्यांना शिकवणारे शिक्षकच जर नसतील, तर मराठी शाळा टिकणार तरी कशा ? राज्यातील एकूण ६५ सहस्र शासकीय मराठी शाळांपैकी १७ सहस्र ५०० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा अल्प असल्याने त्यांचा अन्य कुठल्या शाळेत समावेश करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. शासनाने मराठीचे कितीही गोडवे गायले, तरी मुलांना इंग्रजी माध्यमात घालण्याची पालकांची दिवसेंदिवस वाढलेली मानसिकता पालटण्यात मात्र शासन पूर्णतः अयशस्वी ठरले आहे. त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळून त्या भाषेतून शिक्षण मिळणेच जर दुरापास्त होत असेल, तर कालांतराने तिची गत संस्कृतप्रमाणे झाली, तर आश्चर्य वाटू नये.

विद्यार्थीसंख्या अल्प असल्याने मराठी शाळांना घरघर लागली आहे, हे खरेच आहे; परंतु त्याचसमवेत ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या अधिक आहे, त्या शाळांमध्ये शिक्षकसंख्या अत्यल्प असणे, हेही शाळा बंद पडण्यामागचे मोठे कारण सांगितले जात आहे. मराठी शाळांच्या दुरवस्थेविषयी त्यांच्या बंद पडण्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पुष्कळ चर्चा झाली. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरातील वर्गानेही त्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात घालणे चालू केले होते; परंतु ते शिक्षण आर्थिक आणि बौद्धिक दोन्ही दृष्ट्या परवडणारे नाही, हे लक्षात आल्याने म्हणा किंवा अन्य काही प्रबोधन झाल्याने म्हणा पुन्हा एकदा हा वर्ग मुलांना शासकीय शाळांमध्ये घालू लागला आहे. आता मध्यमवर्गातील पालकही मुलांना पुन्हा एकदा मराठी माध्यमात घालण्यास उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासन आणि प्रशासन यांचे मोठे दायित्व निर्माण होते की, या शासकीय शाळांचा दर्जा टिकवणे आणि वाढवणे; कारण याच मुख्य कारणास्तव या शाळांची दुरवस्था झालेली आहे. शासकीय शाळांमध्ये केवळ प्रसाधनगृह, पाणी आणि शिधा यांच्या सुविधा नव्हेत, तर चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळणेही आवश्यक आहे. चांगल्या गुणवत्तेने विद्यार्थी उत्तीर्ण होणेही आवश्यक आहे, तर या शाळांवरील विश्वास वाढेल.

शिक्षकांची पदभरतीही आवश्यक !

शिक्षकांची पदभरती न होणे, हे सर्वांत मोठे आव्हान सध्याच्या घडीला मराठी शाळांच्या अस्तित्वासमोर आहे. मराठी शाळांतील पदभरतीसाठी शासन किती निधी खर्च करणार आहे ? शिक्षकांसाठी किती निधी खर्च करणार आहे ? हे नेमकेपणाने पुढे येणे अपेक्षित आहे. खरेतर प्रशासनाने शिक्षकांच्या ‘मेगा भरती’चे आदेशही काढले आहेत; परंतु मागासवर्गीय जागांच्या संदर्भात अजूनही सुस्पष्टता नसल्याने प्रशासकीय स्तरावर अडचणी असल्याचे लक्षात येते. शासनाचे शिक्षकांच्या जागाभरतीचे सध्याचे विज्ञापन पाहिल्यास केवळ १० शिक्षकांसाठी पदभरतीचे विज्ञापन केलेले आढळते.

सध्याच्या स्थितीनुसार शासकीय शाळांमध्ये शिक्षकांसाठी ५९ सहस्र एवढी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पदभरती शिल्लक आहे. शिक्षकांपासून गटशिक्षण अधिकार्‍यांपर्यंत अनेक पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांना पूर्ण वेतन, नंतर येणार्‍या विविध आयोगांनुसार वेतन आदी द्यावे लागते म्हणून कि काय प्रशासकीय अधिकारी आणि शासन ही पदे भरत नाही. त्याचा थेट परिणाम मराठी शाळांतील मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. नियमांनुसार शासकीय शाळांमध्ये सहावी ते आठवीचे वर्ग असतील, तर गणित आणि विज्ञान या विषयांच्या शिक्षकांच्या पदाला अनुमती आहे; मात्र भाषा अन् समाजशास्त्र (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र) या विषयांच्या शिक्षकांच्या पदाला नाही. मग हे विषय कोण शिकवणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर एकट्या कोल्हापूर विभागांतर्गत येणार्‍या ५ जिल्ह्यांत शिक्षण क्षेत्रातील विविध अधिकारी आणि व्याख्याते या स्तरांवरील २५४ पदे रिकामी आहेत. ग्रंथपाल, टंकलेखक आदी कार्यालयीन स्तरावरील ४१३ पदे संमत आहेत; त्यांपैकी भरतीची २९० आणि पदोन्नतीची १२३ पदे रिकामी आहेत.

अन्य कारणे

पवईतील एका ६५ वर्षे जुन्या शासकीय मराठी शाळेत १ ली ते ८ वीचे वर्ग आहेत. त्याला एका ‘जेसीबी’ने धडक दिल्याने भिंतीला तडा गेला. संबंधित चालक त्याची दुरुस्ती करून द्यायलाही सिद्ध आहे; मात्र महापालिका प्रशासनाने मुलांना दुसर्‍या शाळेत स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. येथील शाळा संचालकांचे म्हणणे आहे की, ही जागा बांधकाम व्यावसायिकाच्या घशात घालण्याचे हे मोठे षड्यंत्र आहे. हे जर सत्य असेल, तर गंभीर आहे. कुंपणच शेत खात असेल, तर अशा मराठी शाळांना वाचवण्यास कोण ‘माईचा लाल’ येणार आहे ?

विद्यादानाच्या पवित्र क्षेत्रात शिक्षणाधिकारी आणि मराठी खासगी शाळाचालक यांच्यातील भ्रष्टाचाराचे विकृत स्वरूप अनेक वेळेला पुढे आले आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी शिक्षणमंत्री काय करणार आहेत ?, तेही त्यांनी घोषित करायला हवे. मराठी शाळाचालक शासकीय जागा मिळवून पटसंख्येचे कारण दाखवून शिशूवर्गाच्या जागी इंग्रजी माध्यमातील वर्ग चालू करत आहेत. हे कारण कदाचित खरे असेलही; पण या कारणावर उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित खाते आणि संस्थाचालक यांनी किती प्रयत्न केले ? विद्यार्थ्यांची पटसंख्या काही एका वर्षात अचानक अल्प झाली, असे नाही.

नवीन शाळांच्या प्रस्तावात १५ मराठी शाळांचे आणि १०६ इंग्रजी शाळांचे प्रस्ताव आहेत. विद्यार्थीसंख्या अल्प असल्याने जशा मराठी शाळा बंद पडतात, तशा इंग्रजी शाळा बंद पडतात का ? असा प्रश्न शिक्षणतज्ञ विचारत आहेत. प्रामाणिक शिक्षकांना त्यांचे श्रेय मिळत नाही. पुरस्कारासाठीही मर्जीतील नावे जातात. तर कोण चांगले शिक्षक जीव तोडून शिकवतील ? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. आता असे तळमळीने शिकवणारे शिक्षकही अल्प असतील; परंतु ‘शिक्षक’ या पदाचा भीतीयुक्त आदर जाण्याला शिक्षणातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि आरक्षणामुळे झालेल्या नेमणुकाही काही प्रमाणात उत्तरदायी आहेत. एकूणच काय तर विद्यार्थीसंख्या आणि चांगल्या शिक्षकांची भरती हा मराठी शाळांचा गाभा भक्कम करण्यासाठी शासनाच्या शिक्षण खात्याने ठोस उपाययोजना काढायला हव्यात !