कळसा प्रकल्पाला वनक्षेत्राची भूमी देण्यास कर्नाटक सरकारची संमती

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, ९ ऑक्टोबर (वार्ता.) : कर्नाटक सरकार कळसा नाल्याचे पाणी अडवून ते मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी कळसा धरण प्रकल्प उभारत आहे. या कळसा धरण प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रातील भूमीचे अधिग्रहण करण्यास कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाने संमती दिली आहे. मंडळाच्या ऑक्टोबर मासाच्या प्रारंभी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

कर्नाटक सरकारच्या ‘कर्नाटक नीरवरी निगम लि.’ या आस्थापनाने कळसा नाल्यावर धरण प्रकल्प उभारणे, पाणी खेचण्यासाठी ‘पंप हाऊस’ बांधणे, वीज उपकेंद्र उभारणे, पाणी आणि वीजपुरवठा करण्यासाठी कणकुंबी अन् आसपासच्या इतर परिसरांत सुविधा उपलब्ध करणे, असा प्रस्ताव कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाकडे ठेवला होता. हा प्रकल्प पिण्याच्या पाण्यासाठी उभारला जात असल्याचे म्हटले असून हा प्रकल्प ६७.१४६ हेक्टर अभयारण्य क्षेत्रात उभारण्यात येणार आहे.

‘कर्नाटक नीरवरी निगम लि.’ने नुकतीच कळसा आणि भंडुरा येथे कालव्यांवर धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा काढली आहे. या प्रकल्पासाठीच्या सुधारित ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला केंद्रीय जल आयोगाने यापूर्वीच संमती दिलेली आहे. गोवा सरकारने म्हादई जलवाटप तंट्याला अनुसरून सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या ‘स्पेशल लिव्ह पीटीशन’वर ११ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. गोवा सरकारने म्हादई जलतंटा लवादाकडे कर्नाटकला ‘कळसा-भंडुरा पिण्याचे पाणी आणि कृषी क्षेत्र प्रकल्प’ याला १३.४२ टी.एम्.सी. पाणी पुरवठा करण्यास आक्षेप नोंदवला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला आवश्यक अनुज्ञप्ती घेतल्याविना धरण प्रकल्पासंबंधी कोणतेही काम न करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦