पणजी, २३ जानेवारी (वार्ता.) – ३७० कलम हटवल्याने जम्मू आणि काश्मीर येथे अनेक पालट झाले आहेत. यामुळे जम्मू आणि काश्मीर येथील दलित, महिला, गुरखा, पश्चिम पाकिस्तानमधील निर्वासित आणि पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील स्थलांतरित यांना न्याय मिळाला आहे. ३७० कलम हटवल्याने देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील पीडित लोकांनाही घटनात्मक अधिकार प्राप्त झाले आहेत, असे मत जस्टीस डिलेड बट डिलिव्हर्ड या नॉन फीचर फिल्मचे दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी व्यक्त केले. आंतराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात २३ जानेवारीला आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह पुढे म्हणाले, माझ्या एका मित्राला जम्मू-काश्मीरमध्ये दलितांना घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचे लक्षात आले. पंजाब येथील दलित कुटुंब जम्मू-काश्मीर येथे स्वच्छतेशी निगडित कामे अनेक दशके करत होते. घटनेचा गैरवापर करून समाजातील एका घटकाला घटनात्मक अधिकारापासून कसे वंचित ठेवले जाऊ शकते ? असा प्रश्न मला भेडसावत होता. यावरून आम्ही कलम ३५ अवर आधारित एक चित्रपट बनवला. यामध्ये एक व्यक्ती कशा प्रकारे घटनात्मक अधिकार प्राप्त करते, हे दाखवण्यात आले आहे. चित्रपट ३७० कलम हटवण्याविषयीच्या मूळ सूत्रावर आधारित आहे.