बसगाड्या खरेदी निविदा प्रक्रियेतील दोषी अधिकार्‍यांवर १ महिन्यात कारवाई करू ! – मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई, १३ मार्च (वार्ता.) – सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्यापूर्वी राज्य परिवहन महामंडळाकडून १ सहस्र ३१० बसगाड्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्री नसतांना, मंत्रीमंडळ नाही या काळात संगनमताने निर्णय घेतला. त्यात अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्यानंतर आम्ही स्थगिती दिली.  प्रशासकीय स्तरावर घेतलेल्या निर्णयात राज्याचे १ सहस्र ७०० कोटी रुपयांची हानी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ती निविदा प्रक्रिया रहित करण्याचा निर्णय घेतला. १ महिन्यात त्यातील दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली. याविषयी राष्ट्रीय काँग्रेसचे आमदार राजेश राठोड यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता.

सरकारचा निर्णय संशयास्पद ! – आमदार अनिल परब

मागील अधिवेशनामध्ये ज्या आस्थापनांकडून बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या. त्या आस्थापनांची अनियमितता सभागृहासमोर मांडली होती. या वेळी त्याचे समर्थन सरकारने केले होते. आता सरकार ती ‘निविदा प्रक्रिया रहित केली’, असे सांगत आहे, या मागील सरकारचा हेतू संशयास्पद असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी केला.