न्यायालयातील भाषेचा अडथळा : ‘लॅटिन’ संज्ञांमुळे सामान्य माणूस भारतीय कायद्यापासून दूर जात आहे का ?

जेव्हा एखादा सामान्य भारतीय नागरिक न्यायालयाची पायरी चढतो, तेव्हा त्याच्या मनावर आधीच प्रचंड मानसिक दडपण, आर्थिक ताण आणि न्यायाची आशा असते; परंतु न्यायालयातील कामकाज ऐकतांना किंवा न्यायालयाचा निकाल वाचतांना त्याला एका वेगळ्याच भाषेच्या मोठ्या अडथळ्याचा सामना करावा लागतो. न्यायालयाच्या आवारात ‘ऑडी अल्टरम पार्टम’ (Audi Alteram Partem – दुसरी बाजू ऐकून घ्या), ‘स्युओ मोटो’ (Suo Motu – न्यायालयाने स्वतःच याचिका प्रविष्ट करून घेणे) किंवा ‘स्टेअर डिसिसिस’ (Stare Decisis – निर्णयानुसरण सिद्धांत) यांसारखे लॅटिन शब्द वारंवार ऐकायला मिळतात.

भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला ‘कायद्यासमोर समानता’ देण्याचे वचन देते; मात्र न्यायालयीन कामकाजात शतकानुशतके जुन्या लॅटिन संज्ञांचा (Latin Maxims) वाढता वापर सामान्य माणसासाठी स्वतःचे हक्क समजून घेण्याच्या मार्गात एक मोठा अडथळा ठरत आहे. हा भाषेचा अडथळा नागरिकांना कायद्यापासून दूर करतो, न्यायव्यवस्थेची पारदर्शकता न्यून करतो आणि कायद्याला एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी बनवतो.

१. भाषिक अडथळ्याचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम

भारतासारख्या देशात जिथे अजूनही कायदेशीर साक्षरता (Legal Literacy) अत्यंत न्यून आहे, तिथे एका मृत युरोपियन भाषेचा (लॅटिन) वापर सामान्य माणसासाठी खालील प्रकारे मोठे संकट ठरतो –

अ. पक्षकारांचे परावलंबित्व : न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यामध्ये मुख्य भागधारक हा स्वतः तो नागरिक (पक्षकार) असतो; परंतु जेव्हा न्यायालयाचे निकाल लॅटिन शब्दांनी भरलेले असतात, तेव्हा तो खटला आपण का जिंकलो ? किंवा का हरलो ? हे समजण्यासाठी त्याला पूर्णपणे अधिवक्त्यांवर अवलंबून रहावे लागते. यामुळे नागरिकांचे स्वतःचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते.

आ. बहिष्कृततेची भावना : भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे; परंतु भारतीय न्यायव्यवस्थेत ही भाषा बर्‍याचदा सामान्यांना दूर ठेवण्याचे साधन बनते. यामुळे सामान्य लोकांच्या मनात एक अशी भीती निर्माण होते की, कायदा ही अत्यंत गुंतागुंतीची गोष्ट असून ती आपल्याला कधीच समजणार नाही.

इ. आर्थिक भुर्दंड : कायद्याची भाषा अनाकलनीय असल्यामुळे अगदी साध्या साध्या गोष्टी समजून घेण्यासाठीही नागरिकांना अधिवक्त्यांवर अवलंबून रहावे लागते. या परावलंबित्वामुळे कायदेशीर सल्ला आणि खटल्यांचा व्यय प्रचंड वाढतो. परिणामी न्याय हा मूलभूत हक्क न रहाता एक महागडी वस्तू बनतो.

ई. कायदेशीर साक्षरतेत अडथळा : एका सशक्त लोकशाहीसाठी नागरिकांना कायद्याचे ज्ञान असणे महत्त्वाचे आहे; परंतु जेव्हा महत्त्वाचे कायदेशीर नियम ‘इग्नोरंशिया ज्युरिस नॉन एक्सकुसॅट’ (Ignorantia juris non excusat – कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही)सारख्या लॅटिन सूत्रांमागे लपवले जातात, तेव्हा ते सामान्यांवर अन्याय करणारे ठरते. जी भाषा सामान्यांना कधी शिकवलीच गेली नाही, ती त्यांना ठाऊक नाही म्हणून त्यांना शिक्षा करणे कितपत योग्य ?

२. न्यायव्यवस्था अजूनही या जुन्या भाषेला का चिकटून आहे ?

जर लॅटिन भाषा सामान्यांसाठी एवढा मोठा अडथळा आहे, तर आपली न्यायव्यवस्था अजूनही तिचा वापर का करत आहे ? याची कारणे आपल्या इतिहासात आणि न्यायालयीन सवयींमध्ये दडलेली आहेत –

अ. औपनिवेशिक वारसा (Colonial Inheritance) : भारताने स्वतःची कायदेशीर व्यवस्था ब्रिटिशांच्या ‘कॉमन लॉ सिस्टम’मधून (सामान्य कायदा प्रणालीतून) घेतली आहे, ज्यावर रोमन कायद्याचा मोठा प्रभाव होता. स्वातंत्र्य मिळून दशके उलटली, तरी न्यायालयाची ही भाषा पालटलेली नाही.

आ. न्यायाधीश आणि अधिवक्ता यांची सोय : न्यायाधीश किंवा अधिवक्ते यांच्यासाठी ‘रेस सब जुडिस’ (Res sub judice – निर्णयाधीन)सारखा शब्द, म्हणजे एक सोपा ‘शॉर्टकट’ (लघुमार्ग) असतो. जो मोठा नियम स्पष्ट करण्यासाठी त्यांना अनेक पाने लिहावी लागतील, तो ते तीन शब्दांत मांडतात. यामुळे त्यांचा वेळ वाचत असला, तरी सामान्यांचा गोंधळ उडतो.

इ. जागतिक सुसंगतता : कायदेतज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, हे शब्द जगभर सारखेच मानले जातात. भारतातील लॅटिन शब्दांचा वापर असलेला निकाल लंडन किंवा सिडनी येथील न्यायाधिशांनाही सहज समजतो आणि ते त्याचा संदर्भ घेऊ शकतात.

ई. कायदा हा लोकांच्या कल्याणासाठी असून अधिवक्त्यांच्या सोयीसाठी नाही : जर एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीला त्याच्यावर लावण्यात आलेला ‘मेन्स रिया’ (Mens Rea – गुन्हेगारी हेतू) समजला नाही किंवा एखाद्या भाडेकरूला त्याचा करार ‘व्हॉईड अब इनिशिओ’ (Void ab initio – प्रारंभीपासूनच अवैध) का ठरवला, हे कळले नाही, तर ते संवाद व्यवस्थेचे अपयश आहे.

३. वैचारिक गुलामगिरीचे सातत्य (Continuation of Mental Slavery) 

राजकीय स्वातंत्र्य मिळूनही न्यायालयीन भाषेत इंग्रजी आणि लॅटिन शब्दांचा आग्रह धरणे, म्हणजे भारतियांची वैचारिक गुलामगिरी अजूनही संपलेली नाही, याचे लक्षण आहे. आपल्याच देशात न्याय मिळवण्यासाठी परकीय भाषा वापरण्याची सक्ती नागरिकांमध्ये न्यूनगंड निर्माण करते.

४. कायद्याचे सुलभीकरण का आवश्यक आहे ? 

सध्याचे कायदे आणि नियम केवळ प्रादेशिक किंवा राज्य भाषा यांमध्ये भाषांतरित करणे, हा या समस्येवरील खरा उपाय नाही. जर एखादा कायदा मूळतःच क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा आणि जुन्या वसाहतकालीन रचनेचा असेल, तर त्याचे मराठी किंवा इतर भाषेत केलेले शब्दशः भाषांतर अधिकच अनाकलनीय अन् जड बनते. यामुळे केवळ इंग्रजी शब्दांची जागा उच्चभ्रू, क्लिष्ट आणि पुस्तकी प्रादेशिक शब्द घेतात, जे सामान्य माणसाच्या दैनंदिन भाषेपासून तितकेच दूर असतात. खरी समस्या भाषेची नसून कायद्याच्या गुंतागुंतीच्या मांडणीची आहे. त्यामुळे केवळ भाषांतर करून चालणार नाही, तर कायद्याचे ‘सुलभीकरण’ (Simplification) करणे महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत आपण कायद्यातील तांत्रिक जडत्व काढून तो थेट, सरळ आणि सोप्या भाषेत लिहीत नाही, तोपर्यंत केवळ भाषांतर केल्याने सामान्य नागरिकाला न्याय समजणे अशक्यच राहील. कायदा आधी सोपा होणे आणि नंतर तो लोकभाषेत येणे, हीच खरी काळाची आवश्यकता आहे.

– अधिवक्ता नागेश जोशी, फोंडा, गोवा. (११.७.२०२६)