गोव्यातील मराठी इतिहासाचे करायचे तरी काय ?

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गोव्यातील शासनकाळावरून टीका केल्याकारणाने अधिवक्ता उदय भेंब्रे यांच्या घराबाहेर रात्री जमावाने जाऊन त्यांना जाब विचारण्याचा जो प्रकार नुकताच मडगावात घडला, तो चिंताजनक आहे. गोव्याचे सांस्कृतिक वातावरण पालटत असल्याचे हे द्योतक आहे. मोकळेपणाने चर्चा करण्याच्या शक्यता लोप पावत आहेत, याचे स्पष्ट संकेत या घटनेत दिसतात. भेंब्रे यांना त्यांचे म्हणणे मांडायचा हक्क आहे आणि त्यांच्या संवैधानिक हक्कावर कसलीही बाधा येता कामा नये; पण त्यांनी मांडलेला इतिहास पूर्णपणे चुकीचा आहे, हेही ठामपणे सांगणे आवश्यक आहे.

१. भेंब्रेंचे कच्चे वाचन आणि त्यांची थातुरमातूर उत्तरे

‘नव्या काबिजादींचा (नवीन तालुक्यांचा) भूभाग १७६३ ते १७८८ या कालावधीत पोर्तुगीज अखत्यारित येण्यापूर्वी शिवाजी महाराजांच्या अधिपत्याखाली कधीच नव्हता’, हा भेंब्रेचा अट्टहास कुठल्याही ऐतिहासिक पुराव्याला धरून नाही. या वादानंतर अनेकांनी भेंब्रेंचे विधान सप्रमाण खोडून काढले आहे. त्यामुळे त्या तपशीलात जाणे क्रमप्राप्त नाही. ज्या संदर्भग्रंथांचा वापर भेंब्रेनी आपले म्हणणे रेटण्यासाठी केला आहे, त्याच संदर्भ ग्रंथात याविषयीची माहिती आलेली आहे. त्यामुळे ‘भेंब्रेंचे वाचन कच्चे आहे’, असेच म्हणावे लागेल; पण ‘ते आपली चूक मान्य करतील’, असे वाटत नाही. वर्ष २०२२ मध्ये याच सूत्रावर गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची शाळा घेण्याच्या नादात भेंब्रेंनी अशीच विधाने केली होती. सचिन मदगे यांनी त्यांची विधाने खोडून काढताच ‘इतिहासात वेगवेगळी मते असतात आणि सगळीच मते खरी असतात’, असे काहीसे थातुरमातूर कारण देऊन वेळ मारून नेली. ‘इतिहासाच्या अभ्यासात मतमतांतरे असतात’, हे खरे आहे; पण इथे ‘गोव्यातील काही भागात १७ व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे राज्य होते कि नाही ?’, असा सरळ प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असेच आहे. याविषयी ठोस पुरावे आधीच उपलब्ध असल्याने तो काही मतमतांतराचा विषय नाही. भेंब्रेंनी नमते घेतले नाही; पण तो व्हिडिओ त्या वृत्तवाहिनीवरून कालांतराने गायब झाला. त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे, हे दाखवूनही भेंब्रे ३ वर्षांनंतरही त्याच मुद्यावर ठाम आहेत; पण या ३ वर्षांत बरेच काही पालटले आहे.

गोव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे राजकारण झपाट्याने वाढत आहे. महाराजांचे पुतळे बसवण्याच्या घटना असोत किंवा शिवजयंतीच्या रॅली असोत, महाराजांच्या प्रतिमेला आणि त्यांच्या इतिहासाला गोव्यातील राजकारणात एक मोठे वलय प्राप्त झाल्याचे आपल्याला जाणवते. पूर्वी ते ऐतिहासिक नाटक आणि काही ठराविक ठिकाणी होणार्‍या शिवजयंती सोहळ्यांपुरते सीमित होते; पण हे सध्याचे वलय निश्चितच वेगळ्या अन् मोठ्या पातळीवर आहे. त्याला जोड सध्याच्या राष्ट्रवादी आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाची असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला भावनिक किनार आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भेंब्रेंच्या घराबाहेर जमलेला गोतावळा अनाकलनीय नक्कीच नाही.

२. गोव्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अस्तित्व नाकारण्यामागील राजकारण

पण अशी दुराग्रही भूमिका घेण्यामागचे भेंब्रेंचे प्रयोजन काय, याची मीमांसा करायची असेल, तर त्यांची सामाजिक कारकीर्द बघितली पाहिजे. भेंब्रे कोंकणी चळवळीचे म्होरके आहेत. कोकणीचा पुरस्कार करतांना त्यांनी त्यांची बरीचशी हयात मराठीचा दुःस्वास करण्यात आणि गोव्यातील मराठीचे अस्तित्व नाकारण्यात घालवली. भेंब्रेंच्या कल्पनेतील गोव्यात मराठीला आणि जे जे काही मराठीशी निगडीत आहे, त्याला कसलेच स्थान नाही. त्यामुळे तिथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनाही स्थान नाही. गोव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अस्तित्व मान्य केले , तर पर्यायाने गोव्यातील मराठीचे स्थानही मान्य करावे लागेल आणि ज्या सोयीच्या इतिहासावर त्यांनी कोंकणी चळवळीचा डोलारा उभारला आहे, तो डळमळीत होईल. ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे वाढते राजकारण हे कोकणी चळवळीपुढचे संकट आहे’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

३. गोव्यातील मराठीच्या स्थानाविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यामागील कोकणी चळवळीचा दुटप्पीपणा !

कोकणी चळवळीने गोव्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक विश्वाची अपरिमित हानी केली. त्याचाच एक भाग, म्हणजे मराठीच्या गोव्यातील स्थानाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करून मराठीचे अस्तित्व कसे गायब करता येईल, हे पहाणे. ‘मराठीशी गोव्याची अस्मिता जोडणे, म्हणजे गोव्याशी, गोवेकर असण्याशी द्रोह करणे’, असा समज कोकणी चळवळीतून दृढ करण्यात आला. या सर्व प्रक्रियेचा एक मोठा परिणाम गोव्यातील इतिहास संशोधनावर झाला. गोव्यातील अभिलेखागारात असंख्य मराठी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. गोव्याच्या इतिहासाचा एक मोठा दुवा मराठी साधनांमध्ये दडलेला आहे. गोव्याची नाळ मराठीपासून तोडण्याच्या प्रयत्नात या इतिहासाचे आकलन नेमके कोणत्या प्रकारे करावे, याविषयी आज प्रश्नचिन्ह आहे. ‘गोव्याचा इतिहास मराठी भाषेच्या आणि पर्यायाने मराठा साम्राज्याच्या अंगाने पहायचा, म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याचे कारस्थान करायचे’, असा आरोप मराठी समर्थकांवर सातत्याने केला गेला. ‘गोवा हे केवळ आणि केवळ कोकणी भाषिक राज्य आहे’, या थापेवर गोव्याचे ऐतिहासिक आकलन आधारलेले आहे आणि ‘त्याव्यतिरिक्त जे जे काही आहे, ते सगळे महाराष्ट्रधार्जिणे आहे अन् त्याचे समर्थन करणार्‍यांनी गोवा सोडून महाराष्ट्रात जावे’, अशा स्वरूपाची मूलतत्त्ववादी भूमिका कोकणी चळवळीने सातत्याने घेतली आहे.

४. बहुभाषिक इतिहासकारांची पिढी गोव्यात निर्माण झाली नाही कि ती निर्माण होऊ दिली नाही ?

गोव्यात एकेकाळी पांडुरंग पिसुर्लेकर, अनंत काकबा प्रियोळकर, गजानन घांटकर, पांडुरंग शिरोडकर यांसारखी मातब्बर इतिहासकार मंडळी वावरत होती. त्यांचे वैशिष्ट्य काय, तर त्यांचे मराठी आणि पोर्तुगीज या दोन्ही भाषांवरचे प्रभुत्व ! त्यांच्या बहुभाषिकतेच्या जोरावर त्यांनी भारतीय इतिहासात वेगळी छाप उमटवली आणि मुख्य धारेतील इतिहासकारांना जे शक्य नव्हते, ते संशोधन त्यांनी करून दाखवले; पण अशा बहुभाषिक इतिहासकारांची परंपरा आज गोव्यात खंडित आहे. डॉ. पिसुर्लेकर सारख्यांच्या अथक आणि सातत्यशील परिश्रमामुळे आज गोव्यातील कागदपत्रांचे कार्यालय शाबूत आहे अन् मराठ्यांच्या इतिहासाविषयी मुबलक माहिती आपल्याकडे उपलब्ध आहे. खुद्द पिसुर्लेकर यांनीच ‘या कागदपत्रांचे चिकित्सक पद्धतीने आकलन करणे आवश्यक आहे’, असे लिहून ठेवले आहे; पण दुर्दैव हेच की, त्यांचे काम पुढे नेणार्‍या इतिहासकारांची पिढी गोव्यात नाही. ती पिढी निर्माण झाली नाही कि ती निर्माण होऊ दिली नाही ?, हाच संशोधनाचा विषय आहे; पण याचे मूळ गोव्यात मराठीविषयी निर्माण केलेल्या दुःस्वासात आहे, हे ठामपणे सांगितलेच पाहिजे.

५. कोकणीची चळवळ रेटण्यासाठी बोटचेपी आणि तडजोडीची सोयीस्कर भूमिका घेणारे भेंब्रे !

भेंब्रेंच्या संवैधानिक हक्काचे समर्थन मीही करतो; पण आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी त्यांनी इतर लोकांच्या संवैधानिक हक्कावर पाय ठेवल्याचे विसरता येणार नाही. त्यांच्या मराठीच्या द्वेषापोटी त्यांनी सुभाष भेंडे आणि विद्या प्रभुदेसाई यांची ‘महाराष्ट्राक सोडलेली सुणीं’, अशी निर्भत्सना एकेकाळी केली होती. एका मराठी वृत्तपत्राच्या अंकांच्या होळीचे समर्थन केले होते. आताच्या वादानंतर भेंब्रे कसे ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) आहेत आणि गोव्यात धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी त्यांनी कसे आपले जीवन खर्ची घातले, याविषयी पुष्कळ ऐकायला मिळाले; पण लोकांची स्मरणशक्ती अल्प असते. हेच भेंब्रे आजही रोमी कोकणीला अधिकृत मान्यता देण्याच्या विरोधात आहेत आणि जेव्हा काही वर्षांपूर्वी गोव्यात माध्यम प्रश्न ऐरणीवर आला होता, तेव्हा मराठीवाद्यांशी हातमिळवणी करून इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या विरोधात उभे ठाकले होते. सबब कोकणीची चळवळ रेटण्यासाठी प्रसंगी जमेल त्या तडजोडी ते करत आलेले आहेत. त्यामुळे आपला अजेंडा (कार्यसूची) दामटण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याशी तडजोड करणे त्यांना अवघड जात नसावे. या प्रकरणानंतर एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देतांना भेंब्रेंनी ‘मी इतिहासकार नाही’, अशी स्वीकृती दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात तरी ते ‘मीच सांगीन ती पूर्व दिशा’ अशा अभिनिवेषात न रहाता हाताशी असलेल्या पुस्तकांचे आणि ऐतिहासिक साधनांचे नीट आकलन करूनच विधाने करतील, अशी आशा आहे.

– कौस्तुभ सोमनाथ नाईक, इतिहास अभ्यासक, गोवा. (३.३.२०२५)

(साभार : दैनिक लोकमत, गोवा)