कुत्र्यांचे चावे कि ‘प्रशासकीय’ लचके ?
‘कुत्र्यांचे चावे अधिक घातक कि प्रशासकीय लचके ?’, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे, असा सात्त्विक संताप कुणी व्यक्त केल्यास त्यात चूक ते काय ?’
खडकवासला (जिल्हा पुणे) येथे अर्धवट रस्त्याच्या कामामुळे दुचाकीचा अपघात होऊन तरुणाचा मृत्यू !
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर यांनी सांगितले की, अपघाताविषयी माहिती मिळाली असून नागरिकांना जीव गमवावा लागत असल्याने अर्धवट कामे तातडीने पूर्ण करण्याविषयी कार्यवाही करण्यात येईल.
पुण्याजवळील ताम्हिणी अभयारण्यात अनधिकृत मजार !
अवैध बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? कि त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले ? याची चौकशी होऊन संबंधितांवर, तसेच हे अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांवर सरकारने कारवाई करावी !
देशातील कारागृहांमधील ७७ टक्के बंदीवानांवरील खटले प्रलंबित !
आरोपींना अटक करून त्यांच्यावरील खटला प्रलंबित ठेवणे, हा आरोपी आणि फिर्यादी या दोघांवरील अन्याय आहे. ही स्थिती पालटण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक !
सिंधुदुर्ग : कुडाळ प्रांताधिकारी पद गेले ६ मास रिक्त : जनतेची असुविधा !
देशभरात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असतांना महत्त्वाची शासकीय पदे रिक्त ठेवून जनतेची असुविधा करणारे प्रशासन जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पहात आहे का ?
उत्तराखंडमध्ये इयत्ता दुसरीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकात आई आणि बाबा यांचा ‘अम्मी’ अन् ‘अब्बू’ असा मुसलमानांप्रमाणे उल्लेख !
एका विद्यार्थ्याचे पालक मनीष मित्तल यांनी याविषयी जिल्ह्याधिकार्‍यांकडे तक्रार करत हा धडा हटवण्याची किंवा त्या ठिकाणी इंग्रजी भाषेप्रमाणे ‘मदर’ आणि ‘फादर’ असा उल्लेख करण्याची मागणी केली.
पाकच्या गावांमध्ये विनामूल्य शिधा वाटपात होत आहे जनतेची फसवणूक ! – गावकर्‍यांचा आरोप
दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणार्‍या पाकमध्ये लोकांची अशीच फसवणूक होत राहिली, तर ते उद्रेक केल्याविना रहाणार नाहीत !
अनुदान लाटण्यासाठी राज्यात ८०० बोगस शाळा चालू !
शेकडोंच्या संख्येत बोगस शाळा चालवणारे आणि त्यांना मान्यता देणारे अशा सर्वांवरच कारवाई व्हायला हवी !
मंत्रालयासमोर विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न करणार्‍या पोलीस पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू !
पोलीसदलात कार्यरत असणार्‍या व्यक्तीलाही न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य जनतेची काय अवस्था ? हे सर्व पालटण्यासाठी कर्तव्यदक्ष, संवेदनशील अधिकारी हवेत !
नागरिकांना दर्जेदार सोयीसुविधा देण्यासाठी कर आकारणीद्वारे खर्चाचे प्रावधान करणे क्रमप्राप्त !
निवडणूक आली की, प्रत्येक वेळी केवळ गोरगरिबांच्या नावाने गळा काढून कर माफ केले जातात आणि त्याचा भुर्दंड महापालिकेच्या सेवांवर पडतो. परिणामी उत्तम दर्जाच्या सोयीसुविधा अन् इतर सेवा महापालिका नागरिकांना देऊ शकत नाही.