भारतातील ‘डेटा सेंटर्स’मुळे निर्माण होणारे जलसंकट !

‘डेटा सेंटर’ ही एक अशी मध्यवर्ती भौतिक पायाभूत सुविधा असते, जिथे संगणक सर्व्हर्स, साठवणूक यंत्रणा आणि ‘नेटवर्क राऊटर’ यांसारखी संवेदनशील उपकरणे सुरक्षितपणे ठेवली जातात. ही सर्व उपकरणे २४ घंटे अविरतपणे, म्हणजेच वर्षभर सतत कार्यरत असतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होत असल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासह या संगणकीय उपकरणांना पाण्याची टंचाई भासू शकते. त्यांना पाणी न मिळाल्यास संगणकीय सेवांशी संबंधित सर्व व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो किंवा ते ठप्पही होऊ शकतात. 

१४ जुलै या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘डेटा सेंटर’मधील पाणी शीतकरणाची यंत्रणा, भारतातील पाण्याच्या स्रोतांवर ताण निर्माण होणे, पाणीटंचाई असलेल्या भागातील ‘डेटा सेंटर्स’ ही डोकेदुखी आणि भारतातील शिथिल नियमांचा परदेशी आस्थापनांना लाभ ?’, यांविषयीची सूत्रे वाचली.               (उत्तरार्ध)

पूर्वार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1061257.html

७. शेतीचे पाणी संगणकीय सेवांसाठी वळवण्याचा आरोप

सध्याच्या नियमशून्यतेमुळे ग्रामीण आणि शेतीचे पाणी बळकावून ते खासगी व्यापारी प्रकल्पांकडे वळवले जात असल्याचे आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत. ऑगस्ट २०२३ मध्ये तेलंगाणामध्ये ५६ स्थानिक शेतकर्‍यांनी ‘मायक्रोसॉफ्ट इंडिया’ आणि स्थानिक प्रशासकीय संस्था यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेनुसार ‘मायक्रोसॉफ्ट’ने प्रस्तावित क्षेत्रापेक्षा अधिक भूमीवर बेकायदेशीर ताबा केल्याचा आणि डेटा सेंटरमधून निघणारा औद्योगिक कचरा अन् दूषित पाणी शेजारील तलावात सोडून पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत नष्ट केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. ही प्रकरणे सिद्ध करतात की, जोपर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर पारदर्शकतेचे नियम आणि पाण्याचा हिशोब देणे बंधनकारक केले जात नाही, तोपर्यंत स्थानिक लोकांच्या जीवनाशी खेळ करून डिजिटल प्रगतीचा अट्टहास चालूच राहील.

८. इंटरनेट आणि पाण्याचा वापर 

प्रत्येक सामान्य इंटरनेट वापरकर्त्याला ‘डिजिटल डेटा’चा वापर हा पूर्णपणे आभासी आणि पर्यावरणाला कोणतीही इजा न पोचवणारा वाटतो; परंतु आपण जेव्हा सामाजिक माध्यमावर ‘रिल’ (काही मिनिटांचे व्हिडिओ) पहातो किंवा ‘व्हिडिओ कॉल’ करतो, तेव्हा पडद्यामागे पाण्याचा अफाट वापर चालू असतो. ‘डेटा प्रोसेसिंग’ करणार्‍या सर्व्हर्सच्या प्रत्यक्ष वातानुकूलनासाठी लागणार्‍या पाण्याव्यतिरिक्त सर्वाधिक पाण्याचा वापर करणार्‍या या सर्व्हर्सना अखंड लागणारी वीज सिद्ध करण्यासाठी औष्णिक विद्युत् केंद्रांचा वापर केला जातो. कोळशावर चालणार्‍या वीज प्रकल्पांमध्ये पाण्याचे वाफेत रूपांतर करून ‘टर्बाईन’ चालवले जातात, ज्यामध्ये प्रचंड प्रमाणावर गोड्या पाण्याचा र्‍हास होतो.

इंटरनेटवर चालणार्‍या साध्या गोष्टीही पाण्याचा संचय संपवतात. वापरणार्‍यांनी वैयक्तिक पातळीवर ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या वेळी छायाचित्रक बंद ठेवल्यास (ज्यामुळे पाण्याचा वापर न्यून होतो) किंवा ‘स्ट्रीमिंग’ची गुणवत्ता ‘अल्ट्रा एच्.डी.’वरून ‘स्टँडर्ड’ गुणवत्तेवर आणल्यास लाखो गॅलन पाण्याची बचत सहज शक्य आहे. (हे काही तज्ञांचे मत आहे.)

भविष्यातील संभाव्य जलसंकट टाळणे महत्त्वाचे !

भारतातील वेगवान डिजिटल क्रांती आणि देशाची जलसुरक्षा यांमध्ये समतोल राखणे, ही आजच्या काळातील सर्वांत मोठी आवश्यकता बनली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि आर्थिक गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टी देशासाठी महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा नैसर्गिक हक्क हिरावला जाऊ शकत नाही.

भविष्यातील संभाव्य जलसंकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्परतेने राष्ट्रीय स्तरावर एक चांगली धोरणात्मक चौकट सिद्ध केली पाहिजे, ज्यामध्ये प्रत्येक ‘डेटा सेंटर’ला त्यांच्या दैनंदिन पाण्याचा हिशोब देणे बंधनकारक असावे. यासमवेतच आस्थापनांनी पिण्यायोग्य गोड्या पाण्याचा वापर थांबवून संपूर्ण पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्यावर आणि ‘बंद लूप वातानुकूलन तंत्रज्ञाना’वर भर देणे अनिवार्य केले पाहिजे. डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी ही पर्यावरण आणि मानवी अस्तित्व यांच्या रक्षणाशी सुसंगत असेल, तरच हे ‘डिजिटलायझेशन’ शाश्वत ठरेल.

– श्री. यज्ञेश सावंत

९. जलसंवर्धनासाठी तज्ञांनी प्रगत तांत्रिक आणि धोरणात्मक सांगितलेले उपाय

‘डेटा सेंटर्स’मुळे होणारा पाण्याचा अमर्याद उपसा रोखण्यासाठी आणि त्यांना शाश्वत बनवण्यासाठी तातडीने प्रगत तांत्रिक अन् धोरणात्मक उपाय योजणे आवश्यक आहे.

अ. पाण्याचा शाश्वत पुनर्वापर आणि शुद्धीकरण तंत्रज्ञान : डेटा सेंटर्समध्ये पिण्याचे किंवा शेतीचे गोड पाणी वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे. त्याऐवजी नागरी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी ‘कुलिंग’साठी वापरणे बंधनकारक करावे. ‘ब्लोडाऊन’ पाण्याच्या प्रवाहात अत्याधुनिक ‘रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ (RO) आणि ‘अल्ट्राफिल्ट्रेशन’ तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास साधारण ७० ते ९५ टक्के पाणी शुद्ध करून पुन्हा ‘कुलिंग टॉवर’च्या आवर्तनात पाठवता येते. किनारपट्टीच्या प्रदेशांत ‘रिलायन्स’सारखी आस्थापने समुद्राच्या खार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वातानुकूलनासाठी वापर करण्याच्या पर्यायावर काम करत आहेत, जे अपारंपरिक ऊर्जेला जोडून अधिक स्वस्त बनवता येऊ शकते.

आ. प्रगत द्रव आणि शुष्क वातानुकूलन : पारंपरिक उघड्या स्वरूपातील बाष्पीभवन वातानुकूलनाच्या जागी ‘बंद लूप’  प्रणालीचा वापर केल्यास बाष्पीभवन टाळून गोड्या पाण्याची आवश्यकता ७० टक्क्यांपर्यंत वाचते. ‘एनव्हिडिया’ आस्थापनाच्या नवीन ‘रुबिन’ आणि ‘डी.एस्.एक्स.’ प्रणालीमध्ये केवळ द्रवाचा (७५ टक्के पाणी आणि २५ टक्के प्रोपिलिन ग्लायकोल मिश्रण) वापर करून १०० टक्के द्रव वातानुकूलन साध्य केले जाते. हे मिश्रण थेट ‘चिप्स’च्या वरील ‘कोल्ड प्लेट्स’मधून फिरवून उष्णता शोषून घेते आणि बाष्पीभवन करणारे मनोरे वापरण्याऐवजी मैदानी ‘रेडिएटर कॉईल्स’च्या (ड्राय कुलर) साहाय्याने बाहेरच्या हवेनेच थंड केले जाते. यामुळे पाण्याचा बाष्पीभवन व्यय शून्य टक्क्यांवर येतो.

इ. भूगर्भीय औष्णिक ऊर्जा साठवणूक : ‘ॲक्विफर थर्मल एनर्जी स्टोरेज’ (ATES) ही एक अशी अत्याधुनिक संकल्पना आहे, ज्यामध्ये भूगर्भातील नैसर्गिक पाणी साठ्यांचा ‘थर्मल बॅटरी’ म्हणून वापर केला जातो. हिवाळ्यातील अत्यंत थंड पाणी भूगर्भातील बंद पाईपलाईनद्वारे डेटा सेंटरच्या उष्णतेच्या देवाणघेवाणीसाठी वापरले जाते आणि तापलेले पाणी उन्हाळ्यात साठवून हिवाळ्यातील इतर कामांसाठी पाठवले जाते. या रचनेमध्ये पाण्याचे कोणतेही बाष्पीभवन होत नाही आणि विजेचीही ४० टक्के बचत होते.

ई. द्वि-पाईपलाईन आणि भौगोलिक नियोजन : ‘आयआयटी कानपूर’चे तज्ञ प्रा. अर्नाब भट्टाचार्य यांच्या मते डेटा सेंटर्सच्या रचनेत पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि पुनर्वापर केलेल्या पाण्यासाठी स्वतंत्र द्वि-पाईपलाईन प्रणाली असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारांनी नवीन प्रकल्पांना संमती देतांना अल्प जल-ताण असलेल्या खोर्‍यांमध्ये किंवा शहराबाहेरील किनारपट्टीच्या भागात जागा देणे अनिवार्य केले पाहिजे.

गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल. (११.७.२०२६)