घरे वैध करण्यासाठी लागवडीची भूमी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय
गोवा मंत्रीमंडळाची बैठक २५ जानेवारी या दिवशी सकाळी संपन्न झाली. हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
गोवा मंत्रीमंडळाची बैठक २५ जानेवारी या दिवशी सकाळी संपन्न झाली. हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोंच्या संदर्भात स्थानिक आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी त्यांच्या भूमिकेत पालट केला आहे. आमदार बाबुश मोन्सेरात म्हणाले, मांडवीतून तरंगते कॅसिनो अन्यत्र नेल्यास पणजी शहरातील व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार आहे.
गोवा विधानसभेच्या ४ दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाला २५ जानेवारीपासून प्रारंभ होत आहे. चालू वर्षातील हे पहिले अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सदस्यांना संबोधित करणार आहेत.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हादई अभयारण्यातील प्रवेशबंदीची सूचना सरकारने २२ जानेवारीलाच मागे घेतल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
चित्रपट क्षेत्रात ‘व्हॅलेंटाईन डे’चे दुष्परिणाम, संस्कृतचे महत्त्व, ३७० कलम जम्मू-काश्मीरमधून हटवल्याचे लाभ, तीन तलाकचे दुष्परिणाम आदी गोष्टींविषयी प्रबोधन करणार्या चित्रपटांची निर्मिती झाली, हे कौतुकास्पद आहे.
देशविदेशातील चित्रपट निर्मात्यांना गोव्यात चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी मी निमंत्रित करत आहे. ५२ वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव या महोत्सवापेक्षा अधिक चांगल्या रितीने साजरा केला जाणार आहे.
पहिल्या प्रकरणात खेड, रत्नागिरी येथील एका २१ वर्षीय युवकाकडून १ किलो २०० ग्रॅम (किंमत सुमारे १ लाख २० सहस्र रुपये) वजनाचे अमली पदार्थ, तर दुसर्या प्रकरणात पश्चिम बंगाल येथील १९ वर्षीय शब्बीर अली खान याच्याकडून १ लाख रुपये किमतीचा गांजा कह्यात घेण्यात आला आहे.
३७० कलम हटवल्याने येथील दलित, महिला, गुरखा, पश्चिम पाकिस्तानमधील निर्वासित आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील स्थलांतरितांना न्याय मिळाला आहे.
संस्कृत ही समृद्ध भाषा असूनही तिला महत्त्व दिले जात नाही; म्हणून मला संस्कृत भाषेतील चित्रपटाची निर्मिती करायची होती, असे उद्गार नमो या श्रीकृष्ण आणि सुदामा या कथेवर आधारित चित्रपटाचे दिग्दर्शक श्री. वीजेश मणी यांनी काढले.
गोवा शासनाने अखेर वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) अध्यादेश २०२० मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या कायदा विभागाने हा अध्यादेश मागे घेतल्यासंबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. अखिल गोवा व्यापारी संघटनेने गोवा शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.