राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २७ उपाहारगृहे बंद करण्याचा आदेश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई

पणजी ९ ऑगस्ट (वार्ता.) – आवश्यक अनुज्ञप्तीविना कार्यरत असलेली २७ उपाहारगृहे (बार अँड रेस्टॉरंट) बंद करण्याचा आदेश दिला आहे, अशी माहिती गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला कळवली आहे. डेस्मंड आल्वारिस यांनी याविषयी २ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. या याचिकेत या व्यवसायांमुळे ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

हणजूण येथे ११, वागातोर येथे ९, शापोरा येथे १, आसगाव येथे ४, ओझर येथे १ आणि शिवोली हणजूण रस्त्यावर १ उपाहारगृह याप्रमाणे एकूण २७ उपाहारगृहे अनुज्ञप्तीविना कार्यरत आहेत. २२ जुलै २०२४ या दिवशी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना एक पत्र पाठवून उपाहारगृहे बंद करण्याच्या आदेशाची काटेकोरपणे कार्यवाही करावी आणि कार्यवाही केल्याविषयी परत अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. प्रदूषण मंडळाने सुचवल्याप्रमाणे हणजूण येथील ३ आणि वागातोर येथील १ अशी एकूण ४ व्यवसाय तातडीने बंद करण्यात आले आहेत. याखेरीज कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने इतर ४ व्यावसायिकांचे अर्ज नाकाराले. हणजूण येथील एलिफंट बीच कॅफेला बसण्याची क्षमता आणि स्थान पडताळणी यांसारखे तपशील प्रदान करण्यास सांगितले होते; परंतु ते करण्यात अयशस्वी झाल्याने प्रदूषण मंडळाने पुढील सूचना मिळेपर्यंत उपाहारगृह बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. हणजूण येथील अम्निवु आस्थापनाला त्यांनी आवश्यक असलेल्या अनुज्ञप्ती घेतलेल्या नाहीत, असे २२ जुलै २०२४ या दिवशी सूचित करण्यात आले होते. याविषयी याचिकाकर्ते डेस्मंड आल्वारिस म्हणाले, ‘‘उच्च न्यायालयाने सरकारी संस्थांना कारवाई करण्यास भाग पाडले. पहाटेपर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत वाजवले जात असल्याचे चित्रीकरण मी सादर केले होते; परंतु प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अद्यापही त्याची नोंद घेतलेली नाही.’’ (अशा मंडळाला गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणायचे कि गोवा प्रदूषण मंडळ म्हणायचे ? लाचखाऊ आणि भ्रष्टाचारी अधिकारी यांनी प्रदूषित झालेले हे मंडळ आहे कि सर्व निष्क्रीय आहेत ? – संपादक) 

संपादकीय भूमिका

२७ उपाहारगृहे आवश्यक अनुज्ञप्ती न घेता कार्यरत आहेत, हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यांच्या लक्षात का येत नाही ? कुणीतरी न्यायालयात गेल्यावर कारवाई करणारे प्रशासन काय कामाचे ?