‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत मागील ७ वर्षांत पीडितांना ९ कोटी १३ लाख रुपयांचे साहाय्य !

पुणे – ‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत मागील ७ वर्षांत जिल्ह्यातील १ सहस्र १२६ पीडितांना ९ कोटी १३ लाख रुपयांचे साहाय्य शासनाकडून दिले आहे. ‘पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’ने हे साहाय्य करण्यासाठी पाठपुरावा केला असून बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, आम्लाद्वारे आक्रमण यांमध्ये पीडित महिलांना या योजनेअंतर्गत साहाय्य केले. अत्याचारीत महिलेचे मानसिक आरोग्य आणि भावनिक असुरक्षिततेवर परिणाम होतो, त्यामुळे महिला खचून जातात. लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांना वाचा फोडणे, पोलिसांकडे तक्रार नोंदवणे यांसाठी महिलांना प्रवृत्त केले जाते. पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने त्यांच्या समवेत रहाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पीडितांना हानीभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने ३० डिसेंबर २०१७ या दिवशी मनोधैर्य योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण ही योजना राबवते. बोपदेव घाट प्रकरण, तसेच राजगुरुनगर येथील बालिकांवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात विधी सेवा प्राधिकरणाने साहाय्य केले. गेल्या ७ वर्षांत पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे १ सहस्र ५२९ पीडितांनी साहाय्यासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी १ सहस्र १२६ पीडितांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत ९ कोटी १३ लाख रुपयांचे साहाय्य केले असे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, तसेच न्यायाधीश सोनल पाटील यांनी सांगितले.