घरे वैध करण्यासाठी लागवडीची भूमी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय

गोवा मंत्रीमंडळ बैठक 

पणजी, २५ जानेवारी (वार्ता.) – राज्यातील घरासंबंधीची बांधकामे वैध ठरवण्यासाठी लागवडीची आणि बागायतीची भूमी (ऑर्चर्ड लँड) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र-२ मधून (इको सेन्सिटिव्ह झोन-२ मधून) वगळण्यासाठी गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनअ‍ॅथॉराईझड् कन्स्ट्रक्शन (दुरुस्ती) विधेयक २०२१मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय गोवा मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. गोवा मंत्रीमंडळाची बैठक २५ जानेवारी या दिवशी सकाळी संपन्न झाली. हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.

शासनाच्या कायदा खात्याने या दुरुस्ती विधेयकाला यापूर्वीच संमती दिलेली आहे, तर वित्त विभागाने दुरुस्ती विधेयकाला सहमती दर्शवली आहे.

कायद्यातील सुधारणेमुळे सुमारे १३ सहस्र घरे वैध होणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

पणजी – लागवड आणि बागायतीच्या भूमीत (ऑर्चर्ड लँड) घराचे बांधकाम केलेल्या १३ सहस्र जणांचे घर वैध करण्यासंबंधीचे अर्ज शासनाकडे प्रलंबित आहेत. गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनअ‍ॅथॉराईझड् कन्स्ट्रक्शन (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ मुळे ही घरे वैध करता येणार आहेत, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले.