जिवंत असतांनाच ‘उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट)’ का मिळू नये ?
भारतीय कायद्यानुसार व्यक्ती जिवंत असतांना आणि तिच्या मृत्यूनंतर अनेक कायदेशीर कागदपत्रे सिद्ध केली जातात. यामध्ये तिच्या कुटुंबियांचा उल्लेख असतो.
भक्तनिवासातील खोल्यांचे दर १ सहस्र ५०० रुपये ते ५ सहस्र ५०० रुपये !
पंढरपूर येथल श्री विठ्ठल-रुक्मिणी भक्तनिवास वारकर्‍यांसाठी कि पैसेवाल्यांसाठी ?
रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आणि समभाग विक्रीच्या बाजारावर त्याचा होणारा परिणाम !
९ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या ५ व्या पतधोरण बैठकीनंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा व्याजदर बँकेच्या भाषेत ज्याला ‘रेपो दर’ म्हटले जाते, तो स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ख्रिस्ती मिशनरी, नक्षलवादी आणि धर्मांध यांच्या अभद्र आघाडीत अडकलेले छत्तीसगडमधील हिंदू सुशासनाच्या प्रतीक्षेत !
हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात होणारे धर्मांतर ही छत्तीसगडमधील हिंदुत्वासमोरची मोठी समस्या आहे. सरकारी अधिकार्‍यांमध्येही ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचा सुळसुळाट झाला आहे.
हिंदुद्वेष्ट्यांना आता हिंदूंनीच बहिष्कृत करून त्यांना राजकारणातून कायमचे हद्दपार केले पाहिजे !
औरंगजेबासारख्या क्रूर आणि धर्मांध शासकाला सहिष्णुतेचे अन् धर्मनिरपेक्षतेचे प्रमाणपत्र बहाल करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड जुलै २०२३ मध्ये फ्रान्समध्ये भयंकर दंगल घडवून …..
वर्ष २०२३ मध्ये देश-विदेशांत झालेल्या विविध महत्त्वाच्या घटना
वर्ष २०२३ आज संपत आहे. या वर्षात भारतासह देश-विदेशांत वर्षभरात घडलेल्या महत्त्वाच्या घटनांचे केवळ मथळे येथे देत आहोत.
देशावर १ लाख कोटींहून अधिक रुपयांचा हलाल कर कुणी लादला ?
मुसलमान नसलेल्या सर्वच लोकांवर हलाल प्रमाणपत्र का लादले जात आहे ? ते रहित करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, ही हिंदूंची अपेक्षा !
संतांकडे लोक का आकर्षिले जातात ?
आत्मज्ञानाचा, आत्मसाक्षात्काराचा महिमा अद्भुत आहे. संपूर्ण पृथ्वी धनसंपत्तीने भरूनही, सगळी वसुंधरा ही जरी आत्मज्ञान देणार्‍याला दिली, तरी त्याचे मोल होणार नाही.
भगवान शिवाच्या विश्वात नेणारा महाकाल कॉरिडॉर (सुसज्ज मार्ग) !
महाकाल म्हणजे काळाचे स्वामी, म्हणजेच भगवान शिव आहेत. दक्षिण दिशेला पहाणारे हे एकमात्र ज्योतिर्लिंग आहे. अकाल मृत्यूपासून रक्षण होण्यासाठी या ज्योतिर्लिंगाची पूजा केली जाते.
आरोग्य सेवेच्या परिस्थितीला उत्तरदायी आहे राजकीय मानसिकता !
‘राज्यात शासकीय रुग्णालयात झालेल्या विविध मृत्यूंना प्रशासनासह राज्य सरकारही उत्तरदायी आहे’, असे खेदाने म्हणावे लागेल.