२३ आणि २९ एप्रिल या दिवशी बंगाल राज्यात मतदान आहे. त्या निमित्ताने...
वर्ष १९४६ मध्ये फाळणीच्या कालावधीत बंगालमध्ये ज्या दंगली झाल्या, त्या वेळी तेथील साम्यवादी काय करत होते, कसे वागत होते, ते सर्वांना ठाऊक आहे. या साम्यवाद्यांनी किती सामान्य हिंदूंची सुटका केली, हे मला तरी ठाऊक नाही. हे साम्यवादी आणि इस्लामवादी मंडळींचे एकत्र येणे, हे आजही आपल्याला सगळीकडे पहायला मिळते. सध्या युरोपमध्ये हे प्रेम उतू चालले आहे आणि भारतातही काही काळाने मंडळी एकत्र आली, तर नवल वाटायला नको. साम्यवाद्यांच्या दुर्दैवाने इस्लामवादी त्यांना वापरून कचर्यात टाकतात, हे आपण जगभर पाहिले आहे; पण साम्यवादी जगातील सर्व धर्मांच्या विरुद्ध असल्यामुळे (इस्लामही इतर सर्व धर्मांच्या विरुद्ध असतो) त्यामुळे त्यांना कदाचित इस्लाम जवळचा वाटत असावा.

१. बंगालची मुसलमान जनता बंगाली नसून पाकिस्तानी आहे, हे विसरता कामा नये !

ममता बॅनर्जीने या साम्यवाद्यांचा बंगालमध्ये काटा काढला, त्यासाठी त्यांचे आभार मानावेत तेवढे अल्पच आहेत; पण दुर्दैवाने त्या मतांसाठी मुसलमानांच्या कच्छपि लागल्या, हे आपले दुर्दैव ! त्या हे विसरल्या आहेत की, वर्ष १९४६ मध्ये ज्या दंगली झाल्या, त्याच पाकिस्तानी मानसिकतेचे मुसलमान आता बंगालमध्ये आहेत. बंगालची मुसलमान जनता ही बंगाली नाही. ती पाकिस्तानी आहे, हे आपण विसरता कामा नये. त्यांच्यात आणि बंगालमधील आताच्या मुसलमानांमध्ये फारसा फरक नाही. याची अनेक उदाहरणे आपण प्रतिदिन पहात आहोत. बांगलादेशामधील आताचे मुसलमान, जे पूर्वी पाकिस्तानी होते, ही यांचीच पिलावळ आहे. हे केवळ हिंदूंचा द्वेषच करू शकतात.
हिंदूंनो, हे विसरू नका,

‘इस्लामवादी आणि साम्यवादी या एकाच नाण्याच्या २ बाजू आहेत’, हे लक्षात घ्या अन् मतदान करा. स्वतःचे रक्षण स्वतःलाच करावे लागणार आहे, हे लक्षात घ्या…!
२. आताही बांगलादेशाची फाळणी होणे आवश्यक आहे, असे वाटल्यास चुकीचे काय ?
वर्ष १९७१ मध्ये १० लाख बांगलादेशी भारतात पलायन करून आले, त्यात ७ लाख हिंदु होते आणि उरलेले मुसलमान अन् इतर धर्मीय होते. ७ लाख हिंदूंच्या स्त्रियांवर पाकिस्तान्यांनी अत्याचार केले, ते स्थानिक बांगलादेशी इस्लामी गुंडांना समवेत घेऊन ! शेख मुजिबूर रेहमान यांचे भारतात गोडवे गाण्याची पद्धत आहे; पण तेही हिंदुद्वेष्टे होते आणि तत्कालीन बंगालमधील हिंदुद्वेष्टे मुख्यमंत्री सुर्हावर्दी यांच्या प्रभावाखाली काम करत होते. त्यामुळेच ते ‘मुस्लीम लीग’चे कार्यकर्ते झाले. भारताच्या फाळणीला त्यांचाही संपूर्ण पाठिंबा होता. एक बांगलादेशी पत्रकार म्हणतो, ‘शेख हसीना याही हिंदुद्वेष्ट्या होत्या. जेव्हा त्यांची गादी धोक्यात आली, तेव्हा त्यांनी हिंदूंचे साहाय्य घेतले. हीच इस्लामी पिलावळ आता बांगलादेशामध्ये धुमाकूळ घालत आहे. हे हिंदु परत भारतात पळून येतील; पण हे किती दिवस चालणार ? ज्याप्रमाणे सुदानची धर्मावर आधारित फाळणी केली गेली, तशी आता बांगलादेशाचीही फाळणी होणे आवश्यक आहे. सर्व हिंदूंनी भारताच्या दिशेने वाटचाल चालू करावी आणि भारताने त्यांना पािहजे, ते साहाय्य करून त्यांचे नवीन राष्ट्र स्थापन करण्यास साहाय्य करावे, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ते काय ?

३. सुर्हावर्दीप्रमाणेच ममता बॅनर्जी यांचे राज्य
सुर्हावर्दींचे वय त्या वेळी ४७ होते आणि तो राजकारण्यांमध्ये सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचारी होता. त्याचे राजकारण विखारी आणि धर्मावर बेतलेले असे. त्याची स्वतःची एक गुंडांची टोळी होती आणि या टोळीचा उपयोग तो राजकीय प्रतिस्पर्धी संपवण्यासाठी करत असे. वर्ष १९४२ मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळात या माणसाने साहाय्य म्हणून आलेले टनावारी धान्य काळ्या बाजारात विकून गडगंज पैसा गोळा केला. याने सार्वजनिक सुटी घोषित करून मुस्लीम लीगच्या कार्यकर्त्यांना मोकळे रान दिले आणि त्याच वेळी पोलीस तेथे उपस्थित रहाणार नाहीत, याची काळजी घेतली. या माणसाचे हात हिंदूंच्या रक्ताने बरबटले होते, यात कुणालाही शंका यायचे कारण नाही (अर्थात् साम्यवादी सोडून). दंगली भडकल्या असतांना हा माणूस पोलीस मुख्यालयात बसून दंगली कशा थांबणार नाहीत, याची काळजी घेत होता… हा होता बंगालचा मुख्यमंत्री ! … अशाच आज ममता बॅनर्जी आहेत… ! बांगलादेशामध्ये आज जे चालले आहे, ते आपल्या येथे बंगालमध्ये होणार नाही, याची निश्चिती कुणी देऊ शकत नाही. बंगालमध्ये जवळजवळ तशाच घटना घडत होत्या. पोलीस अलिप्त होते आणि हिंदूंच्या स्त्रियांवर धर्मांध मुसलमान गुंडांनी अत्याचार केले होते, हे विसरता येत नाही.
(साभार : जयंत कुलकर्णी यांच्या ब्लॉगचा संपादित अंश)
वीजदेयकांविषयीचा प्रश्न सुटेपर्यंत स्मार्टमीटर बसवणे स्थगित ! – मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
भेसळ आणि दराच्या वादात गुर्हाळ व्यवसाय संकटात !
शेगावच्या प्रसिद्ध कचोरी केंद्रावर धाड !
संपादकीय : सत्तापिपासू तृणमूल बंडखोर !
अनैतिकतेचा बाजार !
वैयक्तिक अधिकाराहून सार्वजनिक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देणारी मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका !